एनजिओको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्री किन गए ? यस्तो रहेछ कारण
बिहीबार जनकपुरमा एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश-२ को सरकारका १३ सदस्य मध्ये आठजना सहभागी भए।
आरआरएन नामको गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित आठ मन्त्री सहभागी भएका हुन्।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह सहभागी भए।
उनीहरुसँगै राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा, योगेन्द्रराय यादव, अभिराम शर्मा र डिम्पल झासहित आठ मन्त्री सहभागी भएका हुन्।
एक गैरसरकारी संस्थाको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यको सहभागिताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै मन्त्रीमण्डलकै अर्का सदस्य सुरेश मण्डलले प्रश्न उठाएका छन्।
प्रदेश २ को सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रहेका मण्डलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मण्डलले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘एउटा एनजिओले कार्यक्रम गर्छ।
मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म १३ जनालाई निमन्त्रणा गर्छ र हामी सबै उपस्थित हुने गरेका छौं। निमन्त्रणा गर्ने र स्वीकार्ने हामी दुबैले सोच्नु पर्ने होइन र ? एउटा सानो कार्यक्रममा पूरा सरकारकै उपस्थिति किन चाहियो ?
सम्बन्धित मन्त्री र राज्यमन्त्री पुगे भै हाल्यो अथवा निकै नै महत्वपूर्ण खालको कार्यक्रम छ भने मुख्यमन्त्रीको उपस्थिती हुनुपर्ने हो। अन्यथा हामीले हाम्रो समय र सीमा बारे सोच्ने हो कि ?’
मण्डलको यस्तो पोष्टले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको छ। राज्यमन्त्री मण्डलले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको यो शैली ठिक नभएको बताए।
‘आयोजकले निमन्त्रणा गर्छन् तर हामीले पनि आफ्नो मर्यादा बुझ्नु पर्छ’, उनले भने। राज्यमन्त्री मण्डललाई समेत निम्तो आएको थियो। तर उनी उपस्थित भएनन्।
प्रदेश-२ को सरकार पछिल्लो समय आफ्नो काम, कर्तव्यलाई महत्व दिनुको साटो विभिन्न कार्यक्रममा गएर आसन ग्रहण गर्ने र भाषण दिएर फर्किने काममा नै व्यस्त भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
सरकारका मन्त्रीको काम विभिन्न सभासमारोहमा जाने र भाषण दिएर फर्किने बाहेक खासै नदेखिएको सरकारमै सहभागी दलको आरोप छ।
प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दल राजपा नेपालका महासचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य मनिषकुमार सुमनले भने, ‘प्रदेश सरकार एनजिओ आइएनजिओको कार्यक्रम र चाई नास्तामै व्यस्त छ। यो निकै दुखद कुरा हो।’
भदौ १६ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। ‘बैठक बस्नका लागि सरकारसँग बिजनेस अभाव छ’, नेता सुमनले भने, ‘यस्तोमा प्रदेशको समृद्धि र विकासको कुरा मात्र भाषणमा सिमित हुने देखियो।’
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवसमेत सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्।
‘यो सरकारलाई निकम्मा वा के नाम दिने ? प्रदेश २ सबैभन्दापछि परेको प्रदेश हुँदाहुँदै पनि यहाँको सरकार मात्र सुविधामुखी हुनु र कानुन निर्माणको लागि अतिनै सुस्त रवैया देखाउनु निकै दुखद छ’, यादवले भने, ‘मेरो सभामुखसँग कुरा भएको थियो र उनले भने सातदेखि दशवटा विधेयक नल्याएसम्म प्रदेशसभाको मिति तोकिएको छैन।’