सिंहदरबारपछि ७५३ स्थानीय तहलाई नै कागजविहीन बन्दै, आउँदै ‘अटोमेशन प्रणाली’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कागजविहीन बनाउने काम शुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई नै कागजविहीन बनाउनका लागि ‘अफिस अटोमेशन प्रणाली’ ल्याउन तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहकार्यमा मन्त्रालयले उक्त प्रणाली ल्याउन थालिएको मन्त्रालयका सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर अधिकृत देवेन्द्र झाले जानकारी दिए ।
प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेपछि स्थानीय तहका काम पूर्णतया डिजिटलमा जाने छन् । ‘सेवाग्राहीका कामको लागि मूल दर्तामा कुनै कागज ‘स्क्यानिङ’ गरिने छ’, उनले भने, ‘अनि त्यही कागज नै अन्य शाखाका कम्प्युटरको माध्यमबाट पुर्याइ काम हुनेछ ।’ उनका अनुसार ‘अफिस अटोमेशन प्रणाली’ को काम आधा सकिएको छ ।
यस्तै कुनै विषयमा टिप्पणी उठाइएको छ भने त्यसलाई पनि स्क्यानिङ गरी कम्प्युटरमा राखिने छ र त्यहीबाट काम हुनेछ । कम्प्युटर अधिकृत झाले युजर, एप्लिकेशन, वेभवेस एप्लिकेशनको काम भइरहेको बताए ।
प्रणाली बनाएर चाँडै नै सञ्चालन ल्याइने छ । मन्त्रालयले तयार पारिसकेपछि उक्त प्रणाली निःशुल्करुपमा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने उनले बताए । यसैगरी यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अडियो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
फोनमार्फत स्थानीय तहका सूचना जानकारी दिनका लागि मन्त्रालयले अडियो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश न्यौपानेका अनुसार सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा नपुगेकाले डिजिटल बनाउन समस्या परेको छ । उहाँका अनुसार करीब १५० स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छैन ।
