भिआइपीका लागि इन्धनमा मात्रै वर्षको २ अर्ब ८४ करोड खर्च, कस्ले कति लिन्छन विबरण सहित

 

 

जुन देशले पानीबाहेक इञ्जिन चलाउने कुनै तरल पदार्थ या ठोस उत्पादन गर्दैन, महँगो डलर तिरेर विदेशबाट इन्धन ल्याउन बाध्य छ । त्यही देशका भिआइपीलाई उडाउने/गुडाउने नाममा सुविधाको तेलमा खर्च हुने रकमको परिणाम सुन्दा अत्यासलाग्दो छ ।

 

हाम्रा देशका नेतादेखि कर्मचारीसम्मले सवारी सुविधाको नाममा बर्सेनि (नौ डिजिट)अर्बांै रकम उपभोग गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक भेटिएको छ ।

 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्र सुविधाको तेलमा (पेट्रोल, डिजेल) झण्डै २ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ । अघिल्लो वर्ष इन्धन सुविधाबापत् राज्यकोषको २ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख २९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ ५९ पैसा खर्च भएको थियो ।

 

 

अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी तेल प्रयोग गर्नेमा गृह मन्त्रालय छ । उसले १ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ७ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ १२ पैसा बराबरको तेल प्रयोग गरेको रहेछ । दोस्रोमा अर्थ मन्त्रालयले ९३ करोड १७ लाख २ हजार १३ खर्चिएको छ ।

 

तेस्रोमा रक्षा मन्त्रालयले ७७ करोड ८५ लाख ७८ हजार २ सय ९ रुपैयाँ ७९ पैसासकेको छ । कृषि मन्त्रालयतर्फ १७ करोड १७ लाख ५ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ २२ पैसा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले खपत गरेका छन् ।

 

अख्तियारले १५ करोड ८५ लाख १ हजार ९ सय २० खर्चिएको छ भने अदालतले ८ करोड ९२ लाख २३ हजार ४४ सुविधाको तेल लिएको छ ।

 

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ६ करोड ५० लाख १९ हजार ३ सय ८५, परराष्ट्रले ६ करोड २२ लाख ७८ हजार ८ सय ७९, भूमिसुधार तथा व्यवस्थाले ४ करोड १७ लाख २२ हजार ९ सय २४ खर्चिएको छ । हाल कृषि विकास मन्त्रालयमा मर्ज भएको पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ४ करोड ७४ लाख ३७ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ सुविधाको तेलमा खर्चिएको तथ्यांक छ ।

 

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ करोड २२ लाख ७ हजार ४ सय ८०, सिञ्चाइ मन्त्रालयले ३ करोड ९९ लाख ७२ हजार ८ सय ७१, शिक्षा मन्त्रालयले ३ करोड ४५ लाख ४० हजार ५ सय २९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ करोड ३९ लाख ५ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ ५२ पैसा,

 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २ करोड ९३ लाख २९ हजार ६ सय २३, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ करोड ७५ लाख ५ हजार ७ सय १८, सहरी विकास मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख २५ हजार ५ सय ३७, उद्योग मन्त्रालयले १ करोड ८३ लाख ६२ हजार २ सय ४१, ऊर्जा मन्त्रालयले १ करोड ६१ लाख ७ हजार ६ सय ९१,

 

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले १ करोड ५४ लाख १४, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले १ करोड ५२ लाख २२ हजार ४ सय ५२ सुविधाको तेल उपयोग गरेको छ ।

 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड १६ लाख ११ हजार १ सय ९३, निर्वाचन आयोगले १ करोड १३ लाख २ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ खर्चिएको छ । यस्तै, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ९३ लाख ६७ हजार ८ सय ८१, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७८ लाख ७ सय २९, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले लिएको सुविधाको तेल ७७ लाख ९९ हजार १ सय २६ बराबर छ ।

 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४६ लाख ६ हजार ८ सय ५० बराबरको सुविधाको तेल प्रयोग गरेको छ भने राष्ट्रपति कार्यालयले ६४ लाख ३१ हजार १ सय ५, उपराष्ट्रपति कार्यालयले १८ लाख १४ हजार ५ सय ९०,

 

प्रदेश कार्यालयले १७ लाख ९२ हजार ८ सय ९९, लोकसेवा आयोगले ५७ लाख ७१ हजार ९ सय २, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३७ लाख ६५ हजार २ सय ९४, व्यवस्थापिका संसद् १८ लाख १४ हजार ५ सय ९०, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ५ लाख ५ हजार ३ सय १५,

 

न्यायपरिषद् २ लाख ५२ हजार ७७१, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ४ लाख ३० हजार ५ सय ६५, प्रदेश प्रमुखले २० लाख ९३ हजार ४ सय ६ र आपूर्तिले २४ लाख ७६ हजार २ सय ३० बराबरको तेल सुविधा लिएका छन् ।

 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ३६ लाख ९९हजार ५ सय १७, वाणिज्य मन्त्रालय ४० लाख १ हजार २ सय ९४, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ६२ लाख ७७ हजार २ सय ३, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ४४ लाख ३ हजार ८ सय ३९,

 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ३९ लाख ४३ हजार ३ सय ३, शान्ति तथा पुनर्निर्माण ८८ लाख ७१ हजार ६ सय ४८, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८३ लाख ४७ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको सुविधाको तेल उपयोग गरेका छन् ।

 

महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय पँुजीगत खर्चलाई मर्मत र फ्युल खर्चका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विकास बजेटलाई समेत काटेर सुविधाको तेल लिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सुविधाको तेल एकतिहाइभन्दा बढी दुरुपयोग भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

 

 

पछिल्लो समय प्रम कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य कार्यालयबाट सुविधाको तेल दुरुपयोग बढ्दै गएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खर्च मितव्ययिताअन्तर्गत सवारीसाधनको प्रयोग, सवारीसाधन मर्मत, इन्धनलगायत वस्तु प्रयोगमा कडाई गर्न सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको बताइन्छ । हाम्रो वार्षिक घाटा बढाउने कारक तत्वमध्ये प्रमुख हो पेट्रोलियम पदार्थ ।

 

विदेशबाट महँगोमा किनेर ल्याएको तेल निःशुल्क उपयोग गर्न पाएपछि मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मले यो सुविधाबाट श्रीमती, साला÷साली, भतिजा÷भतिजी, प्रेमिकासम्म पोस्ने परिपाटी अन्त्य गराउने हो भने वार्षिक अर्बाैँ रकम बचाउन सक्ने देखिन्छ ।

 

त्यसमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झैं भिआइपीहरूले विद्युतीय कार प्रयोग गर्ने हो भने पनि खर्च कम गर्न सकिन्छ । कोटा नाघेपछि मातहतलाई कुपन काट्न लगाउने र सुविधाको रकम गोजीमा हाल्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै रहेको खबर जनआस्थामा छ ।