रक्षामन्त्रीमा भीम रावललाई ल्याउने तयारी, ईश्वरको पोखरेलको पद धरापमा

 

नेपालमा सम्पन्न चाैथो विमस्टेक सम्मेलनका कारण विवादीत बनेको संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगनले भारत चिढिएको खवर सार्वजनिक भइरहेको बेला रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको मन्त्री पद नै धरापमा परेको छ ।

 

प्रधानसेनापति नियुक्ति प्रकरण सम्पन्न भएर नियुक्ति बुझेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भारतीय राजदुतले सैनिक मुख्यालय भद्रकाली स्थित उनको कार्य कक्षमा मै गएर भेरे पछि नेकपामा मन्त्री पोखरेलको विकल्प खोजिनु पर्ने चर्को दवाव सिर्जना भएको स्रोतको भनाई छ ।

नेता भीम रावलले संयुक्त सैन्य अभ्यासको बारेमा सांसद मै चर्को विरोध गरे पछि प्रधानमन्त्री आेलीको निर्देशनमा नेपाली सेना नजाने त भन्यो तर, पर्यवेक्षकको रुपमा सेना खुरुक्क गयो नै ।  उसो त प्रधानसेनापति थापा संयुकत सैन्य अभ्यासको अवलोकन गर्न जाने कार्यक्रम समेत तय भइसकेको थियो ।

 

नेपालले सहभागिता नलिने भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुत मञ्जीभ सिंह राय सन्देश बोकेर सैनिक मुख्यालय पुगेको भन्दै नेपाललाई भारतले क्रीडास्थल बनाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।

 

तर, रक्षा मन्त्री पोखरेल भने थाहा नपाए झै बसेका छन् । उता परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता प्रदीप ज्ञावाली पनि मुलुकको परराष्ट्र नीतिका बारेमा माैन छन् ।

 

नेकपा निकट उच्च स्रोतका अनुसार आजको सचिवालय बैठकमा विभिन्न मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरिन सक्छ । त्यहि लिस्टमा थपिएका छन् रक्षा मन्त्री पोखरेल । पोखरेलको ठाउँमा नेता भीम रावललाई ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिइएको छ ।

 

नेकपाको सचिवालय बैठकमा रक्षामन्त्री पोखरेलले काम गर्न नसकेको भन्दै नेता भीम रावललाई ल्याउनु पर्ने कुरा समेत उठेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मुख्यमन्त्रीहरुसँग किन रिसाए, यस्तो रहेछ भित्री खेल

संघीयता कार्यान्वयनबारे अनेक कोणबाट चिन्ता भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्रीहरुबीचको सम्बन्ध एकाएक चिसिएको छ।

 

प्रधानमन्त्रीसँग खासै समन्वय र परामर्श नगरीकन पोखरामा भदौ २१  आयोजित मुख्यमन्त्रीहरुले अलग्गै भेला गरेर सिंहदरबारविरुद्ध आक्रोश पाखेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका छन् । पोखरा भेला सकेर मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने योजना बनाएका थिए ।

 

 

आफ्नो योजनालाई साकार पार्न प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव लिएर पुगेका प्रदेश पाँचका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेले भदौं २२ गते बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे ।

 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पोखरा भेलाको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा भेट्न खोजेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेट दिएनन् ।

 

यसले प्रधामन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीचको चिसोपनालाई थप जटिल बनाएको छ । प्रधामन्त्रीले बालुवाटारमा भेट नदिएको विषयलाई मुख्यमन्त्रीहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

 

मुख्य मन्त्रीहरुले स्रोत तथा अधिकार नदिएर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई  पंगु बनाउन खाजेको र सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तै आशयका अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरा भेलामा पनि व्यक्त गरेका थिए ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २४ का लागि अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक  बोलाएका थिए। तर मुख्यमन्त्रीहरुले यस भन्दा अगाडि नै भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदको बैठक स्थगित गरेका  छन् ।

 

 

भदौ २४ मा हुने भनिएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राम्रो तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चार सचिवलाई सातवटै प्रदेशको समस्या र समाधान बारे अध्ययन गरेर  प्रतिवेदन पेस गर्न खटाएको थियो। सो अनुसार सचिवहरुले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

 

 

तर प्रधानमन्त्री कार्यलयमा उक्त प्रतिवेदन पेस नभइकन मुख्यमन्त्रीहरुले अचानक  भेला आयोजना गरेपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट भएका थिए र उनले तत्कालै  परिषद बैठक समेत स्थगित गरिदिए ।

 

 

पोखरा भेला प्रदेश परिषद बैठकलाई सफल बनाउने उद्देश्यले नै गरिएको दाबी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपाल समयलाई बताए। उनले भने, परिषद्लाई सहयोग पुर्‍याउन भेला गरिएको हो ।

 

तर बुझाइमा अलिकति समस्या भयो । उनका अनुसार प्रदेशहरुको साझा समस्याका बारेमा छलफल गर्न मात्र सो भेला बोलाईको हो। बहिर संप्रेषित केही भ्रमपूर्ण खबरका कारण केही असमझदारी जस्तो देखिएको बताए।

 

नेपालको संविधान अनुसार  अन्तर प्रदेश परिषदले संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने उल्लेख छ।  परिषदमा प्रधानमन्त्री  अध्यक्ष,  नेपाल सरकारका गृहमन्त्री , नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री   सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यव्स्था छ।

 

भेलाको प्रस्ताव र निर्णय यस्ता थिए

मुख्यमन्त्रीको भेलाले  ८ बुँदे निर्णय प्रस्ताव पारित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अस्वस्थताको कारण उपस्थित थिएनन्  । भेलामा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा भोग्नु परेको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

 

 

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने र अहिले रहेको अन्तर प्रदेश परिषद्को ऐन तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

 

कर्मचारी व्यवस्थापन, शान्ति सुरुक्षाको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारलाई पहिले निर्णय गरे बमोजिम दिनुपर्ने, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति ऐन बनाउने कामको लागि संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाउन  भेलालो प्रस्ताव परित गरेको थियो।  ।

 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकाश, पशुपंक्षी विकाश जस्ता जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भेलाले भेलाले प्रस्ताव पास गरेको थियो।

 

राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच असन्तुष्टि भएको हो कि भन्ने कुरामा आफूलाई शंका लागेको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा गरेको भेला राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नका लागि भएको बताए ।

 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक मुख्यमन्त्रीहरु राजधानी भेलाभएपछि स्थगित गर्ने कुरा अर्को राज्यकोषको दूरुपयोग भएको दाबी गरे ।

 

परिषदको बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराएर मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं आउनबाट रोक्नुपर्ने बताए । यो जानकारी पहिला नै सर्कुलर भइसक्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

 

डा केसीले मुख्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धका बारे आधिकारीक धारणा आएपछि मात्र यसविषयमा थप टिप्पणी गर्न सक्ने नेपालसमयले जनाएको छ ।