अदालतको अवहेलना गर्दै पर्यटन मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बिष्णुप्रसाद ढकालको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले ढकाललाई मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, संघ संस्था र कोषका प्रमुखहरूलाई बोलाएर समीक्षा गर्नेक्रममा ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवको हैसियतमा नेमप्लेटसहित राखेको समाचार छ ।
सरकारले २०७५ साउन १० मा ढकाललाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरी ११ गते पत्र दिएको थियो । कोषमा ढकालको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै २०७५ साउन १६ मा शिव अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले २०७५ साउन २४ मा ढकालको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले ढकाललाई मन्त्रालयका कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवकै हैसियतमा बोलाउने गरेको छ ।
ढकाल पनि लुम्बिनी विकास कोषको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालय बबरमहलमा जाने र सबै कामकारबाहीमा भाग लिने गरेको स्रोत बताउछ । उनले अदालतको फैसला आफ्नै पक्षमा हुने कुरा तय भइसकेको भन्दै कोषको सम्पर्क कार्यालयमा नियमित जाने गरेको स्रोतले बताएको छ । यसरी अदालतले नियुक्ति नै नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने अर्कोतिर उनी नियमित कार्यालयमा जाने गरेका छन् ।
रिटमा २०७४ पुस १८ मा कोषको सदस्य सचिवका लागि आवेदन माग गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको । आवेदकबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गराई छनौटका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो ।
तर विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित नगरी आवेदन नै नदिएका नेपाल सरकारका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियुक्ति गरेकाले उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । र, २०७४ पुस १८ को विज्ञापनको नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । २०७४ पुस १८ मा कोषको सदस्य सचिवमा आवेदन दिने २२ निवदेनकर्तामध्ये अर्याल र श्रेष्ठ पनि थिए ।
बिष्णुप्रसाद ढकाल निजामती प्रशासनमा अति विवादित पात्र हुन् । उनी ठूलो रकम खर्च गरी कोषमा नियुक्त भएको चर्चा छ । पाल्पामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै उनी कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुन सफल भाग्यमानी कर्मचारी हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कोषका लागि एक से एक लायक पात्रहरू थिए, पार्टीका लागि बलिदान गरेका त्यस्ता कार्यकर्तालाई उपेक्षा गर्दै पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले ब्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा ढकाललाई नियुक्ति दिएकोमा ५ नम्बर प्रदेशको पार्टीमै असन्तुष्टि छाएको छ ।
ढकाल सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पर्यटन मन्त्री हुँदा लुम्बिनी विकास कोषमा उपसचिवकारुपमा सरुवा भएका थिए । त्यहीबेला नै उनले कोषको बजेट हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै आएका थिए । त्यही भएकाले करोडौं कमाउन सकिने देखेर न्वारानदेसखको बल लगाएर नियुक्तिका लागि लागेका थिए ।
ललितपुरको एलडीओ हुँदा उनले ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्न दिएर प्राकृतिक दोहन गर्न छुट दिएबापत क्रसरवालाहरूसंग करोडौं असुलेको आरोप लागेको थियो । उनी रुपन्देहीका सीडीओ हुँदा नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलेको नजिक हुन पनि सफल भएका थिए ।
साँधुबाट
