रक्षामन्त्रीका कारण सेना विवादमा

 

 

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका कारण नेपाली सेना विवादमा तानिएको छ । भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई पठाउने रक्षामन्त्री पोखरेलको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खारेज गरिदिएपछि उत्पन्न विवादले एकातिर नेपाली सेना विवादको केन्द्रमा तानिएको छ भने अर्कातिर यो घटनाले नेपालको अपरिपक्व कूटनीतिलाई दर्साएको छ ।

 

दुई हप्ताअघि नेपालमै सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे बोलेपछि बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासबारे बोल्ने फोरम होइन भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । पुणेको सैन्य अभ्यासभित्र चीन र पाकिस्तानलाई ‘देखाइदिने’ नियत लुकेको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो । यद्यपि, त्यहाँ सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय बिमस्टेक बैठकले गरेको थिएन ।

 

पुणेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना जाने निर्णय भएको कुरा बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णय कहाँ, कसले गराएको भन्ने खोजी गरेका थिए । यस्ता कार्यक्रमहरूमा मान्छे पठाउँदा उपसचिवसम्मका लागि सचिवले, सहसचिवका लागि मन्त्रीले र विशिष्ट श्रेणीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

 

तर, विशिष्ट श्रेणीको प्रधानसेनापतिले नै नेतृत्व गर्ने गरी सेनाले तयारी गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा चासो राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार खोज्दै जाँदा यस्तो केटौलो काम रक्षामन्त्री पोखरेलबाट भएको रहेछ । कही निर्णय नभईकनै रक्षामन्त्री पोखरेलले पहिल्यै तीन जनाको एड्भान्स टिम पठाइसकेका थिए ।

 

 

प्रधानसेनापतिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने भएका कारण मात्रै औपचारिक निर्णय हुन बाँकी थियो । ‘यता म प्रधानसेनापतिबारे निर्णय गराउँछु, तपाईंहरू जाँदै गर्नुस्’ भनेर पोखरेलले पठाएपछि ती सैनिक भारत पुगेका थिए ।

 

कतै निर्णय नभईकन सैन्य अभ्यासमा टोली पठाउने कुराले विवाद निम्त्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले यसलाई खारेज गरिदिएका थिए । बाहिरबाहिर आफू निकटस्थहरूसँग प्रधानमन्त्रीलाई भारतपरस्तका रूपमा चित्रित गर्दै केपी ओलीको विगत तपाईंहरूले जान्नुभएकै त छ भन्दै उडाउने पोखरेल स्वयंचाहिँ भारतसँग निकट हुन निरन्तर प्रयासरत रहेको रूपमा यस घटनालाई लिइएको छ ।

 

रक्षामन्त्री पोखरेलको कार्यशैलीबाट प्रधानमन्त्री दिक्क भएको बताइन्छ । विगतमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनाएपछि पोखरेलले आफूलाई भारतले अर्थमन्त्री बन्न नदिएको भन्दै प्रचार गराएका थिए ।

 

सैन्य अभ्यासमा भाग लिने÷नलिने भन्ने कुराको विवाद ठूलो होइन, तर आज जाने निर्णय गर्ने १० दिन बितेपछि त्यो निर्णय खारेज गर्ने र अनावश्यक ढंगले छिमेकी चिढ्याउने यो शैलीले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको छविलाई कस्तो हालतमा पु¥याउला ? योचाहिँ गम्भीर प्रश्न बनेको छ । र, यसले रक्षामन्त्री पोखरेलमाथि नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

 

दुवै अध्यक्षको एउटै बोली

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्ष राष्ट्रिय स्तरको टे«ड युनियन खारेज गर्न नहुने पक्षमा दृढ छन् । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने पक्षमा पटक–पटक आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, टे«ड युनियन खारेज गर्ने खालको विधेयक भने अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर थन्किएर बसेको छ ।

 

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भदौको पहिलो हप्ता नै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, मन्त्री पण्डितले नयाँ विधेयक पेस गरेलगत्तै कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए । सो ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने र नासुसम्मलाई समेट्ने गरी एकल ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

 

तर, मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरू खारेज गर्ने विधेयक पेस भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने भदौ २२ गते आयोजित निजामती सेवा दिवसमा भने टे«ड युनियनहरू खारेज नहुने मन्तव्य दिएका थिए ।

 

सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए, ‘ट्रेड युनियनहरू यथावत् रहन्छन्, खारेज हुँदैनन् । टे«ड युनियनहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । तपाईंहरू ढुक्क भएर बस्नुसु, टे«ड युनियनहरू खारेज हुँदैनन् ।’ सो कार्यक्रममा मन्त्री पण्डित पनि सहभागी थिए ।

 

यसैगरी, नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गएको साउन १५ गते आयोजित निजामती कर्मचारीहरूको एक कार्यक्रममा पनि टे«ड युनियनहरू खारेज नहुने भनाइ राखेका थिए । सो कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘टे«ड युनियनहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्ने कार्य सम्भव छैन ।’ उक्त कार्यक्रममा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी रहेका थिए ।

 

तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षहरूले टे«ड युनियनहरू रहने अभिव्यक्ति दिए पनि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि ‘टे«ड युनियनहरू राख्नुपर्ने’ सुझाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाए पनि टे«ड युनियन खारेज गर्ने विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्का लट्किएर बसेको छ ।

 

टे«ड युनियनहरू राख्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रीबीच मतैक्य हुन नसक्दा त्यत्तिकै अल्झिएर बसेको बताइन्छ ।बुधबारबाट