रेल विभागमा भूकम्प : महानिर्देशक यसरी भए आउट

 

तत्कालिन रेल विभागका डिजी (महानिर्देशक) अनन्त आचार्यले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्म रेलका लागि बनाइने तीनवटा प्याकेज अन्र्तगतका ६ वटा पुल निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्का लगाएपछि मन्त्रालयले उनलाई कारवाहीस्वरुप फिर्ता बोलाएको छ ।

 

आचार्यले पुल निर्माणका लागि लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै  समचार प्रकाशित भएको थियो ।

 

गत भदौ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको भौतिक पर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

मन्त्रालयका अनुसार आचार्यको ठाउँमा रेल विभागको महानिर्देशकमा बलराम मिश्रले भदौ २१ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

 

आचार्यले उक्त ठेक्का प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ‘नेगोसएसन’ का आधारमा ठेक्का दिएर करोडौ भ्रष्टचार गर्न लागेको आरोप लागेका थिए ।

 

कुनैपनि विकास निर्माणका काम गर्दा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेबाहेक नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का लगाउने नपाइने व्यवस्था छ ।

 

तर, रेल विभागका तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले यो व्यवस्थाको ख्यालै नगरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टचार गर्ने नियत राखेका थिए । रेल विभागमा हुन लागेको उक्त भ्रष्टचारबारे अख्तियारमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।

 

सार्वजनिक कार्यलयमा ठेक्का प्रक्रिया अपनाउँदा लागत स्टीमेट भन्दा बढी टेण्डर परे रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले ‘नेगोसिएसन’ गरी ठेक्का दिएर ८ देखि १० प्रतिशत कमिशन पाउने प्रलोभनमा नेगोसिएनमा ठेक्का स्वीकृत गरेका थिए ।

 

उक्त पुल निर्माणको ठेक्काका लागि अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले लागत स्टीमेट भन्दा २.७ प्रतिशत बढीमा टेण्डर हालेको थियो ।

 

४९ करोड ४५ लाखको लगत स्टीमेटको ठेक्कामा अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीले ५० करोड ४५ लाखमा ठेक्का हालेपनि आचार्यले २०७५ जेठ ११ मा ठेक्का सदर गरेका थिए । विभागले पुल निर्माणका लागि १७ डिसेम्बर २०१७ मा टेण्डर गरेको थियो ।

 

त्यस्तै आचार्यले ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च भनेर १० करोड छुट्याएका थिए । करिब ५० करोडको ठेक्कामा भैपरी आउने खर्च १० करोड रुपैयाँ राख्नु सिधै भ्रष्टाचार भएको विभाग श्रोतले जनाएको छ ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गरिने मालसामान खरिदमा नेगोसिएसन गर्नसक्ने प्रावधान नभएकाले प्राइस नेगोसिएसन गर्न नमिल्ने ब्यवस्था छ ।

 

यसैबीच रेल विभागले पुल निर्माणका क्रममा भ्रष्टचार गर्ने नियत राखेको समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्का प्रकृयाको सम्पूर्ण फाइल कब्जा गरेको छ ।

 

कार्यालयले १५ दिनभित्र उक्त फाइल अध्ययन गरेर त्यसवारे सुझाब दिनेछ । जसमा पूर्व न्यायाधीशदेखि लेखा अधिकृत समेत सहभागि हुने सो अर्धन्यायिक निकायले अदालतकै शैलीमा निर्णय गर्ने गर्छ ।

 

यदी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्का प्रकृया गलत भएको ठहर गरे ठेक्का स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई विभागिय कारवाही र ठेक्का नै रद्ध गर्न सक्नेछ । नवनियुक्त रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले प्रक्रियाअनुसार आफूले काम गर्ने बताएका छन् ।

 

आचार्यले पुल बनाउने प्याकेज अन्र्तगत  ५ वटा टेण्डर खुलाएका मध्ये ४ वटा स्वीकृत भएर काम नै सुरु भैसकेको छ । भने पछिल्लो ठेक्का हाल पेण्डिङको अवस्थामा छ ।