प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबिच खटपख सुरु, मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने मुडमा ओली

 

 

मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि लिखित रूपमा तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबिच खटपख सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने मुडमा ओली रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

 

मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि लिखित रूपमा तयार पारेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित, मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्रीसँग भेटसमेत पाएनन् ।

 

देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक आह्वान भएको थियो । संविधानको धारा २३४ ले नै व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि आह्वान गरेका थिए । केन्द्रसँगका असन्तुष्टिबारे समान धारणा बनाउन मुख्यमन्त्रीहरू गत बिहीबार पोखरामा भेला भएका थिए ।

 

प्रदेशका अधिकार पनि केन्द्रले मुठ्ठीमा राखेको भन्दै उनीहरूले संघीयता प्रारम्भमै संकटमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खासगरी साझा कानुन बनाउन केन्द्रले ढिलासुस्ती गरेको मात्र होइन, कर्मचारी समायोजनमा समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

 

 

वित्तीय रुपमा पनि केन्द्रले सम्पूर्ण रुपमा निर्भर गराउने नीति लिएको भन्दै उनीहरूले सबै असन्तुष्टि लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आइपुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना दिए, ‘बैठक स्थगित ।’

 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले थप तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए । तर, बैठक तयारीको जिम्मेवारी लिएका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने ‘तयारी सबै पुगेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले नैै बैठक स्थगित ग-यो, कारण मलाई थाहा हुँदैन ।’

 

पोखरा भेलाको सन्देशले रुष्ट भएका प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूबाट लिखित एजेन्डा आउँदै छ भन्ने जानकारी पाएपछि बैठक स्थगित गरेका हुन् । बैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक भेट गर्न खोजेका छन् । भेट मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पाएका छन् । तर, तीन दिनदेखि खटिए पनि उनले भेट मिलाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूको लिखित चासो

 

१ कानुन
संविधानको अनुसूची–७ अनुसार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारसूचीलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म संघले बनाएको छैन । प्रदेशले आफ्ना अधिकार बुझ्न र प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

 

२ कर्मचारी
सरकारी संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भएको छ, तर अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमातहत छन् । कर्मचारी समायोजन नहुँदा केन्द्रसँग धेरै कर्मचारी छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ ।

 

३ बजेट
संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर राजस्व र करको बाँडफाँड गर्ने भनेको थियो । तर, आयोग नेतृत्वविहीन छ । स्रोत, साधन र बजेट संघको मुठ्ठीमा छ, प्रदेशले मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ ।

 

४शान्तिसुरक्षा
अहिलेको प्रहरी केन्द्रको मातहत छ । प्रादेशिक प्रहरी गठन गर्ने कानुन बनेको छैन । त्यसैले शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीलाई सामान्य निर्देशन दिने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छैन ।

६ वटा प्रदेशमा नेकपा र प्रदेश २ मा सहयोगी दल सरकारमा, तर संघसँग बढ्दो असमझदारी

 

मुख्यमन्त्रीबारे उनीहरूकै मन्त्रीका पनि गुनासा होलान्
केपी ओली, प्रधानमन्त्री
बिहीबार पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको समाचार आएलगत्तै निजामती कर्मचारी दिवसका सन्दर्भमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ः
मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाको समाचार आएको छ । संघीय सरकारप्रति गुनासो गरियो भन्ने सुनिएको छ । ठीकै छ, प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गर्नुस् । तर, तिनै मुख्यमन्त्रीमातहत रहेका मन्त्रीहरूलाई सोध्यो भने आफ्ना मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो होलान् ।

 

संघीय सरकारलाई  घेर्न खोजिएको होइन
शेरधन राई, मुख्यमन्त्री, प्रदेश १
पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएका विषयवस्तुमै छलफल गरेका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहमा एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ र त्यसको नेतृत्वमा स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

 

प्रशासनिक संयन्त्र पनि चाहिन्छ, त्यसको नेतृत्व मुख्यसचिवले गर्ने हो । अहिले हामीलाई कानुन चाहिएको छ, कानुन छिटो बनाउनुप¥यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबन्दा राजस्व र करको विषय टुंगो लागेको छैन, त्यो पनि छिटो बन्नुप¥यो । प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउन पनि संघले मापदण्ड तय गरिदिनुपर्ने हो, ढिलो भइरहेको छ ।
पोखराको भेलामा यिनै विषय उठेका हुन ।

 

वाहिर मिडियामा आएजस्तो संघीय सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको, अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने होइन । भेलामा त्यस्तो प्रसंग आएकै छैन । अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा एकीकृत धारणाका रुपमा लिखित विषयवस्तुलाई मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कुरा थियो । तर, अहिले बैठक स्थगित भएको छ । अर्को बैठक टुंगो लागेको छैन ।

 

तयारी पुरा भएको थियो :  लक्ष्मणप्रसाद मैनाली
मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आयोजनामा हुन लागेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद बैठकको तयारीको जिम्मेवारी लिएका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बैठकका लागि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयारी पुरा गरेको बताए ।

 

र शुक्रबार मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्णय अनुसार बैठक स्थगीत गरिएको बताए । किन स्थगीत गरिएको हो भने प्रश्नमा भने उनले त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । हालका लागि स्थगीत भएको हो, किन र कसरी भन्ने विषय मलाई थाहा भएन ।

 

मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अर्का एक सचिवले प्रधानमन्त्री पार्टीको सचिवालयको वैठकमा व्यस्त हुनुपर्ने र लगत्तै स्थायी समितिको वैठक पनि बस्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा स्थगीत गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री पार्टी वैठकको तयारीका लािग व्यस्त हुनुपर्ने थियो । तर, परिषदको वैठकका लागि पर्याप्त तयारी र समय चाहिने भएकाले स्थगित भएको हो । परिषदको लागि अर्को बैठकको मिति टुंगो लागेको छैन ।

 

थप तयारीका लागि स्थगीत भयो : कुन्दन अर्याल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले थप तयारीका लागि आइतबारको बैठक स्थगीत गरिएको बताए । उनले थप तयारीपछि परिषदको बैठकको मिति तय हुने पनि जनाए । यस बाहेक उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

 

के हो अन्तर प्रदेश परिषद ?
संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषदको व्यवस्था गरिएको हो । परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ।

 

नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु परिषदका सदस्य हुनेछन् । यस्तो परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सकिने व्यवस्था छ । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।