अब प्रदेश कार्यालयबाट नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) पाइने भएको छ ।

सातवटै प्रदेशबाट उक्त लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले बढाएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने प्रणाली बनाएर छपाइको काम समेत प्रदेश कार्यालयलाई दिने गरी कार्ययोजना बनाउन विभागल तयारी गरहेको हो ।

 

विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालका अनुसार आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहेको र कुन तहबाट वितरण गर्ने र केन्द्रीय डाटासँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे टुंगो नलागेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशबाट लाइसेन्स बाँड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

 

विभागका अनुसार प्रदेश सरकारको मागअनुसार लाइसेन्स छाप्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने प्रिन्टर प्रदान गर्न ठेक्का आह्वानदेखि प्रिन्ट गर्दासम्म केन्द्रीय डाटासँग जोड्ने प्रणाली बनाएर मात्र प्रिन्टर उपलब्ध गराइने भएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

 

हाल विभागले देशभरका यातायात कार्यालयमार्फत अनलाइनबाट फर्म भर्ने र डाटा संकलन गरेर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ । विभागबाट मात्र लाइसेन्स छपाइ हुँदा प्रदेशमा पुग्न समय लाग्ने र लाइसेन्स पाउनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्या सिर्जना भएपछि प्रदेश कार्यालयलाई नै प्रिन्टर दिने तयारी विभागले गरेको हो ।

 

यसैगरी प्रिन्टर बिग्रिँदा ट्रायल पास गरेर ६ लाख जनाले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले आगामी तीन महिनाभित्र ६ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने बताए ।

नेपालमा बढ्दै विद्युतीय गाडीको मोह

नेपालीहरुमा विद्युतीय गाडीको मोह बढ्न थालेको छ । देशका उच्चपदस्त ब्यक्तिहरुले नै विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्न थालेपछि सर्बसाधरणहरुमा यसको प्रभाव पर्न थालेको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रपति र उर्जामन्त्रीले विद्युतीय गाडी खरिद गरेसँगै यसको मागमा पनि बृद्धि हुन थालेको हो ।

 

गत बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि ६० लाखको विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ भने साता दिन नवित्दै उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले पनि विद्युतीय गाडी खरिद गरिसक्नुभएको छ । यस्तै, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि एकबर्ष अघि नै विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुभएको हो । यसअघि उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य उल्लेख छ ।

 

विद्युतिय सवारी बारे जनताबीच जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति र उर्जामन्त्रीका लागि विद्युतिय गाडी खरिद गरिएको हो । विगतमा नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेकाहरु यतिबेला विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने होडबाजीमा छन् । जलविद्युतलाई उपयोग गरी विस्तारै मुलुकभरी विद्युतीय गाडीको संख्यामा बृद्धि गर्ने उर्जा मन्त्री पुनको भनाई छ ।

 

नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेलेको नेपालले मुलुकमै रहेको उर्जालाई उपयोग गरी विद्युतीय गाडी संचालनको लागि सरकारले आयातमा विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले गाडीको आयातमा लाग्ने भन्सार, अन्तशुल्क, वीमा लगायतमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो ।

 

विद्युतीय गाडीको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट ठूलोमात्रामा हुँदै आएको व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल र डिजेलको गाडी आयात गर्दा २४६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, भने विद्युतीय गाडीको आयातमा २४ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यसैले मन्त्रालय यतिबेला सार्वजनिक रुपमै विद्युतीय सवारी चलाउन यातायात कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

 

नेपालमा हालसम्म विद्युतीय सार्वजनिक बस चलेका छैनन् । तर, पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा विद्युतीय बस ल्याउन विभिन्न कम्पनीले तीव्र तयारी गरिरहेका छन् । मयुर यातायात, साझा यातायात, सुन्दर यातायात, गोर्खा इको लगायतका कम्पनीले यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

 

उर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीको संख्यामा बृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । नेपालका सडकहरुमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बाक्लो हुने हो भने नेपालको व्यापार घाटा ओरलो लाग्ने पक्का छ । त्यसैले पेट्रोलियम आयात कम गर्न पनि बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ ।