वहिर्गमित जनमुक्तिको यस्तो चेतावनी, ‘तत्काल माग पूरा नभए फेरि हतियार उठाउँछौं’
वहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले आफूहरुका जायज माग सरकारले तत्काल सम्वोधन नगरे आफूहरु फेरि हतियार उठाउन वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति–२०६८ ले आफ्नो संगठनले उठाएका जायज मागहरु सरकार र सम्बन्धित पक्षले तत्काल पूरा नगरे आफूहरु फेरि सशस्त्र आन्दोलनबाट गर्न वाध्य हुने दिएको छ । स्वेच्छिक अवकाश लिएका पूर्व जनमुक्ति सेना सरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने समितिको माग छ ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाएको कथित ‘अयोग्य’ विल्ला तुरुन्तै खारेज गरेर औपचारिक कार्यक्रममार्फत सम्मानजनक शब्दसहित राज्यद्धारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने पनि समितिले माग राखेको छ । आफूहरुको संगठनको नाममा डलरको खेती गर्ने जोकोहीलाई मोसो दलेर सामाजिक बहिष्कार गर्ने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिले बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत मानव अधिकारवादीहरुले आफूहरुको नाममा डलरको खेती गरेको भन्दै जनकार्वाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष असिम लिम्वू ‘सुनिल’ ले बहिगृमित सेनाको नाममा मानव अधिकारकर्मी र केही अधिवक्ताहरुले डलरको खेती गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका पूर्व अध्यक्ष लेनिन बिष्टलाई केही मानवअधिकारवादीहरुले बोकीरहेका छन् । एक जना पूर्व माओवादी लडाकुलाई उचाल्ने काम गर्ने तर ४ हजार ८ जनाको अधिकारको लागि नबोल्ने उनीहरुको नियत गलत छ ।’
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बसेल ‘करन’ ले स्वेच्छिक अवकाश लिएका पूर्व जनमुक्ति सेना सरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, अयोग्यताको बिल्ला तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने, सम्माजनक प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता कुराहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यद्धारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको विना शर्त रिहाई गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु पूरा नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अर्का उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले लेनिन बिष्ट २०६३ पछि संरक्षणको नाममा आएको सदस्य मात्रै भएको भन्दै उनले जनयुद्धमा बालबालिका प्रयोग भएको भनेर उठाएको विषय गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘लेनिन विष्ट शान्ति मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँ लिएर ४ लाख ६० हजार हिनामिना गरेको मान्छे हुन्, नाकाबन्दीको बेला थानकोट डिपोबाट कालोबजारी गरेका व्यक्ति हुन्, संस्थाको नामका कागजात कीर्ते तथा दुरुपयोग गरेका जस्ता कारण २०७३ चैत ३० गते साधारण सदस्य मात्रै रहने गरी विष्टलाई विशेष राष्ट्रिय भेलाले हटाएको हो ।’ शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १० वर्षहरु निकै कष्टकर रहेको सुनाउँदै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका प्रवक्ता भीमबहादुर तामाङले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
