बिमस्टेक सम्मेलनको रिट्रिट काण्ड, जाने भयो यीनको मन्त्री पद, अरु ३ मन्त्रीको पनि हुने भयो जागीर चट्

 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको जागीर जाने भएको छ । बिमस्टेक राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुलाई गोकर्ण रिसार्टमा लगेर रिट्रिट दिने कार्यक्रम रोकिएछि सम्मेलन सकिए लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिने स्रोतको दाबी छ । मन्त्री पद चट् हुने भएपछि महासेट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाउन नेता माघब नेपाललाई लगाएको स्रोतको दाबी छ ।

 

सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ की सडकका कारण महत्वपूर्ण गोकर्ण रिट्रिट कार्यक्रम रोकिएको भन्दा । तर यो सत्य हो । चाबहिल -जोरपाटी- साँखु सडकको दुरावस्थाकै कारण गोकर्ण रिट्रिट रोकिएको हो ।

 

सरकारले बिमस्टेक राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुलाई गोकर्ण रिसार्टमा लगेर रिट्रिट दिने तयारी गरेको थियो । तर सडककै दुराअवस्थाका कारण सरकारले बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना स्थल होटल सोल्टीमै रिट्रिट दिने भएको हो ।

 

सरकारले बिम्स्टेकको रिट्रिट गोकर्णमा दिने भएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ आफैं सडक अनुगमनमा पुुगेका थिए । र उनले सडकको अवलोकन पछि भदौ १२ सम्म सडक बन्ने दाबी पनि गरेका थिए । सम्मेलन सुरु हुँदा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ ।

 

सडक विभागले माटो मिस्सिएको गिट्टी हालेको छ । तर, लगातार पानी परेका कारण धेरै ठाउँमा रोपाइँका लागि तयार पारिएको खेत जस्तै छ भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर अन्तमा आएर मन्त्री कै केही नचलेपछि सरकार गोकर्ण रिसोर्ट छाडेर होटल सोल्टीमै रिट्रिट गर्न पुुगेको हो ।

उपप्रधान तथा  रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सहित चार मन्त्रीको पद धरापमा, क कस्को हुदैछ जागीर चट

गत असारमै संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो लयअनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई फेर्न सक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः केही मन्त्रीलाई बिदा दिने कि भन्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी ठोस काम नभएको गुनासो जनताको तहबाट मात्र होइन, स्वयं आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताबाट पनि बाक्लै प्रकट भएपछि प्रधानमन्त्री ओली जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम देखाउने ‘हतारो’मा छन् ।

 

तर, आफ्नो स्प्रिटअनुसार मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन नसकेपछि मन्त्री नै फेरेर भए पनि जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री पुगेको बताइन्छ ।
मन्त्रीहरू बाहिर सेलिब्रेटी बन्ने तर भित्र फितलो कार्यसम्पादन गर्ने गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई महिनाअघि नै पुगेको थियो । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले साउन एक महिना मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका लागि मौका समय दिएको बताइन्छ । १ साउनबाट नयाँ कार्ययोजना लागू भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका थिए ।

 

यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलग्गै डेस्क खडा गरेर मन्त्रीहरूको कामको मार्किङसमेत गर्दै आएको बताइन्छ । तर, यो अवधिमा पनि कार्यसम्पादनमा प्रगति देखिनुको सट्टा मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसले आफ्नै कद घटाउन थालेको महसुस प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको बुझिएको छ ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली मुख्यतः चार मन्त्रीको कार्यसम्पादसँग असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ ।

 

यदि मन्त्री हेरफेर गर्दा पहिलो चरणमा तीनै चार जना मन्त्रीलाई बिदा गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो असन्तुष्टि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै पोखरेललाई आफ्नो क्याबिनेटमा राख्न चाहेका थिएनन् । त्यति मात्र होइन, पछिल्लो मन्त्रिमण्डल विस्तारमा उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा ल्याएका बेला पनि पोखरेललाई बिदा गर्ने मुडमा थिए ।

 

तर, विभिन्न ‘शक्तिकेन्द्र’को दबाबका कारण उनको पद जोगिएको बताइन्छ । पछिल्लो समयमा सेनामा हुने रासन ठेक्का, हतियार खरिदजस्ता ठूल्ठूला आकारका डिलमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका परिवारका सदस्यहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि अब मन्त्री फेर्न धेरै नकुर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ ।

 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यसम्पादनसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । बाहिर चर्का कुरा गर्ने तर भित्रभित्र शंकास्पद ‘सेटिङ’का सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री विष्टका कारण वैदेशिक रोजगार व्यावसाय ध्वस्त भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै हुने गरेको बुझिएको छ । वैदेशिक रोजागारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र अर्बांै राजश्व संकलन हुने गरेकोमा अहिले मन्त्री विष्टका कारण त्यसमा ठूलो गिरावट आएको बताइन्छ । रोजगारीका लागि महिनामा ५० हजार नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेकोमा बायोमेट्रिक बन्द गराइएपछि दुई महिनायता यो क्रम ठप्प छ ।

 

पहिलो लटमा बिदा हुन सक्ने अर्का मन्त्री हुन गिरिराजमणि पोखरेल । शिक्षामन्त्री पोखरेलको कार्यसम्पादनसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । अरू त अरू तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहबाट मन्त्री भएका पोखरेलको कामसँग श्रेष्ठ नै खुसी छैनन् । मन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटी अन्तर्गत जथाभावी सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि नेता श्रेष्ठले सामाजिक सन्जालमै त्यसको विरोध गरेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धनमा रोक लगाएको थियो । पैसाका कारण मन्त्री पोखरेलले यसरी जथाभावी सम्बन्धन बाँडेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बुझिएको छ ।

 

त्यति मात्र होइन, जथाभावी मान्छे राखेर आफ्नो सचिवालयलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको रिपोर्ट पनि प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलको सचिवालयमा विभिन्न नाममा १७ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । जबकि, एक जना मन्त्रीले एक जना उपसचिव, एक जना अधिकृत र एक जना टानासु (टाइपराइटर नायब सुब्बा) मात्र राख्न पाउँछ । तर, उनको सचिवालयमा लोचन खतिवडा, पुरन केसी, सुनिल खड्का, जीवन गौतम, पुष्प ढकाल, विनोद न्यौपाने, रुद्र मगर, शंकर शाह, राजकुमार कोइराला, भीम पोखरेल, लीलाराज भण्डारी, प्रकाश खतिवडा, शक्ति कोइराला, सुदर्शन पराजुली, नन्द थापा, पंकज रावललगायत कार्यरत रहेको बुझिएको छ । अधिकांशलाई गाडीको समेत सुविधा दिइएको छ ।

 

त्यति मात्र होइन, पोखरेलले निजी शिक्षाका डनहरूलाई पोस्ने गरी काम गरिरहेको बताइन्छ । सरकारले समाजवादको लक्ष्य राख्ने तर निजी स्कुलहरूले मनोमानी शुल्क बढाउँदा पनि आजका दिनसम्म एउटा स्कुलमा यतिसम्म शुल्क घटाइयो भन्ने उदाहरण पोखरेलले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, विद्यार्थी संगठन, मन्त्रालय र निजी स्कुलका सञ्चालकहरुबीच शुल्क घटाउन भएको त्रिपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उनले त्यसबाटै निकै ठूलो रकम शुभलाभ प्राप्त गरेको उजुरी प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको छ । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले पनि लाखौं रुपैयाँ बार्गेनिड गरेर लाभ लिएको बताइन्छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओली पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सम्पादनसँग पनि सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ । खासगरि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, पर्यटनअन्तर्गतका विभन्न संघसंस्थालाई मनपरी रकम वितरण, तारागाउँ विकास समिति र होटल ह्यातबीचको लडाइँमा मौनतालगायत विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, पर्यटन विज्ञ समूहमा विवादास्पद व्यक्तिलाई राखेर सरकारको बदनाम गरेकाले पनि उनीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

 

मन्त्री अधिकारीले विज्ञ समूहमा लाउडा प्रकरणका दोषी हरिभक्त श्रेष्ठ देखि फेवाताल अतिक्रमण गर्ने कर्ण शाक्यका छोरासम्मलाई राखेपछि उनको सो कदमको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि उनले पछि विज्ञसमूहबाट श्रेष्ठको नाम हटाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यी मन्त्रीका बारेमा आएका रिर्पोट कति सत्य नजिक छन् भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र आवश्यक कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले बतायो ।