२९ तले ‘काठमाडौं टावर’ नबन्ने पक्का, पुरानो बसपार्कमा के बन्दैछ ?

 

पुरानो बसपार्कमा बनाउन लागिएको ‘काठमाडौं टावर’ २९ तलाको नबन्ने पक्का भएको छ । रत्नपार्कनजिकै ठडिने ‘काठमाडौं टावर’ अब करिब १६ तलाको मात्रै बनाइने भएको छ । यद्यपि, उपत्यकामा १२ तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन अनुमति छैन ।

निर्माण कम्पनीले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सुरुको सम्झौता अनुसार २९ तलाकै बनाउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । ठेकेदार कम्पनी ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोई’ का सञ्चालक मनोज भेटवाल २९ तलाको बनाउन नपाउने भएपछि १६ तला बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले पनि उक्त टावरको तला केही थपिने पुष्टि गरे । उनका अनुसार यकिन टुंगो नलागे पनि ‘काठमाडौं टावर’ १५-१६ तलाको बनाउन दिने निर्णयमा महानगर पुगेको छ ।

वि.स. ०७१ माघ ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइ कम्पनीबीच काठमाडौं टावर २९ तलाको बनाउने सम्झौता भएको थियो । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौंमा अग्ला भवन निर्माणमा रोक लगायो । त्यसै अनुसार ०७२ साउन १२ गते महानगरबाट काठमाडौ टावर १२ तलाको बनाउन नक्सा पास भएको थियो ।

निर्माण कम्पनी र महानगरले चाहँदैमा भवनको उचाइ बढाउन सक्ने अवस्था भने छैन । त्यसका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ मापदण्ड नआएसम्म काठमाडौंमा उक्त टावरसहित कसैले पनि अग्लो भवन बनाउन पाउने अवस्था छैन ।

नयाँ मापदण्डका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत शहरी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । तर त्यो मन्त्रालयमै थन्किएको अवस्थामा छ ।

फेरि काम थाल्ने तयारीमा कम्पनी

निर्माण कम्पनीले सेप्टेम्बर १ अर्थात यही भदौ १६ गतेबाट पुनः काम थाल्ने जनाएको छ ।

त्यसका लागि अहिले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्री ल्याउने काम भइरहेको ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्दका सञ्चालक मनोज भेटवालले जानकारी दिए । विदेशबाट लगानी ल्याउने भनिए पनि त्यसमा निर्माण कम्पनी नै अन्यौलमा छ । तर, लगानी जुटिसकेको सञ्चालकको भेटवालको दाबी छ ।

वाहृय लगानीका विषयमा भने उनले खुलाउन चाहेनन् । सुरुमा २९ तलाको बनाउने भन्दा ७ अर्बको लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले साढे ३ अर्बको लागत लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार महानगरलाई ठेकेदार कम्पनीले वाषिर्क दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम वर्षेनी २.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन्छ ।

काममा ढिलासुस्ती

विभिन्न विवादका कारण टावरका कामले गति लिन सकेको देखिन्न । ‘काठमाडौं टावर’ तीन वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने गरी सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म जगको काम पनि सकिएको छैन । कम्पनीका सञ्चालक भेटवालका अनुसार अझै २५ प्रतिशत जमिनमुनिको काम बाँकी छ ।

स्थानीयले साँघुरो ठाउँमा अग्लो भवन बनाउन नहुने भन्दै राजनीतिक दलका नेता गुहारेपछि अन्योल बढेको थियो । महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसमेत टावर निर्माणको विपक्षमा थिइन् ।

उक्त ठाउँमा बसपार्कलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । टावर बनाउनकै लागि ०७३ बैशाखमा बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिएको थियो । सवारी र यात्रुको चाप हुने भएकाले खुलामञ्चलमा सारिएको बसपार्क अस्तव्यस्त छ तर यसको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन ।

यस्तो छ परिकल्पना

२३ रोपनी पाँच आनामा बन्ने टावरको ४० प्रतिशत भूभाग भवनले ढाक्नेछ । ६० प्रतिशत खाली जमीनमा बगैंचा र मनोरञ्जनात्मक केन्द्रहरु राख्ने योजना छ । निर्माण कम्पनीले २७ वर्षपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । हरेक विकसित शहरमा एउटा भ्युटावरलाई पहिचान मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । उक्त टावर पनि त्यस्तै अभ्यासबाट निर्देशित छ ।

टावरमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल, होटेल, रेस्टुराँ, फिटनेस सेन्टर, सेमिनार र सिनेमा हल, स्विमिङ पुल र सपिङ सेन्टरहरु रहनेछन् । सोही टावरमा ८ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।

तीनवटा तलामा साना सवारी साधनको पार्किङ तथा ग्राउन्ड र बेसमेन्टमा बसपार्क राख्ने योजना छ । त्यसभन्दा माथिल्ला तलाहरुमा व्यावसायिक प्रयोजनका पसलहरु राख्ने योजना छ । बीसौं तलामा स्वीमिङ पुल निर्माण गर्ने डिजाइन छ ।

सबैभन्दामाथिको तला दृश्यावलोकनका लागि छुट्याइनेछ । उक्त टावर निर्माणको निर्णय तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको हो ।