शंकर पोखरेलको कारण नेकपामा प¥यो यस्तो संकट, १२ वटा जिल्ला कमिटी यसरी गरे कब्जा

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकीकरण प्रक्रियामा एउटा कार्यदलको पूर्वाग्रही सिफारिसका कारण संकट उत्पन्न भएको छ । पार्टी एकीकरणबाट देशभरका नेता–कार्यकर्ता उत्साहित बनिरहेका बेला त्यस्तो पूर्वाग्रही सिफारिस गरेर निराश पार्दै संकट निम्त्याउने कामको अगुवाइ गर्ने कार्यदल सदस्य हुन्– शंकर पोखरेल ।

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलकै भूमिकाका कारण तल्ला कमिटीको एकीकरण नटुंगिँदै पूर्वएमालेभित्र देशभर समानान्तर कमिटी बनाउने तहसम्मको चेतावनी आउनुले नेकपा पंक्ति तरंगित भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा पोखरेलसहित पूर्वएमालेका तर्फबाट दलबहादुर राना कार्यदल सदस्य थिए । १२ वटा जिल्ला रहेकोमा पूर्वमाओवादीसँगको बाँडफाँटमा पूर्वएमालेले सातवटा जिल्लाको नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो । तर, पोखरेल र रानाले पूर्वएमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएका जिल्लाका पदाधिकारीहरू कसैसँग परामर्श नै नगरी ‘जुनियर’ तहका सदस्यहरूलाई धमाधम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।

 

केन्द्रीय कार्यालयमा महासचिव विष्णु पौडेललाई सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूले उजुरी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । कतिपयले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई समेत भेटेरै पूर्वाग्रही सिफारिसका कारण भएको अन्यायको बेलिबिस्तार लगाएका छन् ।
१२ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवसहित २४ पदाधिकारी छन् । कार्यदलमा पूर्वएमालेको भागमा सात अध्यक्ष र पाँच सचिव तथा माओवादीलाई पाँच अध्यक्ष र सात सचिव परेको थियो । तर, प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक मापदण्डका आधारमा पूर्वएमालेमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट रहेका जिल्ला अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूलाई पूर्वाग्रह राखेर सिफारिसमै नपारेपछि विद्रोहको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

 

सिफारिसमै एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा पूर्वाग्रह साँधिएपछि अन्य प्रदेशको सिफारिससमेत प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा अध्यक्ष सांसदमा निर्वाचित भएकाले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान, उपसचिव प्रेमनारायण गैरेलाई पन्छाएर अघिल्लोपटक सचिवमा चौहानसँग पराजित जिल्ला सदस्य पीताम्बर भुसाललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, पाल्पामा पनि अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकाले उपाध्यक्ष मोहन थापा मगर, उपसचिव कमल पाण्डेलाई पन्छाएर पूर्वअध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलको नाम सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ ।

 

दाङमा अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्काको सट्टा पदाधिकारी नै नरहेका सदस्य शिव आचार्यलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ । आचार्य पोखरेलको पारिवारिक नाता सम्बन्ध गाँसिएका कनिष्ठ जिल्ला सदस्य हुन् । उनलाई पूर्वएमाले पंक्तिले मात्र होइन, पूर्वमाओवादी पंक्तिले पनि जुनियर भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेलको गृह जिल्ला रूपन्देहीमा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेलाई पन्छाएर गोपाल भट्टराईको नाम सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

 

यसरी नेपालनिकट पदाधिकारी वरीयतामा अगाडि रहेका जिल्लामा मापदण्ड मिचिए पनि पूर्वएमालेभित्रको संस्थापननिकट अध्यक्ष रहेको कपिलवस्तुमा झविलाल पोखरेल, प्यूठानमा तुलसीराम शर्माकै नाम सिफारिस गरिएको छ । उता, गुल्मीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधि बनेकाले आफ्नै समूहका उपसचिव बालकृष्ण काउछा वरीयतामा अगाडि रहेकाले उनको नाम अध्यक्षमा सिफारिस भएको छ । नेपालनिकट नेताहरूलाई पूर्वाग्रह साँधेर कत्लेआम गरिएपछि देशैभर असन्तोषको ज्वाला दन्किएको छ ।

 

स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत एउटै मापदण्डका आधारमा मात्र जिल्ला नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने विधि लागू गरेर पार्टी एकतालाई सही निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले एकताजस्तो ऐतिहासिक महान् कामको अगुवाइ गर्ने अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकतामा एउटै मापदण्ड लागू गरेर नेता–कार्यकर्ताहरूको उचित मूल्यांकन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् ।

 

उता, पूर्वएमालेको सचिव भागमा परेका जिल्ला बाँकेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई पन्छाएर जुनियर सदस्य गोपाल गिरीलाई अघि सारिएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । रोल्पाको अध्यक्ष माओवादीको भागमा परे पनि अध्यक्षबाट घटुवा भएर सचिवमा बस्ने इच्छा जाहेर गरेका पूर्वएमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तीलाई पन्छाएर ईश्वरी जीएमको नाम कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाभित्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको काम भएका कारण देशैभर नेता–कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलविरुद्ध खनिन थालेका छन् । जसका कारण अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ ।

 

पार्टीभित्र वैचारिक नेताको छवि बनाए पनि पोखरेल सांगठनिक काममा भने धेरै पहिल्यैदेखि आलोचित छन् । नेता–कार्यकर्तालाई गुटका आधारमा मात्र व्यवहार गर्ने, नजिकबाट घुलमिल हुनै नचाहने आरोप लागेका पोखरेल मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा समेत काविल साबित हुन सकेका छैनन् । सांगठनिक भूमिकामा कमजोर देखिएकैले नवौं महाधिवेशनमा उनी उपमहासचिवमा पराजित भएका बुधबारले जनाएको छ । ।

 

अहिले उनले गरेको कामलाई विगतको बदलाकोरूपमा नेकपाभित्र चित्रण गर्न थालिएको छ । यसअघि २०५६÷५७ सालतिर तत्कालीन एमालेको राप्ती अञ्चल हुँदा आफूअनुकूल गर्न नपाएको बदला १७÷१८ वर्षपछि सोही प्रदेशको इन्चार्ज आफू भएको बेला लिएको बताइन्छ ।