चिनौ सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पार्ने माफियाहरुलाई, को को छन, यस्तो छ योजना

 

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको मर्मले सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्न खोजेको र निजी शिक्षालाई मात्र जोड दिएको भन्दै सरोकारवाला विद्यार्थी संगठनले दसौं संशोधनमार्फत अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरेका छन् । शैक्षिक माफियाहरूको डिजाइनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले चोर बाटोबाट सो ऐन ल्याएको र यसले नै वर्तमान अस्थायी शिक्षकको समस्या झनै बढाएको भन्दै प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरूले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई उक्त ऐनमा दसौं संशोधन गरी यसअघि थपिएका विवादास्पद बुँदाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षा ऐनको दसौं संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्न आग्रह गर्दै अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले सांसदहरूलाई आइतबार पत्राचार गरेका हुन् ।

 

नवौं संशोधनले शिक्षक लाइसेन्स लिएर शिक्षकको जागिर खाने प्रतीक्षामा बसेकाहरूलाई अन्याय गरेको विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, सो ऐनको मर्मले सार्वजनिक शिक्षा क्रमशः समाप्त पार्दै निजी शिक्षालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने र सर्वसाधारणले महँगो शिक्षा ग्रहण गर्न बाध्य पारिएको जिकिर गरिएको छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि नवौं संशोधनले भने अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लचिलो नीति लिँदै अदक्ष शिक्षकहरूलाई नै स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धामा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकावट गरेको छ ।

 

यसरी दक्ष र नयाँ जनशक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा आउनबाट वञ्चित गर्ने मनशाय भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई निजीको दाँजोमा पुग्न नदिनु नै भएको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थाका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक माफियाको योजनामा काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
के हो अस्थायी शिक्षकको समस्या ?

 

अहिले स्थायीका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरू करिब ३६ हजारको संख्यामा रहेको बताइएको छ । उनीहरू २०४९ सालभन्दा अघिदेखिका रहेका छन् । शिक्षकहहरूको परीक्षा लिने र स्थायी नियुक्ति दिने अलग्गै निकाय शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकहरूको परीक्षा पटकपटक खुलाए पनि यो अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उक्त परीक्षा २०५० सालपछि पनि तीनपटक खुलेको थियो, तर विभिन्न विवादका कारण यसको हल हुन सकेको छैन । आयोगले २०५२ सा शिक्षकहरूको परीक्षा लिएकोमा त्यसको आठ वर्षपछि अर्थात् २०६० सालमा मात्र नतिजा प्रकाशन गरेको थियो ।

 

यसपटक पनि २०७४ चैत २३ गतेबाट आयोगले अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउन परीक्षा लिँदै थियो । जसमा २२ हजार ७६ पदका लागि परीक्षा आह्वान गरिनुका साथै सबै तयारी पुरा भइसकेको बेला विद्यार्थी संगठनका विरोधका कारण आयोगले अन्तिम घडीमा आएर परीक्षा स्थगित गरेको थियो । आज बजारमा लाइसेन्स लिएका ७ लाख दक्ष शिक्षक जनशक्ति भएकाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा खुला रूपमा लिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ । प्रतिस्पर्धामा उतारेर उनीहरू असफल भएमा विशेष भत्ता दिएर बिदा गर्न सकिने सुझाव आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले दिएका छन् ।
शिक्षा ऐनमा कसरी गरियो हेरफेर ?

 

अहिले निजी विद्यालयमा दक्ष शिक्षकहरू र सार्वजनिक विद्यालयहरूका अदक्ष शिक्षकहरू रहेको कुरा सबैले स्विकारेका छन् । सार्वजनिक शिक्षालयमा पनि राम्रो पढाइ हुने र दक्ष शिक्षक रहने हो भने जानाजान कोही पनि अभिभावकले आर्थिक क्षमताले नभ्याए पनि पक्कै निजी लगानीका महँगो विद्यालयमा पढाउन पहल गर्दैनथे । अहिलेको अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गरिनु भनेको काबिल र दक्ष शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धा सरकारी शिक्षालयहरूमा रोकेर निजीतिर पठाउनु हो । तसर्थ, सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरयुक्त बनाउन शिक्षकहरूको नियुक्ति कुनै हालतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीहरूको तर्क छ ।

 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा शिक्षकहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४९ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ प्रतिशत नियुक्ति गरिने उल्लेख थियो । तर, नवौं संशोधनका बेला उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत शिक्षकको नियुक्ति र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत मात्र शिक्षकको नियुक्ति गरिने प्रावधान लागू गरियो ।

 

यसको सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । अहिले विद्यार्थीहरूले सांसदहरूलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने आठौं संशोधनको प्रावधान हटाएर रातारात अस्थायी शिक्षकले समेत माग नगरेको ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ति गर्ने गरी नवौं संशोधन ल्याइएको छ । यसले एकातिर योग्य र दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने लाखौं बालबालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ भने अर्कातिर शिक्षक लाइसेन्स लिएका ७ लाख विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक खोसिएको छ ।’

 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा अघिल्लो संसद्ले विषयगत समितिमा समेत नलगी फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको थियो । तत्कालीन संसदको कुल सांसद संख्याको २६.२२ प्रतिशत (१५५ जना) सदस्यहरूको मात्र उपस्थितिमा पर्याप्त छलफलबिना सो ऐन पारित गरिएकोमा विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट छन् । नवौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकहरूको परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था छ ।

 

यसो गरिए नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू अझ बीसौं वर्ष दलदलमा फस्ने प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूको ठहर छ । अहिले केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्थिति र अवस्था दयनीय छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुका अनेक कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई नकार्न नमिल्ने अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला बताउँछन् । नेपालका लाखौंलाख बालबालिका र तिनका अभिभावकसँगै जोडिएको राष्ट्रको भविष्यका निम्ति फास्ट ट्र्याकबाट शिक्षा ऐनको दसांै संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

 

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा केवल जागिर खाने वा खुवाउने ठाउँ नभई राष्ट्र निर्माण गर्ने र भोलिको नेपाल बनाउने थलो हो । सार्वजनिक शिक्षाको गुणात्मक विकासमा सांसदहरूले एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिनुहुनेछ र हाम्रो माग सुनुवाइ गर्दै कालान्तरमा मुलुकको शिक्षा माफियाको हातबाट जान माननीयज्युहरूले रोक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले लामो समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । विद्यार्थीहरूको दबाबका कारण यही चैत २३ गते निर्धारित अस्थायी शिक्षकहरूको परीक्षा पनि शिक्षक सेवा आयोगले अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

आन्दोलनमा जाने घोषणा

पुरानो ऐन खारेज गरी नयाँ व्यवस्थाका साथ तमाम लाइसेन्सवाला शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिए आन्दोलनको बलबाटै अघि बढ्ने विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन् । आन्दोलनअन्तर्गत शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, शैक्षिक बहस तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गर्नेलगायतका कार्यक्रमसमेत गरिसकेका छन् । उनीहरूले चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरूविरुद्ध विद्यार्थी संगठनको कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि अभिभावकहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

 

खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार नगर्ने कानुन बन्दा शिक्षकको लाइसेन्स लिएका करिब ७ लाख दक्ष शिक्षक भने आज सेवा प्रवेश गर्न नपाएर खाडीमा पसिना चुहाउन जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । राज्य अनुदार बनेर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदैन भने उनीहरूको लाइसेन्स किनिदिनुपर्नेसमेत उनीहरूले तर्क गरेका बुधबारले जनाएको छ । ।