साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरण: न्यायाधीश-वकिल विवाद

 

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको प्रक्रियालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

 

मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबार उच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षणसहित २२ बुँदे सुझाव दिएका छन्। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा राखेर मुद्दा चलाउन गरेको फैसलाको साटो तारेखमा राखी सुनुवाइ गर्न माग गर्दै पूर्वप्रहरी अधिकृतसहित ३४ जना प्रतिवादीले अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरअनुसार अदालतमा निवेदन दिएका छन्। यो मुद्दा पेसीमा चढेको तर अदालतले मुद्दाको सुनवाइमा फरक प्रक्रिया अपनाएको भन्दै प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै उच्च अदालतमा सुझावपत्र बुझाएका हुन्।

 

‘मुख्य मुद्दासँग जोडिएको सम्बन्धित अर्को मुद्दा फोरेर बेग्लै सुनुवाइ गर्न मिल्दैन तर यो मुद्दामा त्यसो गरियो’, उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव डा।मेदनी सेढाईंले भने, ‘छिटो फैसला गर्ने हिसाबले फोरेर हेर्दा त्रुटी हुन गयो।’ उनले सुनसरी जिल्ला बार, मोरङ जिल्ला बार र उच्च अदालत बारका तर्फबाट अदालतलाई आधिकारिक सुझाव दिइएको जानकारी दिए।

 

सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्यासम्बन्धी मुद्दामा धेरै निवेदन भएकाले उच्च अदालत विराटनगरले चाँडो न्याय सम्पादन गर्न कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलसँगको सल्लाहमा एकभन्दा बढी बेन्चमा पेसी तोक्न थालेको थियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट गरेको फैसलालाई नै सदर गर्न थालेको थियो।

 

अभियुक्त एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीका अंगरक्षक विष्णुबहादुर खडका र चालक अम्मरबहादुर थापाका हकमा भने जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले अलगअलग इजलासमा पेसी तोेकेर सुनवाइ गर्न थालेपछि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले असहमति जनाएका हुन्।

 

उच्च अदालतले मुद्दाको सुनवाइमा फरक प्रक्रिया अपनाएको भन्दै प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीले अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुझावपत्र बुझाएका हुन्। अदालतमा प्रवेश भएका एउटै विषयका र आपसमा गाँसिएका मुद्दाहरूको फैसलामा एकरूपता कायम हुनुपर्ने, फैसला छिटोछरितो पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायीबाट प्रस्तुत नजिरको सहमति वा असमतिको कारण खोली फैसला लेखिनुपर्ने, म्याद तामेल गर्दा घरदैलोमा टाँस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने, कारागारमा रहेका व्यक्तिको म्याद कारागारमै तामेल हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अर्धन्यायिक निकायतर्फ काम गर्न गराउन निर्देशन दिनुपर्ने, पुनरावेदनको म्याद जारी हुँदा फैसलाको प्रतिलिपि साथै दिनुपर्नेलगायत विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

 

एउटै मुद्दा वा लगाउमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मुद्दा नटुक्र्याइ हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउँदै सेढाईंले भने, ‘मुद्दा फुटाएर हेरेकाले नै विवादित भएको हो, यसरी हेरिनु हुन्नथ्यो। तीनवटै बारको माग यही हो तर अदालतले निर्णय गर्न बाँकी छ।’ उनले मूल मुद्दामा हुने लगाउ मुद्दा फुटाउन नहुने बारको प्रमुख माग रहेको स्पष्ट गरे।

 

अदालतमा पेसी चढिरहेको अन्तरिम आदेश तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी, कैफियत प्रतिवेदनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको तर दुई दिन बारको साधारणसभा परेकाले कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी हुन नपाएको उनले जानकारी दिए। ‘बाहिर भनिए जस्तो बेन्च नै बहिस्कार गरेका हैनौं’, उनले भने। कानुन व्यवसायीले पत्राचार गरेरै बहसमा सहभागी हुन नसकिने जानकारी दिएपछि उच्च अदालतमा भदौ ७ र ८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिटबाहेकका मुद्दाको सुनवाइ हुन सकेन।

 

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण रेग्मीले बारका तर्फबाट केही सुझाव आएको र त्यसमाथि मंगलबार अदालतमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्ने छलफलपछि अदालतले निर्णय लिनेछ।’ एक/दुई दिनभित्रै अदालतको धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी रेग्मीले दिएका छन्।