कति कालो छ नयाँ कानुन ?

 

जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजा महेन्द्रलाई स्वीकार्य हुन सकेन र, अहिले नितान्त बेग्लै धरातलमा खडा गरिएको राजनीतिक अभ्यासमा पनि पुराना कानुन असान्दर्भिक ठानिएको छ । तथापि सरकारले भदौ १ गते (२०७५) देखि लागू गरेको कानुनका कतिपय विषय र प्रावधानलाई लिएर जनस्तरमा अनेकौँ टीका–टिप्पणी भएका छन् ।

 

टिप्पणीकर्ताहरूलाई वर्गीकृत गर्दा उनीहरू पाँच प्रकारका देखिएका छन् । पहिलो, सरकारले गरेका हरेक काममा विरोध या असहमति जनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू । दोस्रो, प्रजातन्त्रको ‘ह्याङ्ओभर’मा वर्तमानलाई देख्नेहरू । तेस्रो, कानुनलाई अव्यावहारिक तथा अस्पष्ट ठान्नेहरू । चौथो, प्रेस तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सङ्कुचित तुल्याइएको धारणा राख्नेहरू र पाँचौँ, भावी अपराधकर्मीहरू ।

 

हरेक मानिसमा आफैँलाई केन्द्र मान्ने गुण–स्वभाव हुन्छ र आफूबाट भए–गरेका गलत काम पनि ठीक र अरूका सही कामसमेत गलत ठान्ने प्रवृत्ति मानिसमा जन्मजात उपलब्ध हुने गर्दछ । मानिसको यस्तै मनोवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न पृथ्वीमा कानुनको परिकल्पनामा गरिएको हुनुपर्छ ।

 

समाजको विकासक्रमसँगै कानुनमा आवश्यक सुधार एवम् परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने भएकोले हालै नयाँ कानुन जारी हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । कानुनमा टिप्पणीयोग्य अनेक विषय भए पनि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरूले यसलाई महिलामैत्री देखाएको छ । व्यक्तिको गोपनीयताको हकप्रति विशेष संवेदनशील देखिएको नयाँ कानुन समाजलाई सभ्य, शान्त र अपराधरहित तुल्याउन सहयोगी बन्दै नबन्ने भन्न पनि सकिँदैन ।

 

ऐनका कैयन प्रावधान मुलुकका निम्ति अपरिहार्य मान्नुपर्ने प्रकारका छन् । तर, कतिपय यस्ता प्रावधान पनि ऐनमा समेटिएका छन् जसले समाजमा जालझेल, अपराध, भ्रष्टाचार, अनुचित क्रियाकलाप र धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक द्वन्द्व बढाउने खतराका सङ्केतहरू देखाएको छ । ऐनको परिच्छेद २७ मा पशुपक्षीसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

उक्त परिच्छेदको दफा २८९, उपदफा ‘४’ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गाई वा गोरुले आफ्नो या अरूको जिउ वा ज्यानमा पु¥याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने यस दफाबमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित छ ।

 

यो व्यहोराले नेपालमा भएका पशुपन्छीमध्ये सबभन्दा घातक जनावर गाई वा गोरु भएको र जोगिनका लागि तिनको हत्या गर्न पाइने भन्ने बुझाउँछ । बाघ, भालु, स्याल, ब्वाँसोलगायतका हिंस्रक जनावरको हकमा मौन रहेको अपराधसंहिताले गाईगोरुलाई मात्र लक्षित गरी यसप्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई घुमाइफिराई गौहत्या गर्ने बाटो खुला गरिदिएको भनेर सोझै बुझिन्छ ।

 

गाईगोरुमाथि ‘आरोप लगाएर’ हत्या गर्न पाइने यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थाले मुलुकमा धार्मिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक द्वन्द्व पैदा गराउने निश्चित छ । ऐनका कैयन प्रावधान नेपालको मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पारम्परिक मूल्यमान्यतालाई जगैदेखि भत्काउन उद्यत् रहेको हुँदा कानुनले सभ्य र शान्त समाज निर्माण गराउनेभन्दा द्वन्द्वग्रस्त र पथभ्रष्ट समाज बनाउने खतरा बढाउने देखिएको छ ।

 

कानुनमा यति धेरै खराब छिद्रहरू छन् कि जो कसैले जुनसुकै निहुँमा जसलाई पनि फसाउन सक्नेछन् । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रणतर्फ ऐन पूर्ण उदासीन देखिन्छ, कानुनको भन्दा राज्यको, राज्यको भन्दा सरकारको, सरकारको भन्दा सत्तापक्षको र सत्तापक्षका पनि खास–खास नेताहरूको चङ्गुलमा नागरिक र समाजलाई राखिरहने दुर्नियत नयाँ कानुनमा नराम्रोसँग छचल्किएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अत्यन्त निर्मम रहेको यस ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको भावनाविपरीत पनि रहेको छ ।

 

देशमा राजनीतिबाहेक अन्य सबै पेसा र व्यवसायहरू संकटमा परेको पृष्ठभूमिमा नयाँ ऐन राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधप्रति पूर्ण रूपले मौन रहनुलाई उचित र स्वाभाविक मानिएको छैन । राजनीतिप्रेरित दङ्गा, भिडन्त, त्यसक्रममा हुने हिंसा–हत्या, निर्वाचनमा बाहुबलीहरूको परिचालन, विपक्षी मतदाताहरूमाथि आक्रमण र मतदाताहरूको खरिद–बिक्रीजस्ता विषयलाई पनि अपराध संहिताले समेट्न सकेको भए देश सुशासन र कानुनीराजतर्फ साँच्चै उन्मुख हुन खोजेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्दथ्यो ।

 

निर्वाचनको समयमा मतदातालाई झुटा आश्वासन दिई मत प्राप्त गर्ने र विजयी बनेपछि आफूले दिएको वचन पूरा गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारले दण्डनीय मानिएको भए यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुऱ्याउने आशा गर्न सकिन्थ्यो । राजनीतिजीवीहरूबाट राजनीतिक आवरणमा हुने–गरिने सबै प्रकारका हिंसा र ठगीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ मौन रहेकोले यो ऐन अपाङ्ग भएको महसुस गराउँछ ।

 

सामाजिक सद्भावमा क्षति पुऱ्याउने, जातीय एवम् भाषिक र क्षेत्रीय एकतालाई भड्काउने, बन्द र हडताल गरी जनताको दैनिक जीवनलाई असहज तुल्याइदिने, हिंसा–हत्यासमेतको सहारा लिने र हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायराबाट बाहिर राख्न हरदम प्रयत्नशील रहने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, अनुचित किसिमबाट चन्दा असुली गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा पर्नबाट जोगाउने र अनुसन्धानमा समेत अड्चन पैदा गर्ने काम राजनीतिक क्षेत्रबाट नै भइरहेका हुन्छन्, यिनैका बारेमा कानुन मौन रहेपछि यसले समाज सुधारमा थप योगदान पु¥याउने आशा गर्न सकिँदैन ।

 

पत्रकारहरू मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी जारी भएको नयाँ मुलुकी संहिताका प्रावधानहरूप्रति ज्यादा सशङ्कित बनेका छन् भने पत्रकारिताको आडमा रातरात महाधनी बन्न प्रयासरतहरूमा आतङ्कको स्थिति पैदा भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताले झुटा र प्रायोजित सामग्री सम्प्रेषण गरी समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने अधिकार निश्चित गर्दैन र, एउटा सञ्चार संस्था खडा गरेर माफिया शैलीमा राज्यप्रदत्त अवसरहरूमा कब्जा जमाउनु पनि प्रेस स्वतन्त्रता होइन । एक समय नेपाली पत्रकारिता ‘विचार’बाट निर्देशित एवम् परिचालित थियो, राजनीतिक पक्षविशेषको पोषण गर्न पत्रकारिता क्षेत्र उद्यत् रहेको महसुस गरिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा नेपाली पत्रकारितालाई नगदले निर्देशित एवम् परिचालित गर्ने गरेको अनुभूति हामीले गर्दै आएका छौँ । त्यसैगरी पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेहरू कतिपय भुइँफुट्टाहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठानेर व्यवहार गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

 

आफ्नो कुण्ठा प्रकट गर्ने र प्रतिशोध लिने कार्यमा समेत पत्रकारिताको दुरुपयोग हुने गरेको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा प्रयुक्त पात्रको प्रशंसा गर्ने र प्रतिकूल पात्रका विरुद्ध हरेक दिन महिनाँैसम्म अनर्गल प्रलाप गरिरहने प्रवृत्ति पनि नेपाली पत्रकारितामा देखिएको छ । खासगरी मिडियाका कतिपय लगानीकर्ताहरू पत्रकारितालाई साधन बनाएर नगद सङ्ग्रहमा केन्द्रित रहँदा सिङ्गै पत्रकारिता क्षेत्र विकृत हुन पुगेको छ ।

 

पत्रकारहरूमध्ये एकथरी सिङ्गै पृथ्वी आफैँले घुमाइरहेको छु भन्ने ठान्दछन्, अर्काथरी त्यस्ता पनि पत्रकार छन्, जो साँझ–बिहानको एक झिल्को खुसी खोज्न चार दिशा घुमिरहन्छन् । सङ्ख्या विस्तार भएको भए पनि जेन्युइन पत्रकारहरू भेट्न अलिक कसरत नै गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, जुन कोटिका पत्रकारमा पनि आफूलाई कानुनभन्दा तल नठान्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिएकै कारण हरेक ठाउँमा विशेष व्यवहारको अपेक्षा गर्ने मानसिकता पनि व्याप्त देखिन्छ । त्यसर्थ पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कानुनको अपरिहार्यता खट्किएको थियो । तर, नयाँ ऐनमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा यो क्षेत्रलाई सङ्कुचित एवम् प्रभावहीन तुल्याउने दुर्नियत भएको देखाउँछ ।

 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०७ मा कसैले कसैको बेइज्जत गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सोही दफामा ‘विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष (कुल तीन वर्ष) सम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा क्षतिपूर्ति एवम् मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउने’ भनिएको छ । सिद्धान्ततः यस्तो प्रावधानलाई नाजायज भन्न सकिँदैन । कसैले कसैको बेइज्जत गराउने कुरालाई दण्डनीय तुल्याइनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, यो प्रावधानका कारण भ्रष्ट र अनैतिक क्रियाकलापमा लिप्त शासक–प्रशासकहरू सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।

 

संसारमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार या अनैतिक ठहर हुने काम प्रमाण राखेर कसैले पनि गर्ने गरेको पाइन्न । विषय या पात्रका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएपछि मात्र त्यसमाथि छानबिन भएर प्रमाणित भएका अनेकौँ घटना छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘वाटर गेट काण्ड’ त्यसको सर्वव्यापक दृष्टान्त हो ।

 

पत्रिकाले उक्त काण्डका बारेमा उजागर गरेपछि मात्र छानबिन शुरु भएको र, प्रमाणित भएपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरिएको थियो । तात्कालिक राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनविरुद्ध सन् १९७४ मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यदि नेपालमा अहिले जारी गरिएजस्तै कानुनी प्रावधान अमेरिकी ऐनमा हुन्थ्यो भने निक्सनले पत्रिकामा समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई आफ्नो बेइज्जती गरेको भन्दै जेल पठाउन सक्थे ।

 

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको बहुचर्चित बोफोर्स काण्डदेखि लालुप्रसाद यादवद्वारा भएको अर्बौँको दाना घोटाला काण्डसम्म पर्दाफास गर्ने काम सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका हुन् र, छानबिनपछि मात्र भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीहरूले सजाय भोग्ने स्थिति बनेको हो । नेपालमा पनि नेपाल आयल निगमभित्र जमिन खरिदमा भएको घोटालादेखि त्यस्ता सयौँ भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका हुन् ।

 

हाल जारी गरिएको अपराध संहिताका प्रावधानले उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक तहमा हुने र भइरहेका अनियमितताबारे समाचार सम्प्रेषण गर्न निषेध गर्ने खोटो नियत राखेको स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । ऐनमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति या विषयका बारेमा आमसञ्चारमाध्यमहरूले तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने र कदाचित गलत सामग्री प्रकाशित भएको पुष्टि भएमा क्षमाप्रार्थी हुँदै समाचारको खण्डन गर्नुपर्ने तथा त्यसो नगरिएमा दण्डको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भए शासक–प्रशासकहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने हुन सक्थ्यो । ऐनको दफा २९८ मा ‘विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न समाचार या सूचना उपलब्ध गराउनेलाई समेत दुई वर्ष कैद र बीस हजार जरिवाना गर्ने’ व्यहोरा उल्लिखित छ । यो प्रावधानले शासन–प्रशासनमा रहेर अनियमित काम गर्नेहरूका विरुद्ध सूचना चुहाउन निरुत्साहित गर्ने नियत बोकेको बुझिन्छ ।

 

त्यस्तै दफा ५०(३) ले सरकारका विरुद्ध कसैले कुनै प्रकारको विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा लेखेर, वचनले आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष, वा अपहेलना गर्ने–गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना गराउने’ भनिएको छ । यो प्रावधानले सरकार निरङ्कुश बन्न चाहेको त सिद्ध गरेकै छ, आमसञ्चारमाध्यम तथा विपक्षी राजनीतिक समूहहरूको सामान्य प्रजातान्त्रिक हकअधिकारलाई समेत कुण्ठित बनाउन खोजेको छ ।

 

त्यसैगरी दफा ६०(३) मा गैरकानुनी भेला भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भए ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । आमसञ्चारमाध्यमका लागि कानुनी तथा गैरकानुनी दुवै किसिमका क्रियाकलापहरूमा समाचारीय मूल्य हुन्छ ।

 

विगतमा माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलाप गैरकानुनी थियो, तथापि सञ्चारमाध्यमहरूले तिनका क्रियाकलापहरूमा सहभागी भएर या नभईकन समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दथे । उनीहरूका कुनै पनि गतिविधिहरूको समाचार सम्प्रेषण गर्न सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा बाहेक निषेध गरिएको थिएन । धर्मविरोधी, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रका हिमायती आजका शासकहरूले विगतमा निरङ्कुश भन्ने गरिएको सत्ताले समेत बर्जित गर्न नखोजेको अधिकारलाई अहिले नियोजन गरिएको छ ।

 

ऐनको दफा २९४ मा उल्लिखित प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने अर्को खतरनाक सङ्केत दिएको छ । उक्त दफामा ‘कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कुरा बाहिर गरेमा एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने’ व्यहोरा अङ्कित छ । यो व्यहोराको आवरणले व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको भ्रम पैदा गरे पनि खासमा यसले शासक–प्रशासकहरूको अनियमित क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने नियत बोकेकामा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

 

सामान्यतया समाचार त्यस्ता निकाय वा व्यक्तिका बारेमा बन्छन्, जो सार्वजनिक दायित्व बहन गर्दछन् । कुनै पनि मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिका र देशलाई क्षति पुऱ्याउने काम शासन–प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नै हुने गर्दछ । कुनै किसान, मजदुर, शिक्षक, पत्रकार, इन्जिनियर, उद्यमी, व्यापारी, कलाकार, चिकित्सक, प्लम्बर या ड्राइभर–खलाँसीबाट हुन सक्ने अनुचित कार्यको तुलना शासक–प्रशासकहरूबाट हुने गैरकानुनी एवम् अवाञ्छित क्रियाकलापसँग हुन सक्दैन र त्यसरी तुलना गरिनु पनि हुन्न । नयाँ कानुनका यस्ता कैयन प्रावधान जनसाधारणको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा शासक–प्रशासकहरूको गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने नियतबाट तय गरिएका छन् ।

 

यदि शासकहरूले गलत नियत नराखेका भए आमसञ्चारका माध्यम तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने या आतङ्कित तुल्याउने प्रकारले कानुनी प्रावधानहरू अवश्य तर्जुमा गरिने थिएनन् । नयाँ कानुनी व्यवस्था निरङ्कुशतालाई सुदृढ बनाउने र शासकहरूको कुकर्मलाई संस्थागत गर्ने कपटका रूपमा आएजस्तो देखिएको हुँदा जनताले यसप्रकारको कानुन परिवर्तन गराउन दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै कानुनी प्रावधानसहितको राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्ने हो भने योभन्दा खराब अर्को कुनै प्रणाली हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । घटना र विचारबाट