नेकपाः कानून र सुकुम्वासी सङ्गठनमा सहमति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जनसङ्गठनको नाम ‘नेपाल कानून व्यवसायी सङ्गठन’ राख्ने सहमति भएको छ ।
प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन र गणतान्त्रिक तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी सङ्गठनको एकतापछि बन्ने सङ्गठनको नाम फेरिएको एकता कार्यदलका सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ सङ्गठनका संयोजकमा रुद्र नेपाल र सहसंयोजकमा दीनमणि पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । कूल ४५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि प्रस्ताव गर्दै पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको कार्यदलका अर्का सदस्य नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलमा पन्त, रमण श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र नेपाल रहनु भएको थियो । यसैगरी भूमिहीन सङ्गठनको नाम ‘नेपाल राष्ट्रिय भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन’ राख्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन र अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घको एकतापछिको नाम पनि फेर्ने सहमति भएको सुकुम्वासी सङ्गठनका निवर्तमान महासचिव सरेश नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
उनान्सय सदस्यीय नयाँ बन्ने केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि संयोजकमा सुकुम्वासी सङ्गठन र सहसंयोजकमा सुकम्वासी सङ्घले दिइने समेत सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुकुम्वासी सङ्गठनको एकताका लागि हरिबोल गजुरेल, रामप्रीत पासवान, शत्रुघ्न महतो र दीपक थापाको कार्यदल बनाइएको थियो ।
यसैगरी अनेरास्ववियूका नाममा सहमति भएपछि नेतृत्वमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । तत्कालीन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङले नेतृत्वमा अझै सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ४९९ सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भए तापनि सङ्गठनका संयोजक र सहसंयोजकमा अझै सहमति भएको छैन । नेतृत्वमा सहमत हुन नसक्दा प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको छैन ।
यस्तै युवा सङ्गठनको नाम र नेतृत्वमा पनि अझै सहमति भएको छैन । योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले कार्यदलले चाँडै बसेर नाम र नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो । यस्तै अखिल नेपाल महिला सङ्घ र अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९क्रान्तिकारी०बीचको एकता पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
एकताका लागि उपसमिति बनाएर काम थालिए पनि उपसमितिले कार्यदललाई प्रतिवेदन नबुझाएको हुनाले एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अनेमसङ्घका अध्यक्ष गोमा देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले एकता प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा नाम र नेतृत्वमा पनि सहमति अझै नखोजिएको जानकारी दिनुभयो । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि जनवर्गीय सङ्गठनको एकता तीन महिनाभित्र गरिसक्ने भनिए तापनि अहिलेसम्म इञ्जिनीयरको मात्र एकता भएको छ ।
पार्टीले यही भदौ ७ गतेसम्म सात प्रदेश र जनवर्गीय सङ्गठनलाई एकताको प्रतिवेदन बुझाउन भने तापनि केहीले मात्र बुझाएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश नंं १ र २ बाहेक अन्य सबै प्रदेश कमिटीले पार्टी महासचिव पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
