नेकपा एकता प्रक्रियामा व्यापक विबाद, ओली, प्रचण्ड र नेपाल तनावमा

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै तहको एकता तीन महिनाभित्र गर्ने गरी घोषणा गरे पनि नेतृत्वमा देखिएको विवादका कारण सबै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । नेतृत्वको सर्वसम्मत र दाबी गर्ने पक्षले प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेका छन् । तर, दुईभन्दा बढी आकांक्षी भएका प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठन र जातीय एवं क्षेत्रीय मोर्चाले भने अझै पनि सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन् ।

 

केन्द्रले नै सकेसम्म तल्लो स्तरबाटै मिलाएर पठाउन निर्देशन दिएकाले सहमतिको प्रयासमा जुटिरहेको एक नेताले जानकारी दिए । त्यसका लागि नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थायी समितिको बैठक डेढ सातापछि बोलाइएको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवेदन आउनेक्रम रहेकोले अब केही दिनभित्र सबै प्रतिवेदन आइसक्ने बताउनु भयो । ‘समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेकाले अहिले पनि प्रतिवेदन आइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘ती प्रतिवेदनमा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

 

तीन महिनाभित्र सक्नेगरी घोषणा गरे पनि चार पटक एकता कार्यदलको म्याद थपिँदासम्म केन्द्रीय कार्यालयमा सबैले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । भूगोलका दुई प्रदेश र एक दर्जनबढी जनवर्गीय संगठन र जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । गत भदौं ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले भदौं ७ सम्मका सात प्रदेश र २१ वटा भ्रातृसंगठनलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समयसीमा तोकिए पनि अभैm अधिकांशले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

 

सबै प्रतिवेदन आएपछि उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नेतृत्व र नाम टुंग्याउनका लागि स्थायी कमिटीको बैठक १९ र २० भदौका लागि बोलाइएको छ । गत ३ जेठमा पार्टी एकता भएपछि सात प्रदेश, २१ ओटा जनवर्गीय संगठन र ७७ ओटा जिल्ला कमिटीमा ५ भदौभित्र एकता गर्ने गरी साउनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर ५ गतेभित्रसमेत प्रतिवेदन बुझाउन नभ्याएपछि सचिवालय बैठकले समयसीमाको म्याद दुई दिन लम्बाइएको थियो । पछिल्लोपटक कानुन व्यवसायी, भूमिहीन संगठनले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

 

२१ वटा भ्रातृसंगठनले पनि नेतृत्व र नाममा विवाद भएपछि बुझाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म ३, ५, ७, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तीमध्ये प्रदेश–३, ५ र ७ नम्बर प्रदेशले मात्र जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको छ । यद्यपि, प्रदेश संयोजक र उपसंयोजकमा भने आकांक्षी धेरै भएकाले टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश–१ र २ ले भने अफै प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेका छैनन् ।

 

प्रदेश–१ र २ मा जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा विवाद देखिएकोले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका हुन् । २१ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये इन्जिनियरको मात्र एकता भएको छ । जनसांस्कृतिक महासंघ, उद्योगले मात्र प्रतिवेदन बुझाए पनि अपुरो बुझाएका छन् । यस्तै अनेरास्ववियु, युवा संगठन, महिला संगठन, खेलकुद संगठन, वृद्धिजीवी संगठनले पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् ।

 

दुवै संगठनको इन्चार्ज र अध्यक्ष रहेको कार्यदल गठन गरेता पनि चरणचरणमा छलफल गर्दा दुुवै पक्षले नाम र नेतृत्वमा आफ्नो अडान राखेपछि सहमति हुन सकेका छैनन् । अनेरास्ववियूमा नाममा सहमत भए पनि नेतृत्वमा विवाद रहेको छ भने युवा संगठन, महिला संगठनमा नाम र नेतृत्व दुवैमा विवाद देखिएका छन् ।

 

वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले नाम र नेतृत्वमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । यस्तै अखिल नेपाल महिला संघका अध्यक्ष गोमा देवकोटाले नाम र नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।