प्रचण्डका प्रिय वकिल नै सरकारविरुद्ध जाइलाग्दै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको गलत प्रचारबाजी भएको भन्दै आफ्ना नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई बचाउ गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न छुटाउने गरेका छैनन् । तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपानिकटका वकिलहरु भने सरकारले गरेका कामलाई असंवैधानिक करार गर्न दत्तचित्तका साथ जुटेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित हुनुको कारणमध्येको एक देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिहरुको बदर पनि हो । कांग्रेसलगायत दलले यसको विरोध गरेपछि सरकारले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । तर नेकपानिकटकै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै सरकारले गलत कदम चालेको भन्दै सरकारलाई हराउन वकालत गरिरहेका छन् ।
रोचक के छ भने यसमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका रमण श्रेष्ठ नै छन् । श्रेष्ठ राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने ओली सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका छन् । पौडेललाई देउवा सरकारले २०७५ कात्तिक २० गते ४ वर्षका लागि बोर्डको सहअध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
ओली सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेसँगै अदालत गएका पौडेलको रक्षाकवच बनेर प्रचण्डका विश्वासपात्र श्रेष्ठ नै मैदानमा उत्रिएपछि कानून व्यवसायीहरु चकित भएका छन् ।
श्रेष्ठ मात्रै होइन, अन्य वामपन्थीहरु ओली सरकारले गरेको बर्खास्ती असंवैधानिक भएको भन्दै मुद्दा जिताउन कस्सिएर लागेका छन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा प्रचण्डका प्रिय अधिवक्ता श्रेष्ठको यो सहभागितालाई लिएर कांग्रेसीहरुले सर्वोच्च वरिपरि ‘‘कम्युनिस्टको काँधमा बनदुक राखेर कम्युनिस्टमाथि नै निशाना’’ भन्दै मजाक गर्ने गरेको स्रोत बताउछ । साँघु अनलाईनबाट
