विप्लवदेखि सिके राउतसम्मलाई वार्तामा बोलाउँदै सरकार, पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन

टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत, पूर्वमा गतिविधि गरिरहेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको समूहसहित सरकारसँग संवादमा नआएका तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । उच्चस्तरीय वार्ता टोलीमा नेकपाका नेता सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी तथा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् ।

शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता टोली गठन गरेको हो । यो टोलीलाई काम गर्न सिंहदरबारभित्रै कार्यालय दिने सरकारको तयारी छ ।

वार्ता टोलीलाई यस्तो क्षेत्राधिकार
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विगतका वार्तामा छुटेका विभिन्न समूह तथा संक्रमणकालीन परिवेशमा देखिएका केही द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने गरी टोलीलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको बताए । साथै, विगतका सहमति, सम्झौता र समझदारी अध्ययन–विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाब दिनसमेत टोलीलाई अधिकार दिइएको उनले जानकारी दिए ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिसँग वार्ता गर्न छुटेका समूहसँग टोलीले वार्ता गर्नेछ । ‘टोलीलाई आफूले वार्ता गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारसँग पनि वार्ता गराउने, उनीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन विभिन्न विकल्पमा कुरा गर्नेलगायत पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ,’ सरकारका अर्का एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कुन समूह के गर्दै छन् ?
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचारीमाथि जनकारबाही गर्ने भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा गतिविधि गर्दै आएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा लिएको नेकपाले आफ्ना गतिविधि कतिपय स्थानमा खुला र कतिपय स्थानमा भूमिगत शैलीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । भूमिगत राजनीतिको घोषणा नगरे पनि नेकपाले त्यस्तै शैलीमा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।

चन्दा संकलन गरेको आरोपमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न दुईपटक आदेश दिइसके पनि अदालत परिसरबाटै फरक अभियोगमा पुनः पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । देशका विभिन्न भागबाट नेकपाका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ ।

तराईमा सिके राउत र जयकृष्ण गोइत समूहले भने सशस्त्र भूमिगत गतिविधि गर्दै आए पनि अहिले ती समूहका गतिविधि सक्रिय देखिएका छैनन् । मधेसलाई अलग गर्नुपर्ने भन्दै अभियान चलाउँदै आएका राउत पटक–पटक पक्राउ परेर रिहा भइसकेका छन् । तराईकै चारवटा साना सशस्त्र समूह भने ०७१ मा संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिसँग वार्तामार्फत चारबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा सहभागी भएका थिए ।

मोडालिटी तयार गरेर वार्ता सुरु गर्छौँ 
सोमप्रसाद पाण्डे
संयोजक, उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोली
मेरो नेतृत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सबैभन्दा पहिले बैठक बसेर सरकारबाट प्राप्त क्षेत्राधिकारका आधारमा वार्ता कसरी गर्ने, को–कोसँग गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार गर्छौँ । त्यसपछि त्यही मोडालिटीका आधारमा सरकारले तोकेको जिम्मेवारीभित्र रहेर छिटै वार्ता अघि बढाउँछौँ ।

आधिकारिक पत्रपछि धारणा बनाउँछौँ
गुणराज लोहनी
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
पार्टीलाई अहिलेसम्म आधिकारिक पत्र आएको छैन । वार्ता आह्वान गरिएको औपचारिक पत्र आयो भने छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ । तर, पत्र नै नआएसम्म अहिले नै वार्ता गर्छौँ कि गर्दैनौँ, कोसँग गर्छौँ, कसरी भन्न सकिन्छ ?नयाँपत्रिकाबाट