गोली नछिर्ने गाडी भारतबाट ग्वारग्वारी !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारकी राष्ट्रप्रमुख तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी नेतृ आङसान सुकी (या उपराष्ट्रपति) सहित श्रीलंका, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र भूटानका सरकार प्रमुख भदौको १२, १३ गतेदेखि धमाधम काठमाडौं उत्रिँदै छन् । तर, त्यही प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सरकारसँग माग गरेको ३८ करोड रुपैयाँको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
१४ देखि १६ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्मेलनका लागि गृहले खोजेको उक्त रकम पाहुनाको सुरक्षाका लागि हो । हरेक देशबाट ७ जनाका दरले खर्च गर्नुपर्ने, पाँच तारे होटलमा राख्नुपर्ने भनी परराष्ट्रले छुट्टै रकम मागेको छ । उता, बुलेटप्रुफ गाडी र कमाण्डो तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने कारण खर्च बढेको गृहको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा भाग लिन सम्बन्धित राष्ट्रका विदेशमन्त्री र सचिव अनि सरकार प्रमुखका पत्नीहरू पनि आउँदै छन् । थाई र श्रीलंकन सरकार प्रमुखसहितका अधिकारीले लुम्बिनी जाने र त्यहीँ रात बिताउने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । बाँकी पाहुना काठमाडौं नै बस्ने छन् । काठमाडौं बस्नेका लागि गोकर्ण रिसोर्टमा रिट्रिट र हायात रिजेन्सी होटलमा खानाको व्यवस्था छ । तर, बसोबास भने होटल सोल्टीमा हुने भएको छ ।
सम्मेलन चलुञ्जेल नेपाल सरकारका कतिपय सचिव, सहसचिव चढ्ने गाडी उनीहरूसँग हुने छैन । विभिन्न देशबाट आउने सचिव, तिनका परिवार र भ्रमण दलका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कारण हाम्रा उच्चअधिकारीले आफ्नो सवारीको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने भएको हो । विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखलाई भने बुलेटप्रुफ गाडी दिइनेछ । त्यसका लागि भारतबाट भाडामा ल्याइँदै छ । यहीँ रहेको एउटा यस्तो गाडी पनि प्रयोगमा आउनेछ ।
उता, गृह मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा अनावश्यक रुपमा आफ्नो व्यक्तिगत सेवा र सुरक्षार्थ लगिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । अहिलेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा साढे सात सय सुरक्षाकर्मी भिआइपी सेक्युरिटीका नाममा कटौती हुनेछ । केपी ओली सरकार गठन भइसकेपछि अहिलेसम्म साढे चार सय सुरक्षाकर्मी तानिइसकेका छन् ।
त्यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, न्यायाधीश, पूर्वप्रम, गृहमन्त्रीसहितका पदाधिकारी र बहालवाला मन्त्रीका लागि चार–पाँच सय सुरक्षाकर्मी आवश्यक हुन्छन् । अहिले करिव ११ सय सुरक्षाकर्मी विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिकहाँ खटिएका छन् । त्यो संख्यामा सात सय ५३ कटौती हुन्छ । यो संख्याभित्र नेपाली सेना पनि रहेको छ ।जनआस्था साप्ताहिकबाट
