अर्धबस्त्रमा फाँसीको माग गर्ने युवती को हुन् ? यस्तो छ भित्री रहस्य, नेपालमा फाँसी किन हुन सक्दैन ?

 

अहिले विरोधको नयाँ शैली अपनाउने होडबाजी सुुरु भएको छ । नयाँ   मुलुकी संहिता लागू भएको दिन २०७५ भदौ १ मा विपिन लिम्बु भन्ने पशु अधिकारकर्मी सिंहदरवारअगाडि अर्ध नांगै अवस्थामा  सडकमा निस्किएर विरोध गरेको भोलिपल्ट २०७५ भदौ २ गते शनिबार सावित्री सुवेदी नामक यृुवतीसहित केही युवतीहरु पेटीकोट मात्र लगाएर बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै सडकमा निस्किए ।

 

नेपालले संविधान संशोधन गरेर पनि मृत्युदण्डको ब्यवस्था गर्न सक्दैन । संविधानमै नभएको फाँसीको माग राख्न उनलाई कसले उकासेको छ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र हुन थालेको छ । सरल पत्रिका डटकमका सम्पादक बिष्णु निष्ठुरीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा यसरी जन्मेको भेषमा र अर्धबस्त्रमा सडकमा निस्कन प्रेरणा दिने को होलान् र ती उकास्नेहरु किन ननिस्केका होलान् भनी प्रश्न गरेका छन् । निष्ठुरीले लेखेका छन्–‘कोही जन्मेको भेषमा त कोही अर्धबस्त्रमा झुल्किएका छन् विल्कुल नयाँ  अनुहार ! को होला प्रेरणाको स्रोत, ऊ स्वयं सडकमा निस्कन किन नमिलेको होला ?’

 

सडकमा अर्धबस्त्रमा निस्कने सुवेदी बाराको कोल्ही नगरपालिका–४ की हुन् । ३० बर्ष पनि पार नगरेकी उनी अविवाहित हुन् । उनी २ बर्षअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी थिइन् । पछि स्व. प्रकाश दाहालले विना मगरलाई विवाह गरेकोबारेमा सामाजिक संजालमा नकारात्मक टिप्पणी गरेपछि उनी संगठनबाट कारबाहीमा परेकी थिइन् ।

 

माओवादीबाट कारबाहीमा परेपछि उनी डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति निकट विद्यार्थी संगठनमा लागिन् । र, केन्द्रीय सदस्यकै जिम्मेवारी दिइयो । तर नया“ शक्तिकै अध्यक्ष डा. भट्टराईकी श्रीमती हिसिला यमीको विरोध पुनः सामाजिक संजालमा गरेपछि उनलाई त्यहा“बाट पनि निकालियो । त्यसपछि विवेकशील साझा पार्टीतिर आकर्षित भएकी उनी पछिल्लो समयमा बलात्कारमा परेका बालिकाहरुको पुनस्र्थापनामा सक्रिय हुने गरेकी छिन् ।

 

नेपालका जुनसुकै ठाउँमा बलात्कारको शिकार भएकाहरुको उद्धारमा उनी पुग्ने गरेकी छिन् । हक्की स्वभावकी सुवेदीले अर्धबस्त्रमा गरेको प्रदर्शनलाई भने धेरैले उचित मानेका छैनन् भने कतिपयले बलात्कारका दोषीलाई राज्यले कडा कारबाही नगरेका कारण विरोधको हदको शैली अपनाउन सुुवेदी बाध्य भएको बताउने गरेका छन् । नेविसंघ उपाध्यक्ष उर्मिला थपलियाले सुवेदीलगायतले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन रहेको घोषणा गरेकी छिन् ।

 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले प्रदर्शनकर्तालाई बस्त्र लगाएर नै आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेकी छिन् । उनले लेख्छिन्–बस्त्र बिहीन होइन बस्त्रसहित मन्डलातिर आउनुस् ताकि बस्त्र हामी मानिसले मात्र लाउन पाइन्छ, ठूलठूला अधिकारका आदोलनहरु बस्त्र लगाएर नै गरिएको र सफल भएका छन् ।

 

 नेपालमा मृत्यूदण्ड किन हुन सक्दैन ? 

 

 

मानव अधिकारको रक्षा गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगले मृत्युदण्ड उन्मूलनसहितको व्यवस्था गरेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल सन् १९८९ डिसेम्बर १५ मा जारी गरेको थियो, जुन सन् १९९१ जुलाई ११ बाट प्रचलनमा आएको हो । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो । सन् १९९८ मार्च ४ मा नेपाल यस प्रोटोकलको पार्टी बनेको थियो ।

 

यसको धारा १ को उपधारा(२) मा यस प्रोटोकलका सदस्य बनेका मुलुकले आफ्नो क्षेत्राधिकार‘ज्यूरिसडिक्सन’ भित्र सबै किसिमका मृत्युदण्ड नदिइने व्यवस्था गरेको छ । धारा २ को उपधारा(१) मा सैन्य प्रकृतिका गम्भीर अपराधको अवस्थामा मृत्युदण्ड पुनस्र्थापना गर्न सकिने रिजर्भेशन पनि राखिएको छ । तर, नेपालले अनुमोदन गरेको प्रोटोकलमा भने नेपालले कुनै रिजर्भेशन राखेको पाइदैन ।साँधु अनलाईनले जनाएको छ ।

 

त्यसैले नेपालमा मृत्यू दण्डको ब्यवस्था राज्यले गर्नै सक्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने मृत्यदण्ड उन्मूलनको प्रोटोकलमा ८५ वटा मुलुक पार्टी सदस्य बनेका छन् भने उक्त प्रोटोकललाई ३८ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन् । कुल १२३ यस प्रोटोकलका पार्टी सदस्य छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकलको पार्टी मुलुक बनेको नेपालका लागि भने यो ठूलो कठिनाई हो । नेपालमा मृत्यू दण्डको ब्यवस्थाका लागि नेपालले सर्वप्रथम यसको रिभ्यूको लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिमात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई छलफलको विषय बनाई पार्टी सदस्यको दुईतिहाई बहुमतबाट संशोधन या खारेज गर्न सक्छ ।