नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि ठुला नोट प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने सरकारलार्इ सुझाव दिएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले ठुला नोटको प्रतिबन्ध लगाउने वित्तिकै आफै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण हुने बताए । सांसद बस्नेतले एक हजार र पाँचसय दरका नोट प्रतिबनध लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

 

सम्पत्ति शुद्धिकरण ठुलो समस्याको रुपमा देखिएको भन्दै त्यसलाई त्यसको निवारणको लागि पनि ठुला नोटको प्रतिबन्ध गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरे ।

 

भारतले निश्चित समयका लागि नोट प्रतिबन्ध गरेजस्तै नेपालले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । सांसद बस्नेतकाे यस्ताे धारणा र सुझावका कारण ठुला ब्यापारीहरुकाे मनमा चिसाे पसेकाे छ। ठुला ब्यापारीहरुबीच सांसद बस्नेतकाे भनार्इले खैलाबैला नै मचाएकाे एक ब्यापारीले बताए।

नेपाली सेनाको २४ करोड जोखिममा

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको २४ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ‘ख’ बर्गका बाणिज्य बैंक र ‘ग’ बर्गका वित्त कम्पनीहरुमा राखिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको उक्त रकम जोखिममा परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

 

बुधबार जंगी अड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्नो करोडौं रकम जोखिममा परेको जानकारी दिएको हो ।

 

सैनिक कल्याणकारी कोषका निर्देशक (सहायक रथी) रघु भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी, युनाइटेड विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, सम्झना

फाइनान्स र हिमालय फाइनान्समा डिपोजिट गरिएको २४ करोड जोखिममा परेको हो ।

नेपाली सेनाको करोडौं रकम रहेको उक्त वित्तीय कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।

 

२०३२ सालमा स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा २०७५ असार मसान्त सम्मको यथार्थ मौज्दात ४१ अर्ब २९ करोड ८२ लाख पुगेको छ । सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त १ करोड २४ लाख सिडमनी बाट कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेको सहायकरथी भण्डारीले जानकारी दिए ।

 

राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाली सेना व्यापार–व्यवसायमा लागेको भन्दै पटक–पटक आलोचना हुने गरेपनिसेनाले आफ्ना व्यवसायिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।

 

पछिल्लो सयम नेपाली सेनाले जग्गा प्लटिङ गरेर सैन्य कर्मचारीलाई किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउँदै आएको ‘घडेरी वितरण कार्यक्रम’ लाई यसबर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।

 

‘काठमाडौंको किर्तिपुर र भक्तपुरको दुवाकोटका खरिद गरिएका जग्गाहरुलाई घडेरीको रुपमा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ’ सहायकरथी भण्डारीले भने, ‘सुनसरीको इटहरीमा वितरण भैसकेको घडेरीहरुको पुनः रेखाङ्गन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

 

सेनाले चितवनको पिठुवामा जग्गा खरिद गरेर भौतिक निर्माणका कार्य गरिरहेको छ । उक्त घडेरीहरु सैन्य कर्मचारीहरुलाई किस्ताबन्दीमा दिइने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

 

सैनिक ऐनले प्रवद्र्धक हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । लगानीको सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएपनि सेनाले सुन्दरीजल मिनरल वाटर प्लान्ट, विष्फोटक पदार्थ निर्माणका लागी मकवानपुरमा सुनाचरी इमुल्सन प्लान्ट निर्माण गरिसकेको छ ।

 

काठमाडौंको छाउनीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेकोसेनाले बहुतले भवनहरु निर्माण गरेर भाडामा दिने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपाली सेनाले काठमाडौं बाहेक खैरेनीटार र बुटवलमा पनि पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

 

काठमाडौंको सुन्धारास्थित त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्टिल भएको स्थानमा निर्माण भएको बहुतले भवन व्यापारीक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै सहयाकरथी भण्डारीले भने,

 

‘विनाशकारी भूकम्पको कारण ५ अर्ब ५०  करोड थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएपछि, हेरिटेज बिल्डिङमा मात्र औषधोपचार सुविधा सञ्चालनमा ल्याएर बाँकी क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएर कोषको आयमा विविधिकरण गर्ने सोचेका छौं ।’

 

२०६४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले भेट्रान्स हस्पिटल निर्माण गर्ने भन्दै उक्त भवनको शिलान्यास गरेका थिए । भूकम्पले निर्माणाधीन भवनमा क्षति गरेको र काठमाडौंमा दुईओटा अस्पताल सञ्चालन आवश्यक नभएको भन्दै हिताधिकारीको मागलाई सम्वोधन गरेर क्षेत्रीयस्तरमा अस्पतालहरु निर्माण गर्दै जाने योजना बनाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

 

बुटवल नगरपालिकाको अमरपथमा निर्मित बहुतले भवनलाई पनि व्यवसायिक प्रयोजनमा ल्याउने तयारी भइरहेको सहायकरथी भण्डारीले जानकारी दिए ।