सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबारे अब नागरिकले जानकारी नपाउने, शैक्षिक विवरणदेखि व्यक्तिगत विवरण लुकाउन कानून बन्दै

 

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको जानकारी देशका सबै नागरिकले पाउनु पर्ने माग उठिरहेका बेला यसको विपरीत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरण लुकाउन कानून बन्ने भएको छ ।

सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरण समेत गोप्य राख्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

 

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

 

सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेको जानकारी, पद, कार्यालयको फोन, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवा शर्त मात्रै व्यक्तिगत सूचना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, फोन, इमेल, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने ‘वैयक्तिक सूचना’ का रूपमा राखिएको छ ।

 

यसबाहेक वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी कसैलाई पठाएको र प्राप्त गरेको पत्र, औंठा छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह, बायोमेट्रिक सूचना, आपराधिक पृष्ठभूमि, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरणसमेत गोप्य व्यक्तिगत सूचनामा राखिएको छ ।

यो कानुन लागू भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमि समेत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रशारण गर्न पाइने छैन । त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेको छ ।

 

‘सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ विधेयकमा छ। विधेयकमा जातजाति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण वा यौनिक जीवनसम्बन्धी घटना, सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य र संवेदनशील सूचनाका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सूचनालाई सार्वजनिक निकायले प्रशोधन गराउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

 

सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी, मुद्दाको सिलसिलामा अदालत र अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा सम्बन्धित अधिकारीले आदेश दिएमा मात्रै वैयक्तिक विवरण र लिखत अनुसन्धान वा परीक्षण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना संकलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।