अर्थमन्त्री खतिवडाले भने नगरबासी भएपछि धेरै कर तिर्नुपर्छ, अझै बढन सक्छ

 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइएको करका विषयमा अहिले निकै बहस चलेको छ । दोहोरो कर भयो कि बढी कर भयो भन्ने कुरा व्यावसायिक क्षेत्रबाट बारम्बार आएको छ । दोहोरो करको मारमा परेको व्यापक गुनासो आउन थालेपछि हामीले यस विषयको छानबिन अगाडि बढाउन खोजेका छौँ ।

 

छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिन अर्थमन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकमा उद्योगी व्यवसायीको संलग्नतामा एउटा कार्यदल बनेको छ । छिटो करका विवादका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।

 

मन्त्रिपरिषद्बाट पनि तीन सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको छ । त्यसको संयोजकमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको  सचिव, सदस्यको रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव र वित्त आयोगको सचिव हुनुहुन्छ । सो समितिले १५ दिनभित्र छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । त्यही सुझावको आधारमा सरकारले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने छ ।

 

विकास गर्ने प्रतिबद्धताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनीधिले करका सिद्धान्त, कानुन र व्यवहारिक पक्षबारे बुझ्नु जरुरी छ । अहिले करमा उठेको बहसलाई तीन पक्षबाट मैले हेरेको छु । एउटा अधिकार भित्रको करमा पनि बढी भयो भन्ने  छ । यस विषयमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

 

धेरै लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि नहुँदा करिब १४÷१५ वर्षदेखि कर पुनरावलोकन भएको छैन । जनप्रतिनीधि निर्वाचित भएर आएपछि उहाँहरुले जनता सामु विकासको प्रतिबद्धता पनि दिनुभएको छ । विकास गर्न स्रोत नपुग्ने भन्ने उहाँहरुलाई लागेपछि आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका करको दरहरु बढाउन थाल्नु भयो ।

 

अधिकार क्षेत्रभित्रको करमा दर कति र मूल्याङ्कन कति भन्ने मात्र मूख्य विषय हुन्छ ।  कुनै वस्तुको कर लगाउँदा कति लगायो भने त्यसले सामाजिक न्याय गर्छ र कति  लगायो भने व्यवसायलाई प्रतिकूल असर गर्दैन भन्नेमा चाहीँ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । फूलबाट माहुरीले रस निकाल्ने र फूललाई यथावत छोडिदिने करको सिद्धान्त हो । भेडाको ऊन काट्दा केही समय भेडा कुरुप हुन्छ तर पछि ऊन आएपछि राम्रो देखिन्छ । यस्तो रुपमा पनि लिनुपर्छ कि भन्ने एउटा विषय छ ।

 

एकीकृत सम्पत्ति कर : जसको बढी सम्पत्ति छ, उसले बढी तिर्छ 
अल्ली मार पर्यो कि भन्ने विषय एकिकृत सम्पत्ति करको विषय हो । यसमा हामीले केमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने मुलुकमा आवश्यक पूवार्धार बिना नै  अहिले धेरै नगरपालिका घोषणा भए र आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि पनि कर बढाउनुपर्ने भयो ।

 

नयाँ नगरपालिकामा यो कर अहिले बढी छ । पुरानो नगरपालिकाले हिजो यो व्यवस्था लागू नभएको कारण कार्यान्वयन भएको थिएन । जब एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुन थाल्यो त्यसको दायरामा फराकिलो बनाइँदा अलि बढी पर्न जान्छ । गाउँपालिकाबाट नगरपालिकामा रुपान्तरित हुँदै गर्दा बढी कर लाग्छ यो स्वभाविक हो । अर्थमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै मैले ‘तपाईँहरु नगरबासी हुनुभयो अब अलिकति बढी कर तिर्नुपर्छ ‘ भनेकै थिएँ ।

 

हामीले पूर्वाधार नै नपुगी नगरपालिका घोषणा गरिदियौं तर अब घोषणा गरेपछि मात्र पूर्वाधारको विकास गनुृपर्ने बेला भयो  तर, स्रोत भएन । यसले पनि समस्या देखियो । स्थायी सम्पत्ति भनेको घर र जग्गा हो । त्यसमा अलिकति दर बढाउन भनेर जनप्रतिनिधि लागेका छन् ।

 

सही मूल्याङ्कन गरिएको छ भने एकीकृत सम्पत्तिमा जाने विधिलाई विरोध गर्नुहुँदैन । यसले समानताको सिद्धान्त पनि स्थापित गर्छ । बढी हुनेले बढी तिर्छ कम हुनेले कम तिर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका छन्, यसमा बहस गर्ने कुरा हुँदैन ।

 

दोहोरो करको समस्या समाधान हुन्छ 
अर्को कुरा आफ्नो अधिकारको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर उठाइयो भने यो छलफलको विषय होइन, समाधानको विषय हो । अधिकारमा नभएको तर कर लगाइएको अवस्थामा भने हामीले धेरै स्थानीय तहलाई यो करको सिद्धान्तसँग मिल्दैन र कानुनले पनि दिँदैन भनेका छौँ । दोहोरो करमा आन्तरिक ओसारपसार र एकल बिन्दुबाट कर उठाउने कुरा संविधानमा स्पष्ट छ ।

 

एकल बिन्दुबाट कर उठाउने, उठेको कर विभाज्य कोषमा राखेर संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने भनेका छौँ । साझा अधिकार सूचीमा पनि संकलन एउटाले गर्छ । तर, त्यो संकलन भएको बाँडिन्छ । यसमा एउटै कर तीन ठाउँबाट उठाइयो भने यसले व्यवस्था बिगार्छ यसमा हाम्रो चासो हो ।

 

भूकम्प पीडितले लिएको ऋणको ब्याज बढ्दैन
भूकम्प पीडिलते २ प्रतिशतमा लिएको सहुलियत ऋणको ब्याज बढ्ने भन्ने कुरा सुनिदै आएको छ ।  यसमा हामीले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर  नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छौँ । निश्चित समयको लागि हिजोको प्रावधान अनुसार ऋण दिनुपर्छ र यस्तो सुविधा निरन्तर होस् भनेर पनि निर्देशन दिएका छौँ ।  त्यसमा शून्य ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने पुनःकर्जा कोष हामीसँग छ । त्यो कोषबाट हामीले पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नसक्छौ ।

 

उखु मिलबाटै उखु किसानले अनुदानको रकम फिर्ता पाउँछन् 
किसानहरुले उखुको भुक्तानी पाएनन् गुनासो पनि अहिले व्यापक छ ।  उखु किसानले बेचेको उखुको चिनी बिक्रेता र चिनी उद्योगबाट त्यसको भुक्तानी नदिएको भन्ने छ । अर्काे चिनी मिललाई दिएको  चिनीको उत्पादनको मूल्य अभिबृद्धिको कर फिर्ताको कुरा पनि छ । यसमा  हाम्रो प्रयास उखुको अनुदान जुन पाउनु पर्ने हो त्यसमा मूल्य अभिबृद्धिकर फिर्ता बापतको भुक्तानी स्थानीय तहबाटै गर्न एउटा संरचना बनाएका छौँ ।

 

त्यसबाट सूचना समेत जारी गरेका छौँ। कृषकहरुले जुन मिलमा उखु बेचेका छन् त्यहीँबाट अनुदानको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । र, चिनीको बजारमा बिस्तारै भन्सारको दरमा समायोजन र मूल्याङ्कनमा धेरै घटाउने कुरा नगरेको कारणले चिनिको आयात बिस्तारै घटाउँछ । चाडवाडको बेला स्टकमा रहेको चिनीको बिक्रि वितरण भइन्जेलसम्म सम्पूर्ण  उखुको भुक्तानी चिनीमेलहरुले गर्न सक्छन् भन्ने लागेको छ । यसले पनि समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जान्छ ।

(शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकारसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले करका विषयमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)