सरकारले कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकलाई फराकिलो बनाउने योजना थाती राख्ने भएको छ । अब यी सडकलाई चौडा नबनाई पुरानै साइजमा कालोपत्रे गरिने भएको छ ।

 

सडक विस्तार एवं मुआब्जाका विषयमा अदालतसम्म विवाद पुगेपछि सरकार एक कदम पटाडि हटेको छ । अब विवाद नसुल्झिए पनि सडक मर्मतको काम नरोकिने भएको छ ।

 

सडक विस्तारका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको फौसलामाथि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले विवादित घरहरुलाई छाडेर सडक विस्तारको काम सक्ने निर्णय गरेको हो ।

 

यसैसाता जोरपाटीको सडक अनुगमन गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हालका लागि विवादित क्षेत्रलाई छाडेर सडक विस्तारको काम अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।

पासपोर्ट दुरुपयोग गरे पाँच लाखसम्म जरिवाना ३ वर्ष जेल

सरकारले ५१ वर्षपछि राहदानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउँदै छ ।

राहदानी ऐन ०२४ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

राहदानी दुरुपयोग गर्नेलाई दुईदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

 

झुटा विवरण दिई राहदानी वा लिन प्रयत्न गरेमा, अनुमतिपत्र वा राहदानी नलिई विदेश गएमा वा जाने प्रयत्न गरेमा, सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, उद्देश्यविपरीत राहदानी प्रयोग गरेमा, आफ्नो पासपोर्ट अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा, राहदानीमा भएको फोटो वा विवरण सच्याएमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा दण्डसजाय हुनेछ ।

हाल राहदानी ऐनमा पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच सय जरिवाना वा एक वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ ।

 

छोरीलाई जन्मनै निषेध,पढेलेखेका र क्रान्तिकारी भनिएका पनि छोरा नै चाहन्छन्

 

नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या करिब ८ लाख बढी छ । तर, छोरी जन्मने क्रम हरेक वर्ष घट्दै छ । छोरीको जन्मदर अहिलेकै अनुुपातमा घट्दै जाने हो भने केही वर्षभित्रै देशमा लैंगिक असन्तुलन आउनेछ ।

 

विज्ञहरूका अनुसार सुरुमा छोरा जन्मिए अर्को सन्तान नजन्माउने, पहिलो छोरी जन्मिए दोस्रो सन्तान पाउँदा लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने, छोराको चाहना बढी हुनेलगायत कारणले छोरीको जन्मदर घट्दै गएको हो ।

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार (०६८ को राष्ट्रिय जनगणना) एक सय २१ छोरा जन्मिँदा सय मात्र छोरी जन्मिन्छन् । सबैभन्दा धेरै प्रसूति सेवा दिने थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहको तथ्यांकमा पनि ५४ प्रतिशत छोरा र ४६ प्रतिशत मात्रै छोरी जन्मिएका छन् ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांकनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा देशभर एक लाख ७७ हजार २ सय ५३ छोरा जन्मिए । सोही वर्ष जन्मिने छोरीको संख्या भने एक लाख ६६ हजार ३ सय २४ मात्र थियो । त्यस्तै, आब ०७२/७३ मा एक लाख ८६ हजार ८ सय १७ छोरा जन्मिँदा एक लाख ७३ हजार ४ सय ९६ मात्र छोरी जन्मिए । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एक लाख ४७ हजार ४ सय २४ छोरा जन्मिए भने एक लाख ४३ हजार ४ सय १६ मात्र छोरी जन्मिए ।

 

प्रसूतिगृहमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ हजार ७ सय २० बच्चा जन्मिएका थिए । तीमध्ये १० हजार १ सय ३ छोरा र ८ हजार ६ सय १७ छोरी थिए । आब ०७२/७३ मा ९ हजार ९ सय २७ छोरा र ८ हजार ३ सय ८५ छोरी जन्मिए । त्यस्तै, ०७१/७२ मा १० हजार १ सय ९२ छोरा र ८ हजार ६ सय २१ छोरी मान्छे जन्मिए । आव ०७०/७१ मा ९ हजार ९ सय ५३ छोरा र ८ हजार ७ सय ९० छोरीको जन्म भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

 

तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी प्रमोदराज रेग्मीका अनुसार नेपालमा छोरीको जन्मदर भारतमा भन्दा धेरै कम हुँदै छ । भारतमा एक सय ११ छोरा जन्मिँदा सय मात्र छोरी जन्मिन्छन् । त्यस्तै, सिंगापुरमा एक सय ७ छोरा जन्मिँदा सय छोरी जन्मिन्छन् । यो अनुपात २५ वर्षदेखि स्थिर छ ।

 

 

लिंग पहिचान गरी भ्रूणहत्या गराउन बाध्य छन् महिला

डा. किरण रेग्मी 
पूर्वस्वास्थ्यसचिव

राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्यो भनेर हामी गर्व गर्छौँ । तर, हामीकहाँ छोरीको बाँच्न पाउने र जन्मने अधिकार नै खोसिँदै छ भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ । सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिने भनेर हामीले कानुन बनायौँ, सेवा सुरु ग-यौँ । तर, समाजमा रहेको पुरातनवादी पितृसत्तात्मक सोच बदल्न सकेनौँ । एक ठाउँमा गएर लिंग पहिचान गर्ने र अर्को ठाउँमा गएर छोराछोरी जे भए पनि मलाई पुग्यो, अनिच्छित गर्भ हो भनेर पतन गराउने परिपाटी बढ्यो । अब कानुन पनि कडा बनाउनुपर्ला । अन्यथा पछि गएर यसले सामाजिक विकृति निम्त्याउँछ ।

 

पढेलेखे पनि, क्रान्तिकारी भए पनि छोरा नै चाहन्छन्
डा. तारानाथ पोखरेल, 
पूर्वनिर्देशक, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा

नेपालमा जतिसुकै पढेलेखे पनि, क्रान्तिकारी भए पनि छोरै होस् भन्ने चाहना राख्छन् । कुल जन्मदरमा छोराको संख्या धेरै छ र त्यो किन भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन जरुरी छ । अप्राकृतिक कारण हो भने त्यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । कानुन कडा बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ने वेला भइसकेको छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलाउनुपर्छ । अन्यथा केही समयपछि जन्मदर अन्तरले सामाजिक समस्या निम्तिन्छन् ।

 

३ लाख २३  हजारले गत वर्ष गर्भपतन गराए
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख २३ हजार महिलाले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराएका छन् । तीमध्ये ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाअन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व शाखाकी प्रमुख डा. पुण्या पौडेलका अनुसार औषधि पसलबाट औषधि किनेर ‘मेडिकल एबोर्सन’ गर्नेहरूको संख्या जोड्ने हो भने गर्भपतनको तथ्यांक अझ बढ्नेछ ।  ‘आफैँ औषधि किनेर गर्भपतन गर्नेहरूको संख्या थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हरेक औषधि पसलमा उपलब्ध छ, डाक्टरको प्रेस्किप्सनविना पनि बेचिरहेका छन् ।’

 

मन्त्रिपरिषदले मुआब्जाको विवादका कारण भत्काउन नसकिएका घरहरुलाई छलेर सडक विस्तारको काम टुंग्याउन सडक विभागलाई स्वीकृति दिएको छ । बौद्ध–जोरपाटी–साँखु  र कलंकी नागढुंगा सडकमा घरजग्गाको मुआब्जामा ठूलो विवाद छ ।

 

सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भइसकेपछि मात्रै  सडक विस्तारको काम गर्ने हो भने  वर्षौं लम्बिने अवस्था आएकाले काम अगाडि बढाउँदै गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

 

कतिपय घरटहरा बलजफ्ती हटाइए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सरकारले थुप्रै घरहरु भत्काउन पाएको छैन । गत असोजमा भएको सर्वोच्चको फैसलामा पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीयसँग सहमति कायम गरेर चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ ।

 

कलंकी नागढुंगा सडकको मुआब्जाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय छ । तर, सडक मर्मतलाई फेरि अर्को फैसला नकुर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले  बतायो ।

 

सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भइसकेपछि मात्रै  सडक विस्तारको काम गर्ने हो भने  वर्षौं लम्बिने अवस्था आएकाले काम अगाडि बढाउँदै गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

 

अब अदालतले मुआब्जा दिएरमात्रै भत्काउन आदेश दिएका घरहरुलाई यथास्थितिमै छाडेर सडक मर्मतको काम अघि बढ्ने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

 

गौतमले भने– ‘यी दुई सडक कालोपत्रे गरिएपछि विभागमाथि उठ्ने प्रश्न कम हुन्छ । सधंै मुआब्जाको विवादलाई बोकेर सडक दुरावस्थामा छाड्दा जनताले सास्ती पाएका छन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यथास्थितिमै पिच गर्ने योजना बनाइएको हो ।’

 

काठमाडौं भित्रिने नाकाका सडकहरु साँघुरो भएको भन्दै सरकारले विस्तारका लागि काम सुरु गरेको थियो । मुआब्जाको विवाद नटुंगिँदै सडक भत्काएपछि अधिकांश क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम अलपत्र भएको थियो । स्थानीयहरुले मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि अदालतको ढोका घच्घचाएका थिए ।

 

सरकारले खनेर अलपत्र पारेका सडककका कारण नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । विवाद भएको बाहनामा ठेकेदारहरुले गर्न सकिने काममा ढिलाइ गरिरहेका छन् । विवादित अवस्थामा सडक विभागले पनि ठेकेदारहरुलाई दबाव दिन सकेको छैन । अब भने फटाफट सडक विस्तारको काम टुंग्याउने गरी ठेकेदारलाई सरकारले निर्देशन दिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

 

हाल भत्काएर अलपत्र छाडिएको सडकमा धुवाँधुलो र हिलोको समस्या अत्यधीक छ । तर, अब आउँदो चैतसम्म सबै सडकमा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाउने काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले जानकारी दिए ।

 

‘वर्षायाम सकिएलगत्तै विवादित घरहरुलाई छलेर सडकमा पिच गर्ने काम सुरु गर्छौं,’ केसीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएकाले अब सडकलाई यथास्थितिमा लामो समय राख्दैनौं ।’

 

विवादित घरहरु नभत्काई यथास्थितिमै सडक कालोपत्रे गर्दा कुनै ठाउँमा सडक साँघुरो हुनेछ भने कुनै ठाउँमा फराकिलो हुनेछ । मुआब्जा नपाएका घरहरु नभत्काउँदा वास्तविकरुपमा विस्तारको उद्देश्य भने पूरा नहुने सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, विभिन्न ठाउँमा विस्तार क्षेत्र खुम्चिँदा सडकको लागत पनि केही मात्रामा घट्नेछ ।

अहिले बर्षायाम भएकाले ठेकेदारहरुले दशैंपछि सडक विस्तारमा तीव्रता दिने जनाएका छन् । मन्त्री महासेठ आफैं सडक अनुगमनमा पुगेर खाल्डाहरु तत्काल पुर्न र आवागमन सहज गर्न निर्देशन दिएका छन् ।