प्रधानमन्त्री ओली र महन्थबीच भेट बार्ता, संविधान संशोधन र नागरीकताको माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने ठाकुरको चेतावनी
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न खोज्दा समय नदिएको भन्दै रिसाएपछि अन्ततस् ओली भेट्ने मिलाएका छन् ।
विगतमा गरिएको ३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनबारे जानकारी लिन अध्यक्षमण्डलका सबै सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक भेटेर अल्टिमेटम दिन खोज्दा भेट्न समय दिएका थिएनन् ।
राजपा नेपालले साउन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर त्यो ज्ञापनपत्रको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि त्यसका बारेमा छलफलका लागि समय माग गरेको अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले बताए ।
उनले भने, ‘सविधान संशोधन, थुनामा रहेका आन्दोलनकारीको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता लगायतको विषयमा विस्तृत कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरिएको थियो ।’
आज साँझ ६ बजे राजपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने बताइएको छ ।
सामूहिक रूपमा समय नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरबीच भने भेट भएको छ ।
संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीलाई सांसद पदको सपथ दिलाउने र मधेसको समग्र विकास निमार्णको खाकाबारे विगतमा सरकारसँग निर्णय भएको अध्यक्षमण्डलका संयोजक ठाकुरले बताए ।
पूर्वलडाकुको मुख्यालय रहेको शक्तिखोर युद्ध पर्यटकीय केन्द्र
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन माओवादीको तेस्रो डिभिजन रहेको शक्तिखोर व्यारेक भएको स्थानलाई युद्ध सम्बन्धी पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् ।
चितवनको भरतपुरमा भएको पर्यटन विकास सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा स्थानीय कालिका नगरपालिकाका तर्फबाट गरिएको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तिखोर ऐतिहासिक स्थान भएकोले औद्योगिक क्षेत्रका साथसाथैं युद्ध पर्यटन स्थलका रुपमा विकास गर्न सकिने बताएका हुन् ।
तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरूको मूख्यालय चितवनको शक्तिखोरमा थियो । २०६७ साल माघ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलेसंयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको उपस्थितिमा माओवादी लडाकुलाई सेना समायोजन तथा पुनःस्थापना विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने सहमति गरेका थिए ।
देशभरका ७ वटा शिविरमा रहेका १९ हजार ६ सय माओबादी लडाकुलाई प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने काम यहीँ भएकोले शक्तिखोरलाई माओवादी युद्धको ऐतिहासिक र सफल अवतरण भएको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘विभिन्न देशहरुले इतिहासमा भएका धेरै राम्रा र नराम्रा कामहरुको स्मरणमा स्मारकहरु बनाएर आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गरेका छन्, हामीले पनि शक्तिखोरमा यस्तै ऐतिहासिक केन्द्र बनाएर व्यापारमा किन नबदल्ने, आर्थिक रुपान्तरणमा सदुपयोग किन नगर्ने ?’
कालिका नगरपालिका ८ मा रहेको शक्तिखोरलाई ऐतिहासिक केन्द्र बनाउने विषयमा नगरपालिकाले ‘कन्सेप्ट पेपर’ तयार गरी साझेदारी गर्ने हिसाबले लाग्ने नगरपालिका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डको भनेको विषयले हामी उत्साहित भएका छौं, मैले नै अध्यक्षसँग यो प्रस्ताव गरेको हुँ, उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ।’ मेयर श्रेष्ठले भने ।
कालिका पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष हिम्मत पुरीले माओवादी युद्धसँग सम्बन्धित विषयमा सन्र्दभ सामाग्रीहरुलाई संकलन गरेर संग्राहलयको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए ।
‘नेपालमा दीर्घकालीन शान्तिको सुनिश्चिता यही शक्तिखोरको माटोमा टेकेर यहाँको स्वच्छ हावाको स्वास लिएर गरिएको थियो’ पुरीले भने, ‘यस्तो ऐतिहासिक ठाउँहरुलाई संग्रहालयका साथसाथै स्मारक निर्माण गर्ने, डकुमेन्ट्रीहरु तयार गर्ने र देश विदेशका मान्छेहरुका लागि एक अध्ययन र अनुसन्धानको थलो बनाउन सकिन्छ ।’
नेपालको १० बर्षे लामो हिंसात्मक युद्धको विधिवत अन्त्य भएको विषयमा शोध गर्न र शान्ति अवतरणको मोडलका विषयमा जानकारी लिने स्थलका रुपमा विकास गर्न सकिने अध्यक्ष पुरीले बताए । कालिका पर्यटन विकास समितिले शक्तिखोरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गदैं आएको छ । अहिले यहाँ नेपाली सेना बस्दै आएको छ ।
विराटनगरका मेयर पराजुलीलाई लक्षित गरि बम प्रहार गर्नेलाई कारबाहीको माग
विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुलीलाई लक्षित गर्दै आइतबार अपरान्ह २ बजे उनको कार्यकक्ष बाहिर अज्ञात समूहले बम विष्फोट गराई क्षति पुर्याएको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
बम विष्फोटबाट एक जना सख्त घाइते भएका छन् भने कार्यालयको सोफा, सिसा, पार्किङमा राखिएको सवारी साधानमा समेत क्षति पुगेको छ ।
घटनाको नेपाली कांग्रेसले घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । सो घटनामा संलग्न अपराधीहरुको तत्काल खोजी गरी कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न र घाइतेको उचित उपचारका लागि सरकारसँग नेपाली कांग्रेसको माग छ ।
अब नेपाली भाषामै इन्टरनेट डोमेन !
इन्टरनेटमा कुनै सामग्री हेर्नुपर्दा वा कुनै वेवसाइटमा जान पर्दा अंग्रेजी भाषामा डोमेन नेम हान्नुपर्छ । तर, चाँडै नै नेपाली भाषामा पनि इन्टरनेटको डोमेन नेम उपलब्ध हुने भएको छ ।
विश्वभर इन्टरनेटको डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था ‘इन्टरनेट कर्पोरेशन फर एसाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स’ (आईसीएएनएन) दक्षिण एसियामा धेरै बोलिने ९ भाषाका विभिन्न लिपीमा इन्टरनेट डोमेन नेम उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको छ ।
देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरमुखी, कन्नडा, मलायालम, उडिया, तामिल र तेलगु गरी नौ लिपीमा डोमेन नेम उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको आइसीएएनएन इन्डियाका प्रमुख समिरन गुप्ताले बताए । नौ लिपीहरु अन्तर्गत दक्षिण एसियामा बोलिने दर्जनौं भाषाहरु पर्छन् ।
नेपाली भाषा देवनागरी लिपीअन्तर्गत पर्ने भाषा हो । देवनागरी लिपीमा नेपाली, संस्कृत, हिन्दी, भोजपुरी, मैथिली, नेवारी, मराठी, अवधी, पालीलगायतका भाषा पर्छन् ।
आईसीएएनएनले विश्वभर प्रचलित लिपीहरुमा सुरक्षित र स्थिर रुपले उच्चस्तरीय डोमेन नेम उपलब्ध गराउनको लागि नियमहरु बनाउने काम गरिरहेको छ ।
यसपछि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान नभएका मानिसहरुले पनि अनलाइनमा आफ्नो भाषाको डोमेन नेमबाट इन्टनेटको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
उदाहरणको लागि तपाईले कुनै वेबसाइटमा नेपाली सामग्रीहरु हेर्नको अंग्रेजी डोमेन नेम टाइप गर्नुपर्दैन । तपाई सिधै नेपालीमा डोमेन नेम टाइप गरेर वेवसाइटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ ।
अहिलेसम्म विश्वभरका ५२ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् र बाँकी ४८ प्रतिशतमध्ये धेरैजसो अंग्रेजी नबोल्ने मानिसहरु छन् ।
‘अंग्रेजीमा टाइप गर्न नसक्ने मानिसहरुलाई उनीहरुको आफ्नै भाषामा डोमेन नेम उपलब्ध गराएमा उनीहरुलाई पनि इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ’ गुप्ताले भने ।
दक्षिण एसियामा बोलीने भाषाहरुमा डोमेन नेम उपलब्ध गराउनको लागि समुदायमा आधारित समर्पित प्यानलबाट नियमहरु बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
नियो ब्राहृमी जेनेरेसन प्यानल नामको उक्त प्यानलमा यी भाषा बोलिने भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र सिंगापुरका ६० भन्दा धेरै प्राविधिक विज्ञ र भाषाशास्त्रीहरु सम्मिलित छन् ।
देवनागरी, गुजराती, गुरमुखी, कन्नडा, उडिया र तेलगु गरी ६ लिपीहरुको लागि तयार प्रस्तावहरु सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि तयार भइसकेको जनाइएको छ ।
