फुजेल घटनाको नयाँ रहस्य, न्याया नपाएसम्म बुबाको दाहसंस्कार नर्गने नूरप्रसादको चेतावनी

 

गोरखा फुजेल प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । अहिले गंगामाया अधिकारी अनसनमा पनि छैनन् । उनलाई वीर अस्पतालको पूरानो आईसीयुबाट पनि निकालिएको छैन । सरकाले न्याय दिने सन्दर्भमा तदारुकता देखायो भन्ने कुरा छ । त्यति मात्रै होईन, अदालत पनि सक्रिय भएको भनिँदैछ । कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका एउटा आरोपी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अर्का आरोपीलाई आयरल्याण्डबाट झिकाउने प्रक्रिया सुरु भएको भनिएको छ ।

 

गंगामायाको नागरिकता बनाईएको छ । सरकारले धेरै वर्ष अघि कोष खडा गरेर जम्मा गर्ने भनिएको काम पनि भएको छ । अहिले सरकारले आफ्नै निगरानीमा गंगामायाको जीवनयापनका लागि भन्दै एक करोड जम्मा गरिदिएको छ । सरकार र गंगामाया अधिकारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न मानव अधिकारकर्मीहरुको निगरानीमा समिति बनेको छ । धेरै काम भएका छन् भनिँदैछ, जसले गंगामाया अधिकारीभित्र न्याय पाउने आशा पलाएको छ । अनुगमन समितिमा रहेका मानव अधिकारकर्मीहरुको कुरा मान्ने हो भने, गंगामाया सरकारको ईमान्दारिताप्रति आशावादी छिन् ।

 

तर, कुरा गंगामायाको विश्वास अथवा आशामा मात्रै सिमित रहेन । कुरा अब जाहेरीकर्तासँग जोडिएको छ, अर्थात् उनका जेठा छोरा नूरप्रसादसँग । अहिले अदालतको सक्रियता र सरकारको सक्रियता नूरप्रसाद अधिकारीको बयान लिने र बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीको दाहसंस्कार गर्नेतर्फ केन्द्रीत भएको छ । गंगामायाले नै यो प्रक्रियामा छोरा तैँले सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि नूरप्रसाद अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।
अघिल्लो पटक गोरखा फुजेलको पिपल चौतारामा न्याद टाँसेको अदालतले दोस्रो पटक उनको घाँस तथा झार उम्रिएको घरमा म्याद तामेल गरेको छ ।

 

पहिलो जाहेरी दिने बुबा नन्नदप्रसादको २०७१ असोजमै निधन भईसकेको छ । नूरप्रसादले पछि किटानीसहितको जाहेरी दिएका थिए । नूरप्रसाद अधिकारीको गण्डकी गाउँपालिका–३ फुजेल चमतीस्थित घरमा अदालतले वुधबार म्याद तामेल गरेको हो ।

 

चितवन जिल्ला अदालतले जाहेरीवाला नूरप्रसादलाई आउने आगामी भदौ ४ मा वकपत्रका लागि आउन आग्रह गरेको छ । म्याद टाँस्न गोरखा अदालतका तामेलदार फुजेल पुगेका थिए । सम्बन्धित व्यक्ति र एकाघरका मान्छे नभेटिएपछि घरको दैलोमा म्याद तामेल गरियो । गोरखा जिल्ला अदालतका तामेलदार टेकबहादुर वली र टीकाराम थापा फुजेलस्थित अधिकारीको घर पुगेर वडाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठलगायत स्थानीयको रोहवरमा म्याद तामेल गरे ।

 

म्याद तामेलीको पत्र एक प्रति घरमा टाँसिएको, एक प्रति वडाध्यक्षलाई दिइएको र एक प्रति चितवन जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । २०६१ सालमा छोरा कृष्णप्रसादको हत्या भएपछि नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीले २०६४ मंसिरमै  गाउँ छाडेका थिए । ११ वर्ष यता अधिकारी परिवार नफर्किएकाले घर र गोठ जीर्ण छन् । आँगनमा घाँस तथा झार उम्रिएको छ ।

 

यो कुराले जाहेरीकर्ता नूरप्रसाद झन् आक्रोशित बनेका छन् । उनले एक जना मात्रै आरोपी समातेर बकपत्र गर्न खोज्नु नै यो मुद्दा टुंग्याउने र न्याय नदिने नियत हो, भनेका छन् । उनी मानव अधिकारकर्मीविरुद्ध पनि खनिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मानवअधिकारवादीहरु नै दलाली गरिरहेका छन् । न्यायको कुरामा प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि अदालत नै विकेको छ ।’

 

उनलाई प्रहरीले साउन २० गते वीर अस्पतालमा रहेकी आमासँग भेटायो । त्यही दिन चितवन जिल्ला अदालतले जाहेरीवाला नूरप्रसादलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बकपत्र गर्नु भनि आदेश दियो । उनले त्यसको दुई दिनपछि २२ गते सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफुलाई आमासँग भेटाउनुको कारणबारे लेखे । तर, धेरैले त्यसलाई वास्ता गरेनन् । उनले आक्रोशपूर्ण भाषा लेखेकै कारण धेरेले उनको कुरामा खासै विश्वास पनि गरेनन् ।

 

उनले ‘मेरो स्तन्त्रता र स्वाभिमानमा अंकुश लगाउने ? मलाई बुबाको लाश र आमाको मृत्यु शय्यामा जबरजस्ती दलाली गर नत्र राम्रा हुँदैन भनेर वर्तमान सरकारले उच्च अदालत पाटनको गेटैबाट समात्यो’ भनि लेखेका थिए ।

उनको भनाईलाई धेरेले गहिरो रुपमा लिँदैनन् । भाईको हत्या, घरपरिवारको उठिबास, बुबाको मृत्यु र न्यायका लागि भौतारिँदा पाएको कष्टका कारण उनी निकै विह्वल छन् ।

 

नूरप्रसादलाई आमासँग भेटाएको भोलिपल्ट मानव अधिकारकर्मी सुवोधराज प्याकुरेलले भनेका थिए, ‘नूरप्रसादलाई सम्झाउन सकिएन खै । उनीलाई न्यायालय र सरकारप्रति विश्वास नै छैन । उनी एक प्रकारले विक्षिप्त छन् ।’ विक्षिप्तको अर्थ अशान्त हो, र अर्को अर्थ पागल हुन्छ । प्याकुरेलले नूरप्रसादलाई पागल भन्न खोजेका भने होईनन्, प्रसंगबस उनले सम्झाउन नसकिएको बताएका हुन् ।

 

उनले सबैले अहिलेसम्म नन्दप्रसादको दम्पतीको मात्रै कुरा गरे, तर नूरप्रसादको दम्पतीको कुरा किन गरेनन्, भनेर प्रश्न गरे । प्याकुरेलले भने, ‘नूरप्रसादको पत्नी र एउटा बच्चाको अवस्था के छ होला ? कसैले अहिलेसम्म सोधेका छैनन् ।’ गंगामायाका सन्दर्भमा भने निकै काम भएको भएपनि न्याय दिलाउने सन्दर्भमा अझै संशय रहेको बताउँछन्, उनी । प्राध्यापक एवं मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले फुजेल घटना प्रहरी र अदालतले कमजोर बनाईसकेको कुरा बारम्बार भन्दै आएका छन् । नभन्दै फुजेल घटना कमजोर बनाउन गरिएका केही पाटाहरु खुलेका छन् ।

 

अहिलेको गतिविधिले के भन्छ ? 
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले अहिलेको गतिविधि हेर्दा केही आशा पलाए पनि पीडितले ठ्याक्कै न्याय नै पाउँछन् भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, भनेका छन् ।  उनले भने, ‘पछिल्ला घटना परिघटनाले पीडितले न्याय पाउँछन् भन्न सकिन्न । तर, यसबाट हामी के कुरामा आश्वस्त छौँ भने, अदालतको सक्रियता बढेको छ । चाँडो टुंग्याउनु पर्नेतिर अघि बढेको देखिन्छ ।’

 

उनले शंका पनि गरेका छन्, ‘अदालतले आफै सचेत भएर गरेको जस्तो चैँ लाग्दैन । यसमा राजनीतिक प्रभाव छ । अदालत पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेतिर सक्रिय भएको हो कि भन्ने शंका छ ।’ यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने कुरा एक दुई वर्ष अगाडि नै भईसकेको थियो, उनले अगाडि भने, ‘टेकनारायण कुँवर चितवन जिल्ला अदालतको मूख्य न्यायाधीश भएको समयमा बहस अन्तिम भएर निर्णय दिन मात्रै बाँकि रहेको थियो । तर, त्यसमा निर्णय नदिने अवस्था राजनीतिक प्रभावकै कारण आयो । निर्णय दिन न्यायाधीशहरुले नै ढिला गरेका हुन्, हामीले त्यही बुझिरहेका छौँ ।’

 

अहिले आएर छविलाल पौडेल थुनामा पर्ने वित्तिकै अदालत जसरी सक्रिय भएर अगाडि बढेको छ । यसबाट अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छ, भन्न सकिँदैन । राजनीतिक प्रभावमा परेको अदालतबाट पीडितले न्याय पाउँछन् भन्न सकिँदैन, प्रसाईँले भनेका छन् ।

 

 

न्यायपरिषदमा उजुरी खेपिरहेका न्यायाधीश नै ईजलाशमा  
अहिले चितवन जिल्ला अदालतको मूख्य न्यायाधीश हुन्, कुलप्रसाद शर्मा । गएको साउन २० गते उनको ईजलाशमा गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्यासम्बन्धी मुद्दाको बहस शुरु भयो । उनले नै जाहेरीकर्ता नूरप्रसाद अधिकारीलाई अदालतमा झिकाएर बकपत्र गराउन पनि आदेश दिए  । तर, उनीविरुद्ध त्यसअघि नै न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो । उनले त्यसको प्रवाह गरेनन् ।

 

उनीविरुद्ध गंगामाया अधिकारीले नै उजुरी हालेकी थिईन् । गंगामायाले किन हालिन् उजुरी ? : छविलाल थुनामा परेको भोलिपल्ट असार २५ गते मूख्य न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेर म फुजेल घटनाको साउन २० गतेका लागि तोकिएको पेशीमै छिनोफानो नै गर्छु, भने । असार २४ गते मुख्य आरोपी छविलाल पौडेल सर्वोच्चमा आत्म समर्पण गर्न पुगे, भने उनलाई त्यही दिन डिल्लीबजार कारागार पठाईएको थियो ।

न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताले सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन मुद्दाको बारेमा बोल्न मिल्दैन । विचाराधिन मुद्दामा बोल्न न्यायाधीशहरुलाई आचारसंहिता लाग्छ । आचारसंहिता विपरीत शर्माले पत्रकारसम्मेलन गरे ।

 

न्यायाधीशको त्यो पत्रकार सम्मेलनपछि गंगामायाले न्यायाधीश कतै एकतर्फी भए कि ? भनि उजुरी हालिन् । उजुरी हालिसकेपछि पनि मुख्य न्यायाधीश शर्माले आफै मुद्दा हेरिरहेका छन् । मानव अधिकारकर्मी प्रसाईँले भनेका छन्, ‘उजुरी परेपछि नैतिकताका आधारमा अरु कुनै न्यायाधीशलाई हेर्न दिनु पर्ने थियो । तर, उनले आफै हेरिरहेका छन् । त्यसैले पीडितले न्याय पाउनेमा संशय छ ।’

 

बुबाको दाहासंस्कारका लागि नूरप्रसादको पिछा ? 
न्याय पाउनेमा नुरप्रसाद विश्वस्त छैनन् । तर, गंगामायाले छोरालाई तैले न्यायप्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्छ, भनिन् । प्रसाईले भने, ‘आमाकै अनुरोधमा नूरप्रसादलाई सरकारले भेटाईदिएको हो । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

 

३३४ दिन आमरण अनसन बसेपछि २०७१ असोजमा निधन भएका नन्दप्रसादको दाहसंस्कार गराउने सहमति भएको छ । सरकार र गंगामाया अधिकारीबीच भएको समझ्दारीमा सरकारको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नन्दप्रसादको स–सम्मान दाहसंस्कार गर्ने भन्ने सहमति छ ।

 

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकारले कुरा राख्दा ‘गंगामायाले मेरो छोराको उमेर पुगिसकेको छ । बाबुको दाहसंस्कार गर्न उसको हक छ । उसले बाबुको संस्कार गर्न पाउने कुरालाई कसरी नजर अन्दाज गरौँ । त्यसैले छोरालाई खोजिदिनुस् । छोरालाई पछाडि राखेर काम गर्न सक्दिन’ भनिन् ।

 

उनले छोरासँग सुल्लाह गर्छु भनेपछि सरकारले तुरुन्त छोरालाई भेटाईदियो । एउटा आमालाई भेट्ने कुरा र अर्को नन्दप्रसादको दाहासंस्कारको कुरा जोडिएको छ, नूरप्रसादलाई भेटाउनुसँग । दाहसंस्कारको लागि आमाले अनुरोध गरिन्, मानवअधिकारकर्मीहरुले सम्झाए, तर नूरप्रसादले मानेनन् ।

नूरप्रसादले आमालाई भेटेको दुई तीन दिनपछि मानवअधिकारकर्मीहरुले गंगामाया र नुरप्रसादलाई राखेर वीर अस्पतालमै कुरा गरे । ३–४ घण्टा । नूरप्रसाद अहिले नै  बुबाको दाहासंस्कार गरिहाल्ने मुडमा देखिएनन् ।

 

उनलाई अहिले भएका गतिविधिहरु पनि पटक्कै चित्त बुझेका छैनन् । उनले न्यायालयप्रति कत्ति पनि भरोसा गरेका छ्र्रैनन् । अहिलेको राजनीतिक प्रभावप्रति पनि उनी रुष्ट छन् । मानवअधिकारकर्मीहले धेरै सम्झाए । यतिसम्म कि ‘न्यायलयलाई विश्वास गर्नु पर्दछ । न्यायलयले कुनै नै कुनै समयमा गएर कुनै न कुनै रुपमा न्याय दिएकै छ । अदालतले बयानका लागि सूचना जारी गरेको छ । यसमा सहयोगि भूमिका खेल्नुस् । न्यायालयलाई मात्रै होईन लामो समय अनसन बस्दा निकै कष्ट पाईसकेकी आमालाई पनि सहयोग हुन्छ ।’

गंगामायाले समेत नूरप्रसादलाई यो न्यायको लडाई हो, न्यायालयलाई विश्वास गर्नु पर्छ, त्यसैले तिमिले सहयोग गर, भनिन् । नूरप्रसादले जवाफमा, ‘मैले अहिल्यै यसै भन्न सक्दिन । सोच विचार गरेर भन्छु’ भने । म मेरै निर्णय अनुसार काम गर्छु ।

 

कतै गंगामाया करकापमा परिन् कि ? 
मानव अधिकारकर्मी प्रसाई भन्छन्, ‘गंगामाया अधिकारी कुनै दबाब वा करकापमा छैनन् । उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुँदै होईन । उहाँ बडो तृक्ष्ण बुद्धिको हुनुहुन्छ । यो लडाई के हो भन्ने कुरा पनि उहाँलाई राम्ररी थाहा छ । न्याय भन्ने कुरा हामीले बाहिर कराएर मात्रै होईन । सम्बन्धित निकायबाट एउटा प्रक्रियागत रुपमा प्राप्त गर्न सकिने कुुरा पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ ।’

 

उहाँलाई विश्वास जागेको अर्को एउटा कारण के हो भने, अवरुद्ध भएको न्याय प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयरल्याण्डमा रहेका रुद्र आचार्यलाई सरकारले रेड कर्नर नोटिस ४ वर्ष पुग्न आँट्दा समेत झिकाईराखेको थिएन । त्यो प्रक्रियाहरु बिचमै रोकिएर बसेको थियो । पहिलो चिठ्ठी लेखियो । तर, बेलायतले लेखको चिठ्ठीको जवाफ नदिई सरकारले रोकेर राखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले रुद्र आचार्यलाई झिकाउने भरपर्दो चिठ्ठीहरु त्यहाँको सरकारलाई पठाएको छ ।’

सरकारले अहिले इमान्दारिताका साथ मागहरु सम्बोधन गर्न लागेको र न्याय प्रक्रियालाई सघाउन लागेको कुरा गंगामायाले महसुस गरेका कारण छोरालाई सम्झाईरहेको प्रसाईँले बताए । सरकार ईमान्दार भएको आत्मबोध गंगामायालाई भएको प्रसाईँको भनाई छ ।