भदौ १ गतेदेखि भ्रष्टाचारी हाई हाई : पत्रकारको गर्धनमा तरवार !!

 

नेपालमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी आम जनतामा नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित, समुदायबीच सहिष्णुता कायम गर्न तथा फैजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ प्रमाणिकरण गरिएर अब लागू हँुदैछ । परिवर्तित समय र यसको मागलाई ध्यानमा राख्दै फौजदारी अपराध सम्बन्धी कानूनहरु संशोधन भएर एकीकृतरुपमा आएका छन् । यही मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भयो ।

 

प्रमाणिकरण भएको एक वर्षपछि २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन र मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । तर, यस ऐनको प्रमाणिकरणसँगै फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारलाई अझ खुकुलो बनाइदिएको कानूनविद्, समाजशास्त्री, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमहरुले बहस र तर्क गर्न थालेका छन् । मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई गालीबेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्थामा सहज बनाउँदै संचार माध्यमलाई समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा अंकुश लगाउनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

 

के छ व्यवस्था ? 

देशमा दण्डहीनतालाई सन्तुलनमा राख्न र जनसरोकारका विषय जनतामा पु¥याउने मुख्य भूमिका सञ्चार माध्यमको रहेको हुन्छ । तर, मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ लाई केलाउने हो भने सञ्चार माध्यम पूर्णरुपमा साङ्लोमा बाँधिने अवस्था छ । सञ्चारमाध्यमहरुले  भ्रष्टाचार र अपराधीहरुको बारेमा लेख्न र प्रसारण गर्न नसक्ने गरी ऐन प्रमाणिकरण भएर आएको छ ।

 

ऐनको परिच्छेद–२ को गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा ३०६ को उपदफा–२ मा बेइज्जती गर्न नहुने र बेइज्जती मानिने आधारहरु उल्लेख छन् । अरुको इज्जतमा धक्का पु¥याउने नियतले कसैको बारेमा लेखेमा, आचरण वा आकार वा अन्य कुनै इशाराले चरित्र, नैतिकता र ख्यातिमा होच्याउनेलगायतका कार्य गरेमा बेइज्जती ठहर्ने व्यवस्था छ । यस्तो ब्यवस्थाले गर्दा २०७५ भदौ १ गतेदेखि आशंकित भ्रष्टाचारीको बारेमा कुनै पनि कुरा लेख्न र प्रसारण गर्न नहुने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनले सर्वसाधारणको हितका लागि प्रमाण र आधारबिना कुनै व्यक्तिका बारेमा समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नपाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका बारेमा प्रमाणबिना समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अब संचार माध्यमले कलम चलाउन नपाउने भएका छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने र मनोबल बढाउने छ ।

 

किन अस्पष्ट यो ऐन ? 
सञ्चार माध्यमको धर्म, कर्म भनेको समाजमा भएको कुरीति, कुसंस्कृति, अनेक अपराध र अपराधिक गतिविधिको उजागर गर्ने र जनता र सरकारलाई सजग बनाउने हो । स्रोत र संस्थाको गोपनीयता र सुरक्षाको लागि सञ्चार माध्यमले स्रोतको उल्लेख गर्दैन । अधिकांश आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुरीतिका विषयहरु सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन/प्रसारणमा ल्याएपछि मात्र अनुसन्धान र कारवाही हुने गरेको पाइन्छ ।

 

आग्रह/पूर्वाग्रह बाहेकका अवस्थामा संचार संस्थाहरुले स्रोतको आधार र विषयवस्तुको सञ्जाललाई मात्र अध्ययन गरेर समाचार प्रकाशमा ल्याउने गर्दछ । यसैको फलो अप गर्दै जाँदा प्रमाणहरु फेला पर्ने हुन् । समाचारहरु प्रकाशमा आएपछि र निरन्तर समाचारहरुको फलोअप पश्चात भ्रष्टाचारी तथा अपराधी ठहरिएर कारवाही गरिएका अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । अब यसलाई कसरी लिने ? यदि समाचार प्रकाशमा आउने वित्तिकै यस्ता आचरणका व्यक्तिले संचार माध्यमलाई गाली बेइज्जतीको मुद्दा लगाएमा संचार माध्यमले उक्त व्यक्ति या संस्थाको बारेमा कसरी लेख्न सक्छ ? खोजी पत्रकारिता गर्दै जाँदा मात्र प्रमाण फेला पर्ने हुन् ।

 

त्यस्तै, कतिपय विषयहरु संचार माध्यमले उठाएपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी तथा अन्य निकाय, संस्थाहरुले अनुसन्धान गरी प्रमाणहरु फेला पार्ने गर्दछन् । तर, यो ऐनले अब संचार माध्यमले कुरा उठाउनै नपाउने गरी कानूनको व्यवस्था गरिएको छ, अर्थात संचार माध्यमले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको वा अन्य कुनै गलत कार्यमा संलग्न भएको आशंकित व्यक्तिको बारेमा समाचारको विषयवस्तु उठाउँदा पनि संचार माध्यमले गाली बेइज्जतीको मुद्दा खेप्नुपर्ने छ ।

 

कार्यान्वयनमा कसरी आउला ? 

मुलुकीअपराध(संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनको संघारमा छ । मुलुकी ऐनमा पहिले पनि यस्तै व्यवस्था थियो । तर, कार्यान्वयनमा गाली बेइज्जती सम्बन्धी विषय भने लचिलो थियो । अब संशोधितरुपमा आएको यस ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा यसलाई अदालत, सुरक्षा निकाय तथा संचार माध्यमले कसरी लिने हुन् भन्ने विषय कुरा चाहिं चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

 

नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लेख्ने र प्रकाशन गर्ने अधिकार हुन्छ । अपराध गर्नुभन्दा पहिले अपराध हुन नदिन सजग बनाउनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, भ्रष्टाचारीले प्रमाण दिने, छोड्ने गरी अपराध नगर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गर्ने भएकाले यस ऐनले अपराध भइसकेपछि मात्र संचारमाध्यमले कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

यसले अराजकता फैलाउने देखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरु पहिले नै सजग भएर संचार माध्यमलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्ने गरी बलिया हुने भएका छन् । ‘संचारमाध्यमले स्रोतलाई आधार मानेर खोजमूलक पत्रकारिता गर्दा सम्भावी अपराधीहरुले आपूmविरुद्ध गाली बेइज्ज्तीको मुद्दा दायर गरेमा त्यसपछि के हुन्छ ?’ बुद्धिजीवी र संचारकर्मीहरुको प्रश्न छ । ‘संचार माध्यमले सुनेको, चर्चा भएको आधारमा समेत समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ । अब आशंकित व्यक्ति या संस्थाविरुद्ध अपराध गरिसकेपछि मात्र प्रमाण जुटाउन हिड्ने हो कि ?’

 

मुलुकको चौथो अंग भनिएको संचार जगतलाई यस ऐनले निराश बनाएको छ । यदि हुबहुरुपमा ऐन कार्यान्वयनमा आएमा पत्रकारिताको अस्तित्व नै समाप्त हुने देखिन्छ । यस ऐनले अपराध घटाउनेभन्दा पनि अपराध बढाउने भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । अपराध गर्नेहरु निस्फिक्री भएर संचारमाध्यमकाविरुद्ध गालीबेइज्जती मुद्दाको आडमा सानसंग खुट्टो घुमाउन सफल हुने देखिन्छन् ।

 

के छ  कानूनी उपचार ?

ऐनकै दफा ३०७ को उपदफा १ ले ‘‘कसैले कसैको  बेइज्जती गरेमा वा गराएमा निजलाई दुई बर्षसम्मको कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, विद्युतीय वा अन्य आम संचारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेमा थप एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ३०७ को उपदफा २ मा ‘‘कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएको ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता, तयस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई विचार गरी कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मुद्दा लागेको खर्च समेत भराउनुपर्ने व्यवस्था’’ गरिएको छ ।

 

कसले पार्ने स्पष्ट ? 

२०७५ भदौ १ गतेबाट देश र जनताको हितलाई ध्यनमा राखेर समाचार प्रकाशन गर्दा वा कुनै व्यक्तिको भ्रष्ट आचरण, ब्यवहारका बारेमा संचार माध्यमहरुले समाचार/ टिप्पणी प्रकाशन/प्रसारण गर्दा ती अपराधिक व्यक्तिले गाली बेइज्जतीको मुद्दा हाल्न पाउने भए र क्षतिपूर्ति समेत दाबी गर्न सक्ने भए । तर, संचार माध्यमहरुले समाचार/टिप्पणी प्रकाशन/ प्रसारण त्यही कुरा पछि गएर प्रमाणित भएमा के हुने ? यसमा कुनै स्पष्ट ब्यवस्था नभएकाले यस ऐनले भ्रष्ट र आर्थिक अपराधीको संरक्षण गर्ने दाबी पत्रकारहरुले गरेका छन् ।

 

कानूनविद् यसलाई ‘चोरलाई चोर्न प्रेरणा दिने, प्रमाण फेला पारे ठीक नत्र चोर नै महान बनाउने’ किसिमको ऐन कार्यान्वयनमा आए संचारमाध्यमको अस्तित्व समाप्त हुनसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । अब अदालत तथा कार्यान्वयन पक्षले यो ऐनलाई कसरी लिन्छ, सुरक्षा निकायले यस्तो उल्झनमा कसरी निर्णय लिन्छ, संचार माध्यमले अब आशंकित आर्थिक अपराधी र भ्रष्टाचारीका समाचार के र कुन आधारमा र कसरी प्रकाशन गर्ने हुन् भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।