फास्ट ट्रयाकमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू बिच विवादः जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?
तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वको द्रुतमार्गको जिरो किलो (पोइन्ट) खोकनामा बनाउने कि फर्सिडोलमा भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सुरु भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोको विषयमा समस्या निम्तिएको भन्दै सेनाले विवाद सल्टाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
झन्डै ६० प्रतिशत खोकनावासीलाई मुआब्जा बुझाइसकेपछि जग्गा कारोबारीको दबाबमा नेकपाका केही नेताले फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । सेनाले भने परियोजना आरम्भ गर्दाकै तयारीअनुरूप अघि बढ्ने अडान लिएको छ । नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले स्थानीय नेताहरूले नौ बुँदे सहमति गरेर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताइन् ।
‘ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । आउटर रिङ रोड जहाँ आउने हो, त्यहाँ जिरो किलो बनाउनुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘यति ठूलो परियोजनामा काम गर्दा बस्तीलाई ध्यान दिन जरुरी छ । खोकनाको बस्ती र धार्मिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
जग्गा प्लाटिङ गर्नेहरूले समस्या झिकेका त होइनन् भन्ने जिज्ञासामा उनले यसमा आफूले नबोल्ने बताइन् । ‘फर्सिडोलमा भन्दा पनि खोकनामा त्यो समस्या होला,’ उनले भनिन् । रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले फर्सिडोलमा जग्गा किनेर बसेका नेताहरूले यस्तो बखेडा झिकेको बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको शक्तिसंघर्ष द्रुतमार्गमा स्पष्ट देखापरेको छ ।
खोकनामा विवाद निस्केपछि त्यसलाई सल्टाउन सेनाले नै फर्सिडोलसहित चार ठाउँको विकल्प सुझाएको थियो । पहिलो विकल्पमा पुरानै आधार अर्थात् एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार मन्दिर, बस्तीलाई ध्यान दिएर खोकनालाई नै जिरो किलो बनाउने, दोस्रोमा खोकनामै दुई सय मिटर सुरुङमार्गबाट जोड्ने, तेस्रो रेखांकन परिवर्तन गर्दै खोलाछेउबाट सडकलाई खोकनानजिकको ड्राइपोर्ट पुर्याउने र चौथो विकल्प खोकनाबाट पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउने । अहिले स्थानीय नेताहरूले त्यही चौथो विकल्प कायम गर्न माग गरिरहेका हुन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुवै स्थानको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनले स्थानीयको धारणा बुझ्दै राजनीतिक अन्तक्र्रिया पनि गरे । उनले स्थानीय क्षेत्रको अवलोकन गर्नुअघि खोकनावासीसँग पनि जंगीअड्डामा अन्तक्र्रिया गरेका थिए ।
‘खोकनामा मुआब्जासमेत दिइसकेको अवस्था छ, केहीमा मात्र समस्या हो,’ त्यतिखेर उनले भनेका थिए, ‘जिरो किलोलाई फर्सिडोल सार्दा त्यहाँ पनि समस्या भए के गर्ने रु’ मन्त्री पोखरेलले पुरानै योजनामा काम भइरहेको बताए । ‘अन्य स्थानमा सार्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक छ,’ उनले भने ।
खोकनावासीले भने पुरानो सिकाली मन्दिर, कुदेश (हजार वर्ष पुरानो सभ्यता र बस्तीको पुरातात्त्विक स्थान छल्न), त्यहाँको घाट तथा बस्तीलाई असर नगर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मुआब्जामा पनि भन्ज्याङपारिको भन्दा केही रकम बढी पाउनुपर्ने माग गरेकाले अन्य समस्या नभएको बताएका छन् ।
केही व्यक्तिले यस्तै विषयलाई अघि बढाएर राजनीति गरेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई रोकिराख्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्य ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भने सेनाले २७ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको छ ।
