बजाज, मारुती लगाएत भारतीय ठुला कम्पनि अब नेपालमै खोल्न भारत सहमत, ५ लाख नेपालीले रोजगार पाउने
बजाज, मारुती लगाएत भारतीय ठुला कम्पनि अब नेपालमै खोल्न भारत सहमती भएको छ । अब ५ लाख नेपालीले नेपालमै रोजगार पाउने पाउो भएको हो । अबको २ बर्ष भित्र भारतले नेपालमा ठुला ८ भारतीय उत्पादनको प्लान्ट खोल्ने भएको हो ।
भारतसँगको वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकनका लागि बिहीबारबाट भारतको नयाँदिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता सुरु हुँदैछ । यो वर्ष नेपालले ठूला भारतीय लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउने विषयलाई उठाउने योजना बनाएको छ ।
गत १६ वैशाखमा भएको नेपाल-भारत अन्तरसरकारी समिति (आर्इजिसी) बैबठमा वणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुासर वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रबिशंकर शैँजु नेतृत्वको ८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भारतसँग वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि वार्ता गर्न लागेको हो ।
दिनसम्म चल्ने वार्तामा नेपालले ब्यापार घाटालाई कम गर्ने गरी भारतीय पक्षसँग विभिन्न विषयमा नेगोसियसन गर्नेछ । नेपालले आफूलाई निर्यात गर्नेमात्रै नभएर उत्पादन गर्ने स्थलका रुपमा विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्याउन वाणिज्य सन्धिमा लगानीको विषयमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नेछ ।
सन् २००९ मा संशोधन भएको वाणिज्य सन्धिमा त्यसपछि पुनरावलोकन भएको छैन । लगातार भारतर्फको ब्यापार घाटा बढ्दै गएकाले नेपालले यसवर्ष निकासी प्रवर्द्धन र भारतीय ठूला लगानीलाई नेपालमै भित्र्याउन सक्ने गरी सन्धी पुरनरावलोकनको एजेण्डा बनाइएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार नेपालमा राम्रो बजार रहेका भारतीय उत्पादनहरुको उद्योग नेपालमै ल्याउने हेतुका साथ सन्धि पुरनरावलोकन गर्नै जोड दिइनेछ ।
यसवर्ष ब्यापर सहजीकरणबाहेक भारतीय लगानीलाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण तयार गर्न आफू तयार रहेको भन्दै सहजीकरणका लागि सहयोग गर्न भारत समक्ष नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ ।
नेपालले भारततर्फको ब्यापर घाटा डरलाग्दो तवरले बढेको भन्दै भारतीय ठूला लगानीका उद्योगलाई नेपाल आउने परिस्थिति निर्माणका लागि सन्धिमै सम्बोधन गर्न खोजेको छ । ‘कम्तिमा नेपालमा ठूलो बजार हिस्सा भएका भारतीय उद्योगका प्लान्ट नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लगानीको सवाल त्यसैकारण उठाउँदैछाैं।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्षा नेपालको बढ्दो ब्यापार घाटाबारे जानकारी दिँदै सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए ।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि २००२ पछि पुनरावलोकन भएको छैन । २००९मा संशोधन भए पनि लगानी प्रवर्द्धनका विषयहरु यसमा समेटिएका छैननन् ।
यो वाणिज्य वार्तामा भारतमा कृषि वस्तुको उत्पादनमा दिइँदै आएको अनुदानले नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रभावित गरेको विषयमा कसरी सम्बाधेन गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।
भारतमा उत्पादनको बर्चस्व बढ्दै जाँदा सन्धिअनुरूप नेपालले दिएको भन्सार सुविधाले आयातलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । त्यसैले वाणिज्य सन्धिमा रहेको भारतीय कृषि वस्तुमा भन्सार छुटको सुविधा हटाउन नेपालले अधिकतम् प्रयास गर्ने बताएको छ ।
हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारघाटा भारतसँग छ । भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको सामाग्रीहरु आयात भएको छ । सोही अवधिमा ४६ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ५६ हजार रुपैयाँको सामाग्री भारततर्फ निर्यात भएको छ ।
