पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा खारेज गर्दै सरकार, अबदेखी निवृत्तिभरण सुविधा दिने

 

सरकारले नयाँ भर्ना हुने निजामति कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत हिस्सा निवृत्तभरण कोषमा कटौति गर्ने भएको छ । कोषमा कर्मचारीले राख्ने ६ प्रतिशत बराबरकै रकम सरकारले पनि थप्नेछ । यही रकमलाई पछि निवृत्तभरण (पेन्सन) दिन उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । पुराना कर्मचारीका लागि भने नयाँ व्यवस्था आकषिर्त हुने छैन ।

 

कर्मचारीको कुनै योगदान नहुँदा पनि वर्षमा ४० अर्बमाथि रकम पेन्सनमै सकिन लागेपछि सरकारले कर्मचारीको तलबबाटै काटेर छुट्टै कोष बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । पेन्सन कोषमा जम्मा रकमबाट पेन्सन दिने राज्य कोषमाथि परिरहेको भार हटाउने  अर्थमन्त्रालयको योजना छ ।

 

निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५मा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको सुविधा दिने उल्लेख छ ।

 

अब कर्मचारीलाई पेन्सन लगायतको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि निवृत्तभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिनेछ । कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र कोषले आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा कोषको कामको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

ऐन प्रारम्भ भएपछि भर्ना हुने कर्मचारी वेतलबी वा असाधारण विदामा रहेको वा निलम्बन भएमा त्यस्तो विदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन ।

तर, त्यस्ता कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले उसले पाउने तलब वापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको रकम एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

कोषलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, वाषिर्क कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने, कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार (नर्मस) तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने, मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषका सञ्चालन गर्ने लगायतका काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएका छन् ।

हरेक वर्ष राज्यकोषवाट हुने व्यय निरन्तर बढ्दा निवृत्तभरण खर्चको भार राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र धान्न कठिन हुंदै गएको हर्थमनत्री युवराज खतिवडाले बताउँछन् ।

 

‘वर्षेनी बढ्दै गएको निवृत्तभरण खर्च कम गर्न बजेट वक्तव्यमा सम्बत् २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रुपमा लागू गरिने उल्लेख गरिएको थियो । निवृत्तभरण प्रणालीको दिगोपनाको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्न विधेयक पेश गर्नु परेको हो,’ उनले भनेका छन् ।

 

कर्मचारीको लागि छुट्टै खाता

कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको लागि छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहनेछ । कोषले मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसकोे ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिए बमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नु गरिदिनेछ ।

 

कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नु गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज किसिमले हेर्न वा त्यस्तो विवरणको प्रति चाहेको बखत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिँदैछ ।

 

कति पाइन्छ पेन्सन ?

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तभरण पाउनेछ । जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमसाग गुणा गरी ५० ले भाग गरेर प्रदान गरिनेछ ।

 

सरकारले कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको पेन्सन रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाईपाई आएको निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्नेछ । रकम सम्बन्धित कर्मचारीको निवृत्तिभरण अवधिमा पाँच पटकसम्म थप हुो गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भएमा उसको सगोलको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ ।

 

मृत्यु भएको कर्मच्ाारीको सगोलको पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।

कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइन प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

विधेयकमा कुनै कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै कारणवश सेवामा नरहेमा उसको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै कर्मचारीको बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत निजले इच्छाएको व्यक्तिले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ ।

कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा उसको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र उसले फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

 

कोषलाई लगानीको सुविधा

कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा, उपयुक्त बैंक जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा र नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा राख्न सक्नेछ ।

 

यस्तै बैंक र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी गर्न, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरीसंयुक्त कर्जा दिन, अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा राख्न, कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी गर्न सक्नेछ ।

 

जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने काममा, कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा, कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा, नेपाल सरकारको परियोजनामा, कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा र नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने टे्रजरी बिल्समा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।