जोशीले आज राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने नेकपाको तयारी

 

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत गर्ने मनस्थितिमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु छन् । यद्यपी  नेपाली कांग्रेसले यसबारे ठोस निर्णय नदिएकाले जोशीको अनुमोदनको पर धकेलिँदै आएको छ । कांग्रेसकै निर्णय पर्खिइँदा समितिको बैठक तीन पटक सरिसकेको छ । बैठक शुक्रबार पनि बोलाइएको छ ।

 

विगतका बैठकमा जस्तै निर्णय प्रक्रियामा कांग्रेसले अल्झाइरहे जोशी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइने संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदले बताएका छन् ।
समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद सुमनराज प्याकुरेलका अनुसार अब समय थप गर्ने अवस्था छैन ।
रातोपाटी अनलाइन टीभीलाई बिहीबार दिएको अन्तर्वार्तामा सदस्य प्याकुरेलले समय थप्दै ४५ दिन कटाएर जोशीलाई स्वतः प्रधाननयायाधीश बनाउन काङ्ग्रेसले खोजेपनि त्यो पुरा हुन नदिने बताए । उनले भने, ‘१५ जना सदस्य रहेको समितिमा ४ जना प्रतिपक्षले बहिस्कार गर्नेवित्तिकै बैठक नै नबस्ने परम्परा हो भने तोड्नुपर्छ ।’

 

 

उनले यदि शुक्रबार पनि काङ्ग्रेसले त्यस्तै अत्तो थापेर निर्णय प्रकृयामा नगए आइतबार संसदमा जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने बताए ।
‘ शुक्रबार १० बजे बैठक बस्ने,सकेसम्म प्रकृयामा गएर टुङ्ग्याउने । यदि टुङ्गिएन भने मेरो पार्टीलाई आग्रह हुन्छ आइतबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्छ ।’
समितिको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत असन्ुष्टि जनाइसकेकाले अब यसलाई ढिला नगरी टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

 

यसो त सत्तारुढ दलका सांसद तथा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि   चौतर्फी विवाद देखिएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन सुझाव दिएका छन् । तर जोशीले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
जोशीले सचिवालयमार्फत यसबारे स्पष्ट सन्देश नै पठाइसकेका छन् । साउन १४ गते नै जोशीको सचिवालयलेसंसदीय सुनुवाईमा परेको उजुरी र सुनुवाईका क्रममा सोधिएको प्रश्नको जोशीले जवाफ दिइसकेको अवस्थामा अब जोशी निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको जनाएको थियो ।

 

सचिवालयले भनेको छ, ‘हामी संसदीय समितिको निर्णयको प्रतिक्षमा रहेका छौं । यो समयमा केहि सञ्चारमाध्यमबाट जोशीको राजीनामा आउँदै, सत्तारुढ दलबाट राजीनामाको लागि सन्देश वा सम्भावना जस्ता कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशित भइरहेको प्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

 

सचिवालयले अगाडि भनेको छ, ‘संवैधानिक समिति र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सबै प्रकारका प्रमाणित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु पेश भैसकेको अवस्थामा सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा अन्य कसैको सन्देश जस्ता विषयलाई लिएर भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’

 

 

जोशीमाथि आरोप
प्रमाणपत्र विवाददेखि विवादास्पद फैसला गरेको, सुनवाईको क्रममा संसदको गरिमालाई ख्याल नगरेकोजस्ता आरोप जोशीमाथि छ । उनी सर्वोच्च आउँदैमा पनि विवादित रहेका थिए भने ०७१ मा संसदीय सुनुवाई समितिमा पहिलो पटक मतदान हुँदा उनको विपक्षमा ६७ मध्ये २५ सदस्य विपक्षमा थिए ।
न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटि गरेकाले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि करिब १५ वर्षअघि नै न्यायिक टिप्पणी उठेको थियो ।

 

 

गाँजा बरामद भएको लागू औषधसम्बन्धी एक मुद्दामा जोशीमाथि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी उठाएको हो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६१ पुस ११ गते उक्त मुद्दामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका साथै अर्का न्यायाधीश विश्वनाथ जोशीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो ।

 

 के भन्छ कांग्रेस 
कांग्रेसले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव भएका दीपकराज जोशीको विषयलाई लिएर विवाद गर्नुको साटो सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ ।  नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जोशीको विषयमा उठेका प्रश्नबारे छानविन र अभिलेख गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद र संसदीय समितिको भएकाले पार्टीले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र नगर्ने बताएका छन् ।

‘नेपाली काङग्रेस सहमतिबाटै अघि बढ्छ, जोशीको विषयमा पनि सहमतिमार्फत नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने काङग्रेसको भनाई हो’ प्रमुख सचेतक खाणले भने,‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विवाद गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

 

 

जोशीसामु दुई विकल्प
बुधबार निर्णय गर्न बसेको बैठकले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि समितिको बैठक शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको छ । शुक्रबार सम्म प्रतिपक्षका सांसदले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएपछि बैठक शुक्रबार राखिएको हो ।

समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सकभर सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, सहमतिका नाममा समितिले सुनुवाई सकेको साता दिनसम्म पनि निर्णय सुनाउन नसकेपछि समितिमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

 

 

यसैबीच जोशीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने सत्तापक्षको प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षले असहमति जनाउँदै बैठकनै बहिस्कार गरेको खण्डमा जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने तयारी सत्तापक्षले गरेको छ ।
उनको नाम  अनुमोदन नहुने पक्कापक्की भइसकेको अवस्थामा अब जोशी सामु दुई विकल्प देखिएको छ । पहिलो, राजीनामा दिने । दोस्रो, नाम अस्वीकृत भएसँगै महाभियोगको सामना गर्ने । जोशीले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएको सन्दर्भमा अब सत्ता पक्षको रणनीतिको सामना गर्छन् या अर्को कुनै सेफ ल्याण्डिङ’ को बाटो रोज्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।