सर्वोच्च आउँदै विवादित थिए जोशी, गाँजा तस्करी र बालिका बलात्कारमा फैसलामा पैसाको खेल

 

सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा पहिलोपटक मतदान, जोशीलाई सबैभन्दा कम मत प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको चार वर्ष मात्र भएको छ । जोशीसहितको नाममा १२ जेठ ०७१ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएको थियो र उनीहरूलाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर पहिलोपटक मतदानसमेत भएको थियो ।

 

तत्कालीन समितिका ६७ सभासद्मध्ये दीपकराज जोशीविरुद्ध २५ र चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २४ मत परेको थियो । तर, उनीहरूलाई हटाउने सांसद अल्पमतमा परेकाले जोशी र राणा न्यायाधीशमा नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो ।

 

 

गाँजा तस्करी मुद्दा
१५ किलो गाँजा तस्करीसम्बन्धी मुुद्दामा ०५४ भदौमा जिल्ला अदालत झापाले हर्कबहादुर लिम्बूलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । मुद्दा पुनरावेदन अदालत इलाम पुग्यो । ०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र विश्वनाथ जोशीले अभियुक्तलाई सफाइ दिए । विनाप्रमाण सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीले ११ चैत ०६१ मा जोशीद्वयको ‘कार्यक्षमता’मा प्रश्न उठाएका थिए । र, उनीहरूले न्यायपरिषद्ले फैसला अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए । यसरी पुनरावेदनको पैmसलामाथि सर्वोच्चले अनुसन्धान गरेर न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न उठाएको थियो । तिनै न्यायाधीश अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

 

 

थारू बालिका बलात्कार मुद्दा
कैलालीको मसुरियामा एउटी थारू बालिका बलात्कृत भएको मुद्दाको पैmसलामा पनि जोशी विवादित भएका थिए । सुस्त मनस्थितिकी ती बालिकालाई बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा हरि चौधरी, विवेक शाही, किरण चौधरी र जीवन थापालाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी धनगढीमा झरेर स्थलगत सुनुवाइका क्रममा विवेक शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाडिदिए । किरण चौधरीलाई पनि थुनामुुक्त गरिदिए । तर, जोशीले गरेको फैसलाले पीडितलाई अन्याय भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।

 

 

 १० न्यायाधीशको दरबन्दी खाली थियो, तर योजनाबद्ध आठ मात्र सिफारिस गरियो
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र नरहरि आचार्य कानुनमन्त्री रहेको वेला ९ वैशाख ०७१ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशका लागि आठजना मुख्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको थियो । वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा, जगदीश शर्मा पौडेल र ओमप्रकाश मिश्र सिफारिसमा परेका थिए ।

 

 

दुईपटक सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका वैद्यनाथ उपाध्याय पुनरावेदन अदालत हैटौँडाका मुख्य न्यायाधीश थिए भने पराजुली पुनरावेदन अदालत पाटनमा थिए । दीपकराज जोशी सुर्खेतको पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश थिए । गोविन्दकुमार उपाध्याय इलाम, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ महेन्द्रनगर, चोलेन्द्रशमशेर राणा बुटवल, जगदीश शर्मा पौडेल राजविराजमा मुख्य न्यायाधीश थिए ।

 

 

 यो अवस्था आउनुमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ, गल्ती स्विकार्नुपर्छ

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदनमा जे–जस्ता प्रश्न उठेका छन्, यसको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ । कांग्रेस सरकार भएका वेलामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा बढुवा गर्दा केही राम्रा र हुनैपर्ने न्यायाधीशलाई बिदा गर्ने काम भएको थियो । त्यो गलत भएकै हो भन्न कांग्रेसले सक्नुपर्छ । गल्ती भएको स्वीकार गरेपछि मात्रै त्यसलाई सच्याउने बाटो खुल्छ । गल्ती गरिसकेकाले हामीलाई सच्याउने स्थान पनि भएन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सुशीला कार्कीविरुद्ध

पनिमहाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न हुन्थेन । सरकारले गल्ती ग-यो भनेर मैले त्यहीवेला भनेको थिएँ । तर, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । त्यसैको निरन्तरता हो, अहिलेको अवस्था, अरू केही होइन ।

 

सांसदको काम सर्टिफिकेट जाँच्ने होइन
संसदीय समितिले निर्णय गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पक्ष–विपक्षमा धारणा राख्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम संसदीय समितिले सुनुवाइसमेत गरेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इस्यु एकदमै संवेदनशील छ ।

 

अहिले संसदीय समितिमा जोशीका सम्बन्धमा दुईवटा इस्युमा छलफल भइरहेको छ । एउटा जोशीको सर्टिफिकेट र अर्को उहाँको कार्यदक्षताको । म संसदीय समितिको सभापति भएको भए सर्टिफिकेट नक्कली हो या सक्कली जाँच्ने नेपालको सिस्टम कुन हो, तत्काल त्यहाँ पठाउँथेँ । र, त्यसको रिपोर्ट यति दिनभित्र देऊ भनेर निर्देशन दिन्थेँ । सांसदको काम सर्टिफिकेट सक्कली हो या नक्कली हेर्ने होइन । यसको प्रमाणीकरण सांसदले गर्न सक्दैन । अहिले समितिमा जे भइरहेको छ, त्यो गल्ती भइरहेको छ ।

 

अदालतलाई अख्तियारजस्तै भुत्ते बनाइँदै
यदि उहाँ कार्यदक्षताका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वीकार्य हुनुहुन्न भने जुन दिन उहाँको संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो, त्यही दिन ‘रिजेक्ट’ गरिदिनुपथ्र्यो । अहिले समितिमा भइरहेको घटनाले प्रधानन्यायाधीश भएर जोशी वा अर्को कुनै व्यक्ति आए पनि निरीह हुन्छ । जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भुत्ते भयो, न्यायपालिकाको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ ।

 

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका गम्भीर तीन पक्ष
यस विषयमा तीन पक्ष देखिन्छन् । पहिलो– कतिले भन्दै छन्, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने वेलामा के हे-यो ? म त्यस विषयमा जान्नँ । अहिले जहाँ हेर्नुपर्ने हो, त्यहाँ हेरेर गल्ती पत्ता लगाइएको छ । तर, सांसदहरूले आफूले गर्नुपर्ने विषयमा बहस नगरेर नगर्नुपर्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन् ।

 

दोस्रो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार बोलाएर कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका जोशीलाई राजीनामा दिन किन सुझाउनुभयो ? यो विषय खतरनाक छ । जोशीलाई पदबाट राजीनामा दिनुस् भन्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ ?

 

तेस्रो– गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू यो मुद्दामा ‘इन्भल्ब्ड’ छन् । उनीहरू ‘इन्भल्ब्ड’ हुनुको कारण के ? यसले मुलुकभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नराम्रो असर गर्छ । यो विषय हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । भोलिका दिनमा न्यायपालिका निरीह भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिसन्तुलन हुन्छ, कसरी ? अब त तीन निकाय एउटै हुने खतरा बढ्यो ।

 

प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ
प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ । समितिले अस्वीकार गर्न सक्ने कार्यदक्षताको विषय उठाएर मात्रै हो । ‘तपाईंको कार्यदक्षता राम्रो देखिएन, त्यही भएर अस्वीकार ग-यौँ’ भनेर सुनुवाइ गरेकै दिन भन्न सक्नुपथ्र्यो । न्यायपालिकाजस्तो संस्थालाई ‘लिम्बो’मा राखेर काम गर्दै छौँ भन्न कत्तिको सुहाउने विषय हो ?

 

कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउने, संसदीय समितिमा भएकी सांसद निरु पालले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सुरक्षा माग गर्ने विषय सामान्य होइनन् । पालले सुरक्षा थ्रेट भन्दै पिएसओ माग गरेपछि समितिमा भएका सबै सांसदले पिएसओ पाएका छन् । ती पिएसओले रिपोर्ट आफ्नो माथिल्लो निकायमा गर्छन् । त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्छ । यस्तो संवेदनशील विषय बुझ्न आवश्यक छ ।

 

दुईतिहाइ मत भएको नेकपाले आफ्नो विवेकले निर्णय गरे हुन्छ
यस्तो विषयमा नेकपाका सांसदहरू सहमति गर्ने भनिरहेका छन् । यो सहमति गर्ने भनेर रोक्ने नभई प्रक्रिया पु-याएर तत्काल निर्णय गर्ने विषय हो । केको सहमति गर्ने ? अस्वीकार गर्ने सहमति हो कि स्वीकार गर्ने ? दुईतिहाइ मत भएको पार्टीका सांसदले आफ्नो विवेकले देखेको निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा भइहाल्यो नि ।

 

न्यायपालिकालाई आफ्नो पकेटको बनाउँदै छ सरकार
सरकारले अहिले न्यायपालिकालाई आफ्नो पकेटको बनाउन खोजिरहेको छ । यो घटनाले पक्कै न्यायपालिका सरकारको पकेटको हुने देखिएको छ । जोशी प्रधानन्यायाधीश बने पनि सरकारकै पकेटमा हुन्छ, नबने पनि पकेटमै हुन्छ ।नयाँपत्रिकाबाट