प्रधानमन्त्रीसँग जोशीको भेटः पहाड पल्टाउँदा मुसो निस्कियो, नेकपाका नेतालाई निजी निवासमै मन्त्रणा

 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसदहरु आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने पक्षमा देखिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले केपी ओलीसँग भेट्न प्रयास गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेन वा चाहेन । संसदमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको एउटा पक्षका रुपमा रहेका जोशीसँग भेट्न उचित नहुने सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट जोशीलाई दिइयो ।

यद्यपि, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नेकपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै प्रयास बाँकी राखेनन् । उनले प्रचण्ड र संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई यसबीचमा भेटे ।

पाण्डे जोशीलाई भेट्न धुम्बाराहीस्थित निवासमै पुगेका थिए । संसदीय सुनुवाईका क्रममा नक्कली प्रमाणपत्र, नैतिक आचरण, कार्यदक्षता अभाव र राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान गराउने फैसलाहरुका कारण विवादमा परेपछि जोशीले बालुवाटारस्थित सरकारीनिवास छोडेर धुम्बाराहीबाटै भेटघाट गरिरहेका छन् । यही सिलसिलामा उनले पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई पनि निवासमै बोलाएका हुन् ।

जोशीको भरोसा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बाहेक कसैसँग रहेन । तर, कांग्रेस यस्तो अवस्थामा छ कि संसदमा उसको संख्याले जोशीलाई जोगाउन सक्दैन । कांग्रेसले उनका लागि गर्न सक्ने भनेको २र४ वटा बैठक पर सार्ने हो, जुन बुधबारसम्म भइसकेको छ ।

यसबीचमा जोशीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सक्रिय भए । तर, नेकपा र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेटेसम्म जोशीले आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत हुने देखेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ओली र जोशीबीच भेट भएको कुरा पुष्टि गर्न मानेको छैन । तर, जोशीको सचिवालयले भने मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जोशीसँग भेटेपछि आफू निकटस्थहरुलाई दिएको प्रतिक्रिया अझ रोचक छ ।

जोशीलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेछन्( संबैधानिक परिषदको बैठक अघि यो मान्छेलाई भेटेर कुरा गरेको भए प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने थिइनँ । यिनमा त खरदारमा नियुक्ति हुने योग्यता र क्षमता पनि देखिएन ।

ओलीको प्रतिक्रिया भनेर नेकपानिकट बरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले आपसमा गरेको चर्चाले पनि जोशीप्रति नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा बुझ्न सहज भएको छ ।

प्रमाणमा छलफल हुन छाड्यो, आस्थामा विवाद

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको कार्यक्षमता र योग्यतामाथि संसदीय सुनुवाई समितिले पर्याप्त अनुसन्धान गरेर प्रमाणहरु समेत संकलन गरेको छ । तर, सुनुवाई समिति नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएपछि प्रमाणहरुमाथि छलफल नै हुन छाडेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जोशीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार र प्रमाण आफ्ना सांसदहरुसँग मागेका थिए । समितिका सदस्य योगेश भट्टराई मंगलबार साँझ बालुवाटारमा पुगेर ओलीलाई जोशीका शंकास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्र, विजय मेमोरियल स्कुलको कागजात, उनको नैतिक आचरण र कार्यक्षमता कमजोर रहेको अदालतको अभिलेखसमेत देखाएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर, जोशीलाई भेटेपछि ‘यी व्यक्तिबाट सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व’ सम्भव रहेनछ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका ओलीले त्यसपछि योगेशसँग प्रमाणपत्र मागेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि नेकपा संस्थागतरुपमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसकिने निश्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

यसबीचमा क्याम्बोडिया रहेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि समितिमा रहेका केही सांसदसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । यी सबै घटनाक्रमपछि बुधबार अपरान्ह नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा उपनेता सुवास नेम्वाङले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय सुनाएका थिए ।

सभापति ढलपल, कांग्रेस कडा

बुधबारको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अनुमोदन हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने भनिएको थियो । तर, जोशी निकटहरुले आजको बैठक पनि निर्णयविहीन बनाउन सकियो भने अब बुढा (जोशी० लाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ भन्दै थिए । तर, सोही बिहान कांग्रेसका पूर्वसांसद कृष्णकुमार जोशीको निधन भएको भन्दै कांग्रेसले संसदलाई जानकारी गरायो ।

सो जानकारीपछि संसदका दुवै सदनका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भए । जब कि विगतमा कुनै पूर्व सांसदको निधन हुँदा दाहसंस्कारपछि मात्रै संसद बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो । जोशीको शव पार्टी कार्यालयमा रहेकै बेला कांग्रेसले शोक प्रस्तावमा ध्यान दिनुको नियत सुनुवाई समितिको बैठक रोकाउन हो भन्ने आशंका नेकपाका नेताहरुको छ ।

जोशीको सन्दर्भमा निर्णय गर्न समितिलाई सकस पर्नुको मुख्य कारण समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको ‘सर्वसम्मति प्रयास’ नै हो । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको बैठकमा अध्यक्षता गर्दै आएका कर्णले कांग्रेसको बहिस्कार गर्ने धम्कीपछि बैठक स्थगित गरिरहेका छन् ।

कर्णले आफूले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने सदासयता राखेर कांग्रेसलाई मनाउन बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् । तर, अब शुक्रबारको बैठकमा पनि सर्वसम्मति हुन नसकेमा प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाइने उनले बुधबारकै बैठकमा बताएका छन् ।

सभापति कर्णले चाहेका भए यसअघिनै टुंगो लाग्ने थियो । उनी राजपाका नेता हुन् । जोशीलाई अनुमोदन नगर्दा बरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुससम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् । उनी मधेसी समुदायका न्यायाधीश पनि भएकाले मधेसवादी दलको पनि उनलाई सहानुभूति रहेको छ । यद्यपि, कर्णले बैठकलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजान आँट गरिरहेका छैनन् ।

कांग्रेसले बहिस्कारको धम्की दिँदैमा बैठक अनिणिर्त बनाउने र संसदीय सर्वोच्चतालाई उपहास गर्ने हो भने जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चेतावनी नेकपाका केही सांसदहरुले बुधबारकै बैठकमा दिएका थिए ।

कांग्रेस भने सकेसम्म जोशीलाई अनुमोदन गर्ने नसके उपसमिति गठन गरेर ४५ दिन कटाउने र तया पनि सम्भव नभए सुनुवाईको बैधतामा प्रश्न उठाउँदै बहिस्कार गरेर सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने तयारीमा छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बुधबारको बैठकअघि समितिका सदस्यहरुलाई जमम गरेर दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्न खोजे बहिस्कार गरेर निस्कन निर्देशन दिएका थिए ।

खाँडले सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानून नै नबनेकाले जोशीलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने बताएका थिए । यद्यपि जोशीको शैक्षिक योग्यता, आचरण र कार्यक्षमताको प्रश्नमा भने कांग्रेस मौन बसेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमै नोट अफ डिसेन्ट

त्यसो त जोशीको योग्यता र क्षमतामा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनेबेलामै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
०७१ वैशाख ९ गतेको न्यायपरिषद् बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्यन्यायाधीश जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा परिषद् सदस्य रामकुमार प्रसाद शाहले लिखित असहमति जनाएका थिए । शाह प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश भइसकेका छन् ।

उनले लेखेको नोट अफ डिसेन्टमा(दीपकराज जोशी कार्य सम्पादनकोस्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यूनस्तरको रहेको, कारागार निरीक्षणको क्रममा मुद्धाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदासमेत सो कार्य दोहोर्‍याएको समेत कारणबाट निजमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस हुने योग्यता नदेखिएको ।।’भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा एक्ला जोशी

गोपाल पराजुली लगभग यस्तै विवादमा पर्दा सर्वोच्च अदालत विभाजित थियो । ९ जना न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । जोशी प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायधीशहरु लगभग एक ठाउँमा छन् । उनको पक्षमा एकजना पनि न्यायाधीश देखिएका छैनन् ।

विगतमा पराजुलीको विपक्षमा उभिएका ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की। सपना प्रधान मल्ल लगायतका न्यायाधीश यसबीचमा जोशीसँग निकट ममानिन्थे । तर, प्रमाणपत्रको विवाद आएपछि उनीहरु जोशीको साथमा रहन नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

चालेन्द्रशमशेर जवरा, ओमप्रकाश मिश्रलगायत न्यायाधीशहरुको समूह जोशी शैक्षिक योग्यता, नैतिक आचरण, कार्यदक्षता, क्षमता र विवादस्पद फैसलाका कारण प्रधान न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै अस्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा सक्रिय भएका छन् । जोशी भने लगभग एक्लो अवस्थामा देखिएका छन् ।

न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको एउटा पत्रका आधारमा पराजुली घर जान नपाउँदै जोशीले प्रधान न्यायाधीशको कुसी ताकेकोमा असन्तुष्ट रहेको पराजुली पक्षा सर्वोच्च प्रशासनदेखि इजलाससम्म अस्थित्वमा छ ।

उनीहरुको आरोप छ(हिजो गोपाल पराजुलीलाई जुन आधार देखाएर एउटा सचिवले पत्र लेखेका आधारमा पदमुक्त गरियो, आज पनि तिनै सचिव दीपकराज जोशीका नक्कली प्रमाणपत्र र विगतका अभिलेख बोकेर शक्तिकेन्द्रमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

हिजो जुन आधारमा पराजुली गए, जोशी पनि त्यही आधारमा घर जानेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

बिचौलियाको बिगबिगी

सर्वोच्च अदालतमा लगभग एक्लिएका जोशीको पक्षमा केही चर्चित र रैथाने बिचौलियाहरु अझै पनि सक्रिय छन् । नारायण दाहाल नामका विचौलिया जोशीको पक्षमा निर्णय गराउन सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म पनि पुगेका छन् ।

अदालतका चर्चित विचौलिया नारायण दाहाल कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीकी छोरीको विहेमा अतिथि सत्कार गर्दै ।
दाहाल तिनै विचौलिया हुन्, जो तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर वमलाई महाअभियोग लगाउनबाट जोगाउन तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङका कार्यकक्षमा जाँदा बाहिर निकालिएका थिए ।

जोशीको पक्षमा लविङ गर्ने अर्का विचौलिया हुन्,सुरेश श्रेष्ठ । दरवारमार्गमा मेरिगोल्ड ज्वेलर्स चलाउने श्रेष्ठकी पत्नी ज्योतसनको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको बताउने गरेका छन् ।

मेरिगोल्डको उद्घाटनमा चर्चित बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपुर केही समयअघि आएकी थिइन् । ज्योत्सनालाई हालै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले ‘मेलमिलापकर्ता’ को कोटामा जर्जिया भ्रमणमा पठाएका थिए ।

आन्तरिक राजश्वका निलम्बित प्रमुख चूडामणि शर्मा, अर्का विचौलिया हुन् । जोशीको छोरा प्रविन्द जोशी आफै ठूला विचौलिया छन् । उनले आफ्नो ल फर्म साझेदार पत्रकारलाई पनि परिचालन गरेका छन् । जोशीको ‘कोर टिम’ मा व्यवसायी, वकिल र पत्रकारसमेत १० जना बिचौलिया रहेको र सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन उनीहरु फैसला तथा आदेश उनीहरुको कनेक्सनका आधारमा हुने गरेको सर्वोच्चका उच्च अधिकारीहरुले खुलेआम बताउने गरेका छन् ।

जोशी कामु प्रधान न्यायाधीश भएपछि अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी खुलेआम बढेको छ । व्यापारी प्रयोजनका मुद्दामा जोशी आफैं अघि सर्ने गरेका छन् ।