मल खरिदमा करोडौँ कमिसनको खेल, कृषि मन्त्री र सचिव को ध्यान पैसामा, अख्तियारको निर्देशनलाई लोप्पा

 

सार्वजनिक खरिद ऐनले सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन प्रतिष्पर्धामा जोड दिएको छ । यही ऐनमा टेकेर सरकारी निकायहरूले आवश्यक सामान खरिद गर्दै आइरहेका छन् । त्यसविपरीत भएका खरिदमाथि कारबाहीसमेत उत्तिकै मात्रामा भएका  छन् । तर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल नाम परिवर्तन)ले  विना प्रतिष्पर्धा ठूलो परिमाणमा मल खरिद थालेको छ । जी–टू–जी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) प्रक्रियाका नाममा उसले ठूलो परिमाणमा युरिया र पोटास मल खरिद गर्न लागेको हो ।

 

५ वर्षको निर्णय एकैपटक 
मन्त्रालयको मल खरिदका लागि थालेको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उसले एकैपटक ५ वर्षको निर्णय गरेको छ त्यो पनि जी–टू–जी  प्रक्रियाबाट खरिद गर्न । मन्त्रालयले तयार पारेको मल खरिदसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ५ वर्षका लागि २० लाख टन रसायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल सोझै जी–टू–जी  प्रक्रियाबाट गर्ने उल्लेख छ । मलको बाँकी परिमाण भने टेन्डरमार्फत खरिद गरिने छ ।

 

स्रोतका अनुसार, यो प्रक्रियाअनुसार मल खरिद गर्न मन्त्रालयले भारत सरकारलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ, परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत् । तर कोसँग किन्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । भारतमा मल उत्पादन गर्ने सरकारी स्वामित्वका ४ कम्पनी छन् । स्रोतका अनुसार विगतमा खरिद गरिएकै कम्पनीसँग खरिद गर्ने दाउ छ ।

 

अख्तियारको निर्देशनलाई लोप्पा 
मल खरिदमाथि हरेक वर्षजसो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । टेन्डरमार्फत खरिद गर्दा कमिसन खाने चाहना पूरा नहुने भएकाले अन्तिम समयमा टेन्डर रद्द गरेर जीटूजी प्रक्रियाबाट हतारहतार खरिद गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको जानकाहरू बताउँछन् ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे उजुरी परेपछि उसले प्रतिष्पर्धाका आधारमा निर्णय गर्न भनेको थियो । जीटूजी प्रक्रियाबाटै खरिद गरे पनि सरकारी स्वामित्वका कारखानासंग किन्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । तर अख्तियारको निर्देशनसमेत कृषि र यस मातहतका निकायले मानेका छैनन् ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले अर्को देशको सरकारी निकायसँग सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता निकाय एकभन्दा बढी भएमा तीबीच प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने बिक्रीको निर्णयपूर्व नै खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य निर्धारण भएको हुनुपर्छ । तर विना प्रतिपर्धा मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले मूल्य निर्धारणको व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरेर ५ वर्षपछिका लागि अहिले नै निर्णय गर्नुबाट प्रष्ट हुन्छ ।

 

मन्त्रालयको बलमिच्याइँको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि उसले जीटूजी प्रक्रियाबाटै खरिद गरेको थियो ।  कृषि सामग्री कम्पनीले जीटूजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी खरिद गरेकोलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि त्रुटि मानेको छ ।

 

उसले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि त्रुटिबारे विस्तारमा भनेको छ । तर काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छको लयमा मन्त्रालयले भने जीटूजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न रहर गरेको छ । प्रतिष्पर्धालाई छाडेर यसरी जीटूजी प्रक्रियामार्फत् खरिद गर्नुको पछाडि गलत नियत लुकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

 

उत्पादन बढाउने बाहना 
अनियमित ढंगले मल खरिदको दाउ गरेको मन्त्रालयले बाहना भने गतिलै भेट्टाएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नतिको गफ मात्रै हाँक्ने मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य भेट्न जीटूजी प्रक्रियाको बाटो अपनाएको बताएको छ । आगामी ५ वर्षमा विभिन्न कृषि उपजको उत्पादन दोब्बर बनाउने उसको लक्ष्य छ । त्यसका लागि पर्याप्त रसायनिक मल हुनुपर्ने र अहिलेदेखि नै जोहो गर्नुपर्ने भएकाले तयारीमा लागेको उसको दाबी छ ।

 

तर जानकारहरू मन्त्रालयको यो दाबी मान्न तयार छैनन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले ५ कृषि उपजको उत्पादन दोब्बर बनाउन ध्यान नदिएको मन्त्रालयलले मलमा भने बढी नै चासो राखेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे । ‘५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य राम्रो हो’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘तर उत्पादन वृद्धिका लागि मलको जोहो गरेर मात्रै पुग्दैन । अन्य कुराहरूमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । तर मलमा मात्रै बढी ध्यान केन्द्रित गरेकाले नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

 

रसायनिक मल खरिदको रोग भने पुरानै हो । विगतमा पनि एउटै कम्पनीसँग मल खरिद गर्ने गरिएको थियो ।  तात्कालीन कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कृषि मन्त्री हुँदा यसबारे ठूलो विवाद उब्जेको थियो ।  कम्युनिस्ट नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाइको सरकारमा यस्तो विवाद नआउने अपेक्षा गरिएको भए पनि पुनः उब्जेको छ ।

 

स्रोतका अनुसार एउटै कम्पनीसँग मल खरिद गर्न ठूलो चलखेल भइरहेको छ । त्यही आर्थिक चलखेलका कारण पाँच वर्षका लागि मल खरिद गर्न खोजिएको जानकारहरूको दाबी छ ।

 

यसमा कृषि मन्त्री, सचिवदेखि कृषि सामग्री कम्पनी प्रमुखसमेतको मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । माहोल बनाउने काम भने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख अम्मरराज खैरले गरेको चर्चा मन्त्रालयतिर छ । ‘ठूलो आर्थिक अनियमितताको दाउ रचेर जिटूजी प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई बेलैमा रोक्नतर्फ अख्तियारलगायत निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’साँघुबाट