प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सरकारका काम कारवाहीको विरोधमा देशका ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेर पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ ।

सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै काङ्ग्रेसले सडक र सदन दुवैतर्फबाट आन्दोलन चर्काउने पूर्वघोषणा गरेअनुरुप मंगलबार ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

 

गत साउन १ गते पदाधिकारी बैठक बसेर काङ्ग्रेसले साउन १५ सम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । साउन ३, ५ र ८ गते काङ्ग्रेसका भातृ संगठनको अगुवाईमा माइतीघर र बानेश्वरमा भएका विरोध प्रदर्शनमा डा.गोविन्द केसीका माग प्राथमिकतामा थियो ।

 

डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमतिपछि काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्दोलन अन्य विषयमा केन्द्रीत गरेको थियो । पहिलो चरण अन्र्तगत साउन १५ मा देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा गरेको विरोध प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै आन्देलनमा जनसमर्थन प्राप्त भएको काङ्ग्रेसको दावी छ ।

 

तत्काल सडकका कार्यक्रम नआउने

पहिलो चरण अन्र्तगत साउन १५ सम्मको कार्यक्रम सकेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाँडै पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ ।  यद्यपी तत्काल सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा नगर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ ।

 

काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले पहिलो चरणको कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने चाँडै निर्णय गरिने बताए । ‘तत्काल सडकका कार्यक्रम घोषणा हुँदैनन्, बैठकपछि निर्णय हुन्छ ’ शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

 

अहिलेसम्मको आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । आजको विरोध प्रदर्शनमा सालाखाला देशभर ५ लाख मानिस सडकमा उत्रिएको दावी गर्दै उनले काङ्ग्रेसप्रति जनताको साथ रहेको पुष्टि भएको बताए ।

संसदमा ‘पर्ख र हेर’को नीति 

तत्काल सडक आन्दोलन नगर्ने मनस्थिति बनाएको काङ्ग्रेसले यसअघि डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यन्वयनमा सरकारको व्यवहारिक पक्ष हेर्ने र त्यसै अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको छ ।

‘डा. केसीसँग गरेको सहमति अनुसार सरकार अघि बढ्छ या बढ्दैन ? केही दिन संसदमा पनि हेर्छौँ । यदि सहमतिको पालना भएन भने संसद अवरोध गर्ने विकल्प हामीसँग रहन्छ’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘संविधानको पालना गर्ने विषयमा पनि काङ्ग्रेस उतिकै सचेत भएकाले सभामुख र उपसभामुखको विषयमा पनि काङ्ग्रेसले केही दिन पर्ख र हेर को नीति लिने छ ।’

 

काङ्ग्रेसले सत्तापक्षलाई सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक छाड्न दवाव दिदै आएको छ । उसले संविधानको पालना गर्न पनि सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुखमा एक पद छाड्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

 

सभामुख–उपसभामुख र डा.गोविन्द केसीसँगको सम्झौताबारे एक सातासम्म अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेको काङ्ग्रेस त्यसपछि भने आन्दोलनमा जान सक्छ ।

काँग्रेसले ‘सरकार नसच्चिए बर्षा, भेल नभनि सडक र सदन दुवैको माध्यमबाट आन्देलनमा होमिने’ दावी गरेको छ ।

 

‘मध्य बर्षा साउन १५ मा त जनताले यति साथ दिएका छन् भने अव त विस्तारै वर्षायाम पनि सकिन्छ । त्यसपछि हामी दुवै मोर्चाको प्रयोग गर्न पछि पर्दैनौँ । तर, त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो कामना छ  प्रवक्ता शर्माले भने ‘सरकार सच्चिनुपर्यो, संविधानको पालना हुनुपर्यो, जनताका आधारभुत आवाश्यक्ताप्रति सरकार सम्बेदनशील होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

 

गत साउन १ गते काङ्ग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकबादतर्फ उन्मुख भएको तथा जनबिरोधी काम गरेको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गर्न सांकेतिक रुपमा देशब्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।