कानूनलाई ठाडो चुनौती, प्रहरी हत्याका अभियुक्त मन्त्री बने, सुरक्षा दिँदै प्रहरी, कारवाहीका लागि पीडित परिवारको हारगुहार

 

हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अभियोग लागेका व्यक्ति कानूनी कारवाहीका क्रममा थुनामा हुनुपर्ने हो । सुरक्षाका लागि खटिएको बेला सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को हत्या गरिएको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि गृह प्रशासनले कारवाहीको लागि झन् बढी तदारुकता देखाउला भन्ने अनुमान गरिएला । तर, सामान्य अनुमान विपरीत सशस्त्र प्रहरीका असईको हत्या अभियोग लागेका व्यक्ति प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री भएपछि सशस्त्र प्रहरीकै सुरक्षा पाइरहेका छन् ।

 

२०७२ भदौ २५ गतेको घटना । सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमाण्ड पोस्ट सुरक्षा बेस क्याम्प जलेश्वरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक जलेश्वरमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भए । उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी निर्देशन बमोजिम खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीका असई विकलाई मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर लाठी र भाँठाले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएको प्रहरी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

 

असई हत्या घटनामा संलग्न अभियुक्त मध्येका एक हुन्, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१४ निवासी ३७ वर्षीय अभिराम शर्मा । प्रहरी रेकर्ड अनुसार शर्मा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी हुन् । प्रहरी रेकर्डमा फरार रहेकै बेला उनी २ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनी महोत्तरीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् । यति हुँदासम्म पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन ।

 

हुँदाहुँदा अभियुक्त अभिराम शर्मा अहिले २ नम्बर प्रदेशका राज्यमन्त्री भएका छन् । २०७५ साउन ९ गते पुनर्गठन भएको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट शर्मा राज्यमन्त्री बने । राज्यमन्त्री बनेलगत्तै शर्माको सुरक्षामा २ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । कानून कार्यान्वयनमा प्रहरी संयन्त्र कमजोर हुँदा आफ्नै सहकर्मीको हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

 

प्रदेशसभामा नेकपाका सांसदको विरोध

कानूनलाई ठाडो चुनौति दिँदै हत्या अभियुक्त राज्यमन्त्री बनाइएपछि २ नम्बर प्रदेशसभा बैठकमा नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद मञ्जु यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको आलोचना गरेकी छन् । ‘एक जना सुरक्षाकर्मीको हत्याको फरार प्रतिवादी रहेका अभिराम शर्मालाई कसरी राज्यमन्त्री बनाइयो ?’ सोमबार सदनमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद यादवले भनिन् ।

 

‘एकातर्फ सुशासनको पनि कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ हत्याको अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउने दोहोरो रणनीति हुनुभएन,’ उनले भनिन् । दाग नलागेको र राम्रो चरित्रको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएपनि अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

 

कारवाहीका लागि पीडित परिवारको हारगुहार

हत्या घटनामा शर्मालाई पनि प्रतिवादी भन्दै महोत्तरी प्रहरीले महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला ३ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गरिएको थियो । शर्मा सहितका बाँकी अभियुक्तलाई प्रहरीले फरार देखाएको थियो ।

 

अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउन जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रहरी कार्यालयले आलटाल गरेपछि मृतक विककी पत्नी शोभा गहतराजले उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन नै दिइन् । २०७४ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै परमादेशको आदेश गरी पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिइएको थियो ।

 

फरार प्रतिवादीमध्ये शंकर शाही भनिने रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाको मेयर, अभिराम शर्मा प्रदेशसभा सांसदको रूपमा निर्वाचित भई सार्वजनिक स्थानमा खुलेआम उपस्थित भइरहेकाले पीडित परिवारले अदालतलाई गुहार्नुपरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जनकपुर उच्च अदालतले २०७४ चैत २९ गते प्रहरीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

 

जवाफमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग सहितको जवाफ लेखेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कुवेर कडायतको जवाफमा ‘मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी रमेशप्रसाद साह समेतका २५ जनाको नाउमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट पुर्जी र म्यादी पुर्जी फरार प्रतिवादीको नजिकका प्रहरी इकाइमा पठाएको र प्रतिवादी पक्राउ परी दाखिला हुन नआएको’ उल्लेख गरिएको छ । फरार प्रतिवादी पक्राउ परी दाखिला हुन आएको बखत कानून बमोजिम महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पेस गरिने जनाइएको छ ।

 

उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको पेशी २ पटक सरेको छ । गत असार १२ गते निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भरतलाल मण्डल र विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका अधिकृत सुरेन्द्र दासले बहस गर्दा सक्कल मिसिल इजलासमा पेस गर्नु भन्दै असार २६ गते पेशी तोकिएको थियो । दोस्रो पटकको पेशी बहसबाट हटाएर साउन १५ गतेका लागि सारिएको छ ।

 

राज्यले पक्राउ गरोस् : अभियुक्त शर्मा

प्रहरीको फरार सूचिमा रहेकै बेला राज्यमन्त्री भएका शर्माले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आफू निर्दोष रहेको र राज्यले झुठा मुद्दा लगाएर फसाएको बताए । उनले भने, ‘आफूमाथि मुद्दा परेको छ भन्ने कुरा आफूलाई औपचारिक रूपमा हालसम्म जानकारी गराइएको छैन, न त प्रहरी न त अदालतमार्फत् नै कुनै किसिमको समन आएको छ । मिडियामार्फत् आएको समाचारबाट मात्र उक्त कुराको जानकारी पाएको छु ।’

 

‘यदि म फरार प्रतिवादी हो भने राज्यले मलाई पक्राउ किन गरिरहेको छैन । पक्राउ गर्नुपर्यो नि !’ उनले अगाडि थपे, ‘प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा मलाई छेकबार भएन । प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले प्रमाणपत्र दिए, प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा सपथ ग्रहण गरे, अहिले राज्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे, त्यतिबेलासम्म पनि राज्यले पक्राउ गरेको छैन भने कसरी फरार प्रतिवादी भए ?’

 

अभियुक्त शर्मालाई पक्राउ नगरिएकोबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी कुबेर कडायतले कुराकानी गर्न मानेनन् । महोत्तरी जिल्ला अदालतले फरार रहेका प्रतिवादीको नाउँमा ७ दिने वारण्ट सहितको पक्राउ पुर्जी र ७० दिने म्याद पुर्जी जारी गर्न आदेश दिएको थियो ।

 

उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की अनुसार प्रहरीले फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने भनेर प्रहरी ऐनमा नै प्रष्ट रूपमा लेखिएकाले पक्रेर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने बताए । ‘खोजतलास गर्न जाँदा फरार प्रतिवादी फेला परेनन्, त्यसकारण उनको घरमा ७० दिने म्याद पूर्जी टाँस गरिन्छ । ताकि ती प्रतिवादी उक्त म्यादभित्र आफैं पनि अदालतमा उपस्थित हुन सकोस्,’ उनले भने, ‘प्रहरीले प्रतिवादी फेला परे जुनसुकै बखत पनि पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन सक्छन् ।’ तर, प्रहरीले अभियुक्त शर्मालाई पक्राउ गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।

 

अभियुक्तलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि सेवासुविधा

फरार अभियुक्त भएकै अवस्थामा राज्यमन्त्री भएपछि अभिराम शर्माको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका २ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । उनले मासिक ५६ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

 

उनले आवास सुविधा अन्तर्गत मासिक रकम र फर्निचरको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । आवास व्यवस्था नहुँदासम्म १८ हजार रूपैयाँ प्रतिमहिना उनले पाउने छन् । राज्यमन्त्रीले एउटा गाडी, मासिक २ सय २५ लिटर इन्धन, सञ्चार सुविधाबापत मासिक ३ हजार ३ सय रुपैयाँ, प्रतिमहिना बिजुली र धाराको बिलअनुसार भुक्तानी गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।लोकान्तरले जनाएको छ ।

अतिथि सत्कारबापत उनले प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । उनले ५ जना कर्मचारीको निजी सचिवालय राख्न पाउने छन् ।