भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा लिएको कर्जा १५ प्रतिशत पुग्यो, आफूहरू सरकारबाटै ठगिएको गुनासो

 

 

भूकम्पपीडितले घर पुनर्निर्माणका लागि लिएको कर्जा असुलमा कडिकडाउ नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माणका लागि प्रवाह भएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

 

 

‘भूकम्पपीडितहरूमा पुनर्कर्जासम्बन्धी अन्योलता देखिएको छ, थुप्रै गुनासा पनि आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा कडाइ गरी धितो लिलामी प्रक्रियासमेत अघि बढाएको देखिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि त्यसलाई रोक्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि भूकम्पपीडितको धितो लिलामी प्रक्रिया रोक्न र लिलामी प्रक्रिया अघि बढेको भए त्यसलाई स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

 

भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणमा प्रवाह भएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विभिन्न विकल्प खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पीडितहरूलाई समस्या नपर्ने गरी छिट्टै कुनै निर्णय गर्नेछौँ ।’

 

 

पुनर्निर्माण कर्जामा देखिएको समस्या के हो ?
नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार ‘भूकम्पप्रभावित घर परिवारलाई आवसीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७२’ जारी भयो । उक्त कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितले घर पुनर्निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षका लागि ऋण पाउने व्यवस्था भयो ।

 

 

कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितले काठमाडौं क्षेत्रभित्र २५ लाख रुपैयाँ र मोफसलमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । सरकारले घोषणा गरेअनुसार भूकम्पपीडितले सहुलियत दरको ऋण लिए । तर, ऋण लिएको वर्षदिन नपुग्दै केही भूकम्पपीडितको ब्याज २ प्रतिशतबाट सोझै १३ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, केही पीडितको २ वर्षपछि ब्याज २ प्रतिशतबाट १३–१४ प्रतिशत पुग्यो । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जाको समयासीमा २ वर्षसम्मका लागि मात्रै भएकाले भूकम्पपीडितले लिएको कर्जा राष्ट्र बैंकले नवीकरण नगरेपछि साधारण कर्जासरह भएको र ब्याज पनि सोहीअनुसार बढाइएको एक बैंकरले बताए ।

 

 

पीडित भन्छन् ‘सरकारले झुक्यायो’
घर पुनर्निर्माणका लागि पुनर्कर्जा लिएका भूकम्पपीडितले आफूहरू सरकारबाटै ठगिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो टिपाएका छन् । ‘२ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षका लागि ऋण लिएकाका थियौँ,’ पीडितले टिपाएको गुनासो उद्धृत गर्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘तर, कतिपयको एक वर्ष र कतिपयको दुई वर्ष पुग्नेबित्तिकै पुनर्कर्जा नवीकरण भएन र साधारण कर्जासरह १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै १० वर्षसम्म नै २ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

 

१ हजार भूकम्पपीडितले पौने २ अर्ब ऋण लिए
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्ममा भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जा १ अर्ब ७९ करोड प्रवाह भएको छ । यसबाट १ हजार ११ जना लाभान्वित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँछ । सोही कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्पपीडतलाई प्रवाह गर्छन् ।

 

विकल्पको खोजी भइरहेको छ
नारायणप्रसाद पौडेल 
प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
विद्यमान कानुनअनुसार पुनर्कर्जाको अवधि २ वर्षको रहेको छ । त्यसैले पुनर्कर्जा दुई वर्ष पुगेपछि ब्याज बढाइएको हो । भूकम्पपीडितहरूले यस्तो थाहा भएको भए हामी कर्जा लिँदैन थियौँ भन्न थालेका छन् । यसमा कानुनी समस्या देखिएको छ । तर, समाधानको खोजी भइरहेको छ । छिट्टै उपयुक्त विकल्प खोजिनेछ ।

 

पीडितलाई थप समस्यामा नपारौँ
 कृष्णप्रसाद दुवाडी
प्रवक्ता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
सरकारले गरेको घोषणाअनुसार भूकम्पपीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लिएका हुन् । तर, १० वर्षका लागि लिइएको कर्जाको ब्याज दुई वर्षपछि १५–१६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले पीडितलाई झन् अलमलमा पारेको छ ।नयाँपत्रिकाबाट