म्यानपावरको धरौटी ६ करोडमाथि पुर्याइँदै, मर्ज गर्ने विकल्प दिइने, अबदेखी पुरै नगद राख्नुपर्ने
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मर्ज गर्न दिने व्यवस्था ल्याउनेे तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई मर्जरमा लैजान ६ करोडभन्दा बढीको धरौटी पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न विधेयक मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पुगेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट म्यानपावर कम्पनीको इजाजतका लागि लिइने धरौटी ६ करोडभन्दा माथि पुर्याउने गरी प्रस्ताव आएको पुष्टी गरे । नगद ६ करोडको धरौटी झण्डै अाधा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, विस्तृतमा छलफल हुन बाँकी नै हरेकाले ठ्याक्कै कुल धरौटी कति कायम हुन्छ भन्ने तय नभएको उनले बताए ।
‘धरौटीका लागि नगद र बैंक ग्यारेन्टी राख्ने फरक-फरक व्यवस्था छन् । अब नगद रकम थोरै राखेर म्यानपावर चलाउन नदिने प्रस्ताव आएको छ,’ ती अधिकारीले भने । यसबारे मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग भोलि नै छलफल हुँदैछ ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । म्यानपावरका लागि बैंकहरुले ग्यारेन्टी सहजै दिने गर्दा म्यानपावर खुल्ने क्रम निकै बढेको छ । अब नगद धराैटी पनि ठूलो मात्रामा राख्नुपर्ने गरी ऐन संशोधनको योजना बनेको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल गर्दै मर्जरमा जानका लागि तयार हुन व्यवसायीलाई भनिसकेका थिए । ऐनमा ठूलो रकम धरौटीका रुपमा राख्नुपर्ने व्यस्वथा भएमा म्यानपावर व्यवसायीसँग तोकिएको धरौटी तिर्ने र बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जान मात्रै विकल्प हुनेछ ।
यसअघि एक करोड धरौटी रकम पुर्याउने प्रस्तावको समेत व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार विज्ञले सरकारलाई कम्तिमा ३ करोड धरौटी पुर्याउन सुझाव दिएका थिए ।
तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई व्यवसायिक बनाउन, मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न र ठगीबापतको रकम फिर्ता दिलाउन ६ करोड करोडभन्दा बढी धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । धराैटीमा गर्न लागिएको वृद्धिबारे श्रम अधिकारी बोल्न चाहिरहेका छैनन् ।
अहिले २ हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जसमा १२ सय वटा सक्रिय रुपमा नै काम गरिरहेका छन् ।
तर, कतिपयले झोलाबाटै म्यानपावर कम्पनी चलाइरहेका छन् । जसका कारण म्यानपावरले विदेश पठाउने नाममा युवालाई ठग्ने क्रम बढेको छ ।
ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि जो पनि यो व्यवसायमा आउने प्रवृत्ति हटाउन सरकारले धराैटी बढाउने तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
श्रम मन्त्री बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लागेका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।
‘अहिले जस्ता पनि म्यानपावरले वर्षमा एक हजार युवा विदेशमा कामका लागि पठाउँदैछन्, अहिले लिइने धरौटी रकमले १० जनालाई समस्या पर्यो भने पनि क्षतिपूर्ति असुल्न पुग्दैन । कुनै कारणबस एकैपटक सय कामदार अलपत्र परे भने म्यानपावरले के गर्ने ? श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’एजेन्टका भरमा म्यानपावर चलाउने दिन अब धेरै समय टिक्दैन ।’
अहिले धेरै म्यानपावरको विदेशी कम्पनीसँग सीधा सम्पर्क छैन । विदेशका म्यानपावर एजेन्टबाट मागपत्र ल्याउने र यहाँ पनि एजेन्टबाटै कामदार ल्याएर ठगी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न धरौटी रकममा ब्यापक वृद्धिको योजना तयार भएको हो ।
धरौटी रकम पुर्याउन नसक्ने म्यानपावरलाई निश्चित समय दिएर मर्जरमा जान दिने गरी छलफल अघि बढेको छ ।
तर, म्यानपावरवाले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । जे-जस्तो भए पनि धरौटी रकममा भारी वृद्धि गर्ने योजनामा पछि नहट्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यो म्यानपावर व्यवसाय शुद्धीकरण गर्ने योजना हो । यसले सबै समस्या हल नगरे पनि धेरै समस्याहरु समाधान गर्छ,’ एक श्रम अधिकारी भन्छन्,’अब नाङ्लो पसल थापेजस्तो गरी चलेका म्यानपावर चल्दैनन् । मर्जरको विकल्प दिन सकिन्छ । जो सक्षम छ उसले व्यवसाय गर्छ । म्यानपावर कम्पनी किराना पसल चलाए जस्तो हैन, संवेदनशील व्यवसायमा ठग्नकै लागि लाइसेन्स दिइरहन सकिन्न र दिन पनि हुन्न ।’
म्यानपावरको संख्या घटेमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने, व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र मर्यादित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन हुने तर्क सरकारको छ ।
