प्रधानन्यायाधीश अनुमोदनमा एसएलसी प्रमाणपत्र तगारो, अस्वीकार गर्न खोजे दुईतिहाइमा पुग्ने
प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समिति उत्सुक छैन । यसअघि संसदीय सुनुवाइ औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन्थ्यो र सुनुवाइकै दिन अनुमोदन पनि हुन्थ्यो । तर, यसपालि बिहीबार सुनुवाइ भए पनि निर्णय शुक्रबारलाई सारियो । शुक्रबार संसद् बैठक चल्ने भन्दै आइतबार सारियो ।
आइतबार सदस्यहरू अन्य काममा व्यस्त भएको भन्दै बैठक सारियो । सोमबारको बैठकले कुनै न कुनै निर्णय गर्ने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । तर, जोशीलाई अस्वीकार गरेर विकल्पमा को ल्याउने भन्नेमा उत्साहजनक जवाफ नभएकाले उनकै नाम अनुमोदन गर्ने सजिलो बाटो पनि समितिले रोज्न सक्छ ।
संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा बोल्ड डिसिजन गर्दै समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । यसका लागि जोशीको इजलासमा भएका विभिन्न विवादास्पद अन्तरिम आदेश र उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि समितिले आधार बनाउन सक्छ ।
त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइमा करिब अढाइ घन्टा लगाएर सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नमा १० मिनेटभित्रै हल्काफुल्का जवाफ दिएर टारेको भनेर पनि सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । यिनै कारणले अनुमोदनमा निर्णय लिन ढिलो पनि भइरहेको छ । ‘छानबिन जारी छ, निर्णयअघि अभैm छलफल गर्छौँ,’ ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।
उपसमिति गठन
तत्काल खरो निर्णय दिन असजिलो भएमा समितिले छानबिन उपसमिति गठन गर्न सक्छ । यो अवस्थामा जोशीको इजलासले अहिलेसम्म दिएका आदेशमाथि मात्र होइन, उनको एसएलसी र प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेटमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ ।
‘प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि छानबिन उपसमिति गठन गर्न समितिले स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्नेछ । समितिले खुलाउने कारण नै प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता खुलाउन पर्याप्त हुनेछन् । त्यसैले उपसमिति गठन हुने भनेको प्रकारान्तरले अस्वीकार गर्नु हो,’ समितिका एक सदस्यले भने । उपसमितिमार्फत छानबिन गर्न खोजिएमा अन्योल लम्बिनेछ ।
अस्वीकार गर्न खोजे दुईतिहाइ पुग्छ
संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ अर्थात् १५ मध्ये १० सदस्यले अस्वीकृत गरेमा प्रस्तावित व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ । हालको सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ र फोरमका एक गरी सत्तारुढ दलका १० सदस्य छन् । कांग्रेसका ४ र राजपाबाट एकजना सदस्य छन् । यसरी जोशीको नियुक्ति रोक्ने वा नरोक्ने निर्णायक मत सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग छ ।
समितिमा नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापा, निरूदेवी पाल, पार्वत गुरूङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मण्डल, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं सदस्य छन् । कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल गौतम र जितेन्द्रनारायण देव सदस्य छन् । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
निर्णय लिन ढिलो भएको होइन : योगेश भट्टराई, संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य
समितिले सुनुवाइ सुरु गरेको ४५ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्छ । तर, प्रक्रिया असारको अन्तिमबाट मात्र सुरु भएको हो । त्यसैले ढिलाइ भएको छैन । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई हामी सम्मान गर्छौैँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई ती प्रश्न सोधिएको छ, जो उजुरीका क्रममा औपचारिक रूपमै दर्ता भएका छन् । त्यसैले ती प्रश्न उहाँसम्म राख्नु हाम्रो कानुनी दायित्व हो । अब आफ्नो निर्णय लिन समिति स्वतन्त्र छ ।
संसदीय समितिबाट टुंग्याउनुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस
संसदीय सुनुवाइ समितिको मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चताको कदर गर्दै आएको विषयमा पनि कहीँ–कतैबाट प्रश्न छैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा हामीले प्रतिपक्षका तर्फ बाट पनि कुनै विवादित अभिव्यक्ति राखेका छैनौँ । यो विषय संसदीय समितिमार्फत नै सहमतिमा पुग्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास त्यही छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन गम्भीर मोडमा
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सुनुवाइ सकिएको चार दिनसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सुनुवाइ सकिएपछि दुईपटक समितिको बैठक विषयमा प्रवेशै नगरी स्थगित भयो । विगतमा सुनुवाइ सकिएकै दिन निर्णय हुन्थ्यो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीसँग बिहीबार सुनुवाइ समितिले झन्डै चार घन्टा सुनुवाइ गरेको थियो । पर्याप्त छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै भोलिपल्ट (शुक्रबार दिउँसो ३ बजे) बैठक बोलाइयो । शुक्रबारको बैठक आइतबारसम्म स्थगित गरियो ।
सांसदहरूको कार्यव्यवस्थाको कारण देखाउँदै आइतबार पनि बैठक बस्न सकेन, बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका लक्ष्मणलाल कर्णले जोशीमाथि परेका उजुरी तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समेत छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सांसदहरूको कार्यव्यस्तता पनि छ । अर्कोतर्फ उहाँको सुनुवाइ त सकियो, तर अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि छलफलमै छौँ ।’
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्रुटि
सर्वोच्च अदालतबाट १ चैत ०७४ मा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदबाट हटेका थिए । पराजुलीको जस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको पनि भेटिएको छ ।
जोशीको परीक्षाको लब्धांक र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट ०२९ सालमा उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको वीरगन्ज बोर्डको नक्सालस्थित नन्दीरात्रि मावि केन्द्रबाट सञ्चालित ०२९ को प्रवेशिका परीक्षामा तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका जोशीलाई शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले ३६६७ सिम्बोल नम्बरको चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ ।
उनले सोही वर्ष काठमाडाैं विजय मेमोरियल स्कुलबाट दिएको परीक्षामा पनि ३६६७ सिम्बोल नम्बर उल्लेख छ । ०३० सालमा नेपाल ल क्याम्पस भर्ना हुँदा विजय मेमोरियल स्कुलबाट एसएलसी पास भएको उल्लेख गरेका छन् ।
जोशी २४ असोज ०११ मा जन्मिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष रहेको हँुदा जोशी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएमा २४ असोज ०७६ सम्म उनको कार्यकाल रहनेछ । ०३६ सालमा कानुन व्यवसायीका रूपमा अभ्यासमा आएका जोशी ११ वर्षभन्दा बढी निरन्तर कानुन व्यवसायमा सामेल थिए ।
शैक्षिक योग्यता : जोशीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक गरेका छन् । ९ जोशीलाई वैशाख ०७१ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाहेक जोशीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरेका छन् । उनी १८ कात्तिक ०४८ मा जनकपुर जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भएर सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
उनले नेपाल ल क्याम्पसमा १२ वर्षसम्म अध्यापन गर्दै क्याम्पस प्रमुखको हैसियतमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसअघि उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा २ वर्ष कानुनतर्फको प्रशिक्षकसमेत थिए । क्याम्पस प्रमुख हुनुअगाडि हेड लेक्चरर, प्रोग्राम इन्चार्जजस्ता पदमा बसेर उनले काम गरेका थिए ।
