प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई राजीनामा दिन नेकपाको दबाब, अटेर गरे महाअभियोग लगाउने तयारी

 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई राजीनामा दिएर घर फर्किन दबाब परेको छ। संसदीय सुनुवाइका क्रममा बिहीबार जोशीले समितिसमक्ष चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेपछि राजीनामा दिन सत्तारुढ नेकपाले उनीसमक्ष सन्देश पुर्‍याएको हो। अटेर गरे महाअभियोग लगाउने तयारी नेकपाले गरेको स्रोतको दाबि छ ।

 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया लम्बिँदै गएका बेला सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने आशंका भइरहेका बेला उनलाई राजीनामा दिएर ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्न सुझाव दिइएको नाम नबताउने शर्तमा नेकपाका एक नेताले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए।

 

नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका ती नेताले शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन गरेर अस्वीकृत गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर सहज बाटो पहिल्याउन आग्रह गरिएको बताए। ‘हामीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छौं,’ ती नेताले भने।

 

जोशीले दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको, ठूला करसम्बन्धी आदेश, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी फैसाललगायत विषयमा जोशीले सुनुवाइ समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

बिहीबार जोशीको सुनुवाइ भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पटकपटक सर्दा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

 

शुक्रबार बस्दै नबसी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको समितिको बैठक आइतबार पनि केहीबेर मात्र बसेर फेरि सोमबार दिउँसोसम्मका लागि स्थगित भएको छ। समितिको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

 

स्रोतका अनुसार जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवादमा समितिका सदस्य एकमत हुन नसक्दा र शीर्ष नेताहरु स्पष्ट निर्देशन नपाउँदा आइतबारको बैठक स्थगित गरिएको हो। नेकपाका सांसदले प्रमाणपत्रको छानबिन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने या नगर्ने निर्णय गर्नु पर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

 

तर, पार्टी नेतृत्वले त्यसका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदा नेकपाका सांसदले समितिमा प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका नौ जना सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट चार जना छन्। कांग्रेसले जोशीको नाम ढिलो नगरी अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। उसले सुनुवाइ प्रक्रिया लम्ब्याएर सरकारले न्यायपालिकासँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाउन सुरु गरेको छ।

 

विवेक पूर्ण निर्णय गर्न ओली–प्रचण्डको निर्देशन

सुनुवाइ समितिको बैठक सरिरहँदा नेकपाका सांसदहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सामूहिक परामर्श गरेका छन्। परामर्शका क्रममा दुवै अध्यक्षले सांसदहरुलाई विवेक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको भेटमा सहभागी एक सांसदले बताए।

 

उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूहरुले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न भन्नुभएको छ। उहाँहरुबाट जोशीको नाम अनुमोदन गर्न, नगर्न वा छानबिन गर्न प्रष्ट निर्देशन आएको छैन।’ स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताले प्रष्ट नबोलेपछि नकपाका सांसदहरु अन्योलमा परेका छन् र उनीहरु नेतृत्वबाट प्रष्ट ‘लाइन’ आओस् भन्ने प्रतिक्षामा छन्।

नेकपाभित्र सुनुवाइले नै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ।

 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गएको चैत १ गते राजीनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरेका रहेका छन्। सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भएमा २०७६ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन्।