शिक्षा र स्वास्थ्य : कांग्रेसको अबको मार्गचित्र, नेपाली कांग्रेसको बहुमतभएको भए त्यतिवेलै संसद्बाट विधेयक पारीत हुन्थ्यो

 

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनको आज २६औँ दिन । डा. केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने मागसहित नेपाली कांग्रेस संसद् र सडकमा आन्दोलनरत छ । यतिखेर नेपाली कांग्रेसमाथिको कटाक्ष छ, ‘हिजो सरकारमा बस्दा केसीको माग पूरा नगर्ने, आज प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही मागको चर्को हिमायती हुने । यो अनशन पहिलो त होइन, यसअघिका १४ वटा अनशनमा के ग-यो कांग्रेसले ?’ यो आक्षेपलाई त्यही शैलीमा उत्तर दिन यति मात्रै सोधे पुग्छ, ‘संघर्षमा रहेका डा. केसीको अहिलेको मुख्य माग के हो ?’ पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुरूपकै चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइयोस् ।’

 

यो मागलाई अलि फरक ढंगबाट यसरी पनि भन्न सकिन्छ, ‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा डा. गोविन्द केसीकै मागबमोजिम प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका केही सुझाबलाई उनकै पालामा कार्यान्वयनमा लगेको र बाँकी विषय कार्यान्वयन गर्न कानुन नै बनाउनुपर्ने भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाई माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप कांग्रेसकै वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन गरेको प्रयास तत्कालीन एमाले–माओवादीको अवरोधका कारण सफल नभएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

 

 

उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा वर्तमान सरकारले माथेमा कार्यदलको सिफारिसविपरीत र अध्यादेशको उल्टो कानुन बनाउन खोजेको र अहिले विधेयक पनि अध्यादेशविपरीत नै ल्याउन खोजेकाले अध्यादेशअनुरूपकै चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइयोस् ।
नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार भएको भए त्यतिवेलै संसद्बाट ऐनको रूपमा जारी हुन्थ्यो । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता नै हुँदैनथ्यो । वा त्यतिवेला सत्ता साझेदार माओवादी अथवा प्रतिपक्षी दल एमालेकै समर्थन भएको भए पनि संसद्बाट ऐन आउन सक्थ्यो ।

 

 

तर, तथ्य यही हो, त्यतिवेला कांग्रेसको संसद्मा बहुमत थिएन, सत्ता साझेदार माओवादीले साथ दिएन, एमाले यसको विपक्षमा उभियो । ऐन ल्याउन नसकेपछि कांग्रेसले अध्यादेश जारी ग-यो । अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमतको अवस्था रहेको भए पनि निःसन्देह संसद्बाट अध्यादेशको दुरुस्त ऐन बनिसकेको हुन्थ्यो । डा. केसी १५औँ अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो ।तर अहिले नेपाली कांग्रेसको बहुमत छैन ।

 

 

संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । त्यतिवेला ऐन ल्याउन नचाहेका दलको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । यो भूमिकाबाट पनि नेपाली कांग्रेसले आफूले त्यतिवेला प्रयास गर्दा–गर्दै पनि नसकेको त्यही काम फत्ते गर्न लागिपरेको छ । यो कसरी गलत भयो ? कसरी नाटक भयो ? अहिले त्यही कानुनलाई तोडमोड गर्दा प्रतिरोध नगरेको भए वा डा. केसीकै मागअनुरूप यो सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको भए र कांग्रेसले विरोध गरेको भएचाहिँ बरु कांग्रेसमाथिको कटाक्ष स्वाभाविक हुन्थ्यो र भन्न पाइन्थ्यो, ‘हिजो सत्तामा हुँदा र आज प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले गोविन्द केसीको मागमा दोहोरो भूमिका देखायो ।’

 

तर, हिजो सत्तामा हुँदा कार्यदल बनाउने कांग्रेस, त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने कांग्रेस, सत्तामा हुँदा डा. केसीको मागबमोजिम ऐन ल्याउन प्रयास गर्ने कांग्रेस, अध्यादेश ल्याउने कांग्रेसले आज त्यही अध्यादेशअनुसारको ऐन बनाऊ भन्नु गल्ती हो ?

 

हिजो सत्तामा हुँदा के हेरेको भन्नेहरूलाई जस्ताको तस्तै जवाफ फर्काउने हो भने यति जवाफ फर्काउँदा पुग्छ । तर, के कांग्रेसले यति जवाफ दिएर मात्रै उम्कन पाउँछ त ? पाउँदैन । जनतासँग प्रश्न छन् । आज जुन माग राखेको हो, यो त रोगको लक्षण मात्र हो । रोगको कारणको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन पाउँछौँ त ? कदाचित पाउँदैनौँ । अतः चिकित्सा शिक्षाको बेथितिको जरोमा कहीँ न कहीँ हिजोका दिनमा कांग्रेस जोडिएको छ । त्यसको प्रायश्चित्त गर्नैपर्छ । सँगैसँगै त्यो बेथिति सुधार्न डा. गोविन्द केसीले उठाएका दुईवटा विषयमा प्रस्ट पनि हुनैपर्छ ।

 

पहिलो, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै मागबमोजिम गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले नेपाली कांग्रेसलगायत विभिन्न सरकारको पालामा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायका पदाधिकारीबाट भएका गल्ती–कमजोरीलाई उजागर गरेको छ र कसुरअनुसारको कारबाही सिफारिस पनि गरेको छ । गल्ती ज–जसले गरेका छन्, ती जोसुकै भए पनि तिनको संरक्षण वा पक्षपोषण नेपाली कांग्रेसले गर्दैन भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

 

कसैले संरक्षण वा पक्षपोषण गर्छ भने त्यसका विरुद्ध उभिनुपर्छ र कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबैलाई कारबाहीको सुनिश्चितताको लागि कांग्रेसले माग राख्ने मात्रै होइन, संघर्ष नै गर्नुपर्छ ।
यससँगै, आफ्नै अगाडि विकृतिको यत्रो विषवृक्ष झांगिँदासमेत त्यसलाई समयमै पहिचान गरेर निर्मूल गर्न नसक्नुको पश्चात्ताप कांग्रेसलाई हुनुपर्छ र यो अवधिमा चिकित्सालगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अहिलेको सरकारले थप छनबिन गर्न चाहन्छ भने पनि कांग्रेसको सहयोग रहनुपर्छ ।

 

दोस्रो, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक पार्टीको भागबन्डाको सिकार भए । त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न कांग्रेसले पहलकदमी लिएर मापदण्ड बनाउनुपथ्र्याे, रोक्नुपथ्र्योे । हामीले सकेनौँ, गल्ती स्विकार्नैपर्छ । अहिले मौका आएको छ । डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. परासर कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको छ ।

 

 

त्यसले मापदण्ड बनाएको छ । अब सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग हुनुपर्छ । आवश्यक परे संघर्ष गर्नुपर्छ । अनि संकल्प गर्नुपर्छ, ‘अब कांग्रेसले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको कुनै पनि नियुक्तिमा भागबन्डा माग्नेछैन, मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्न, गराउन अग्रसर रहनेछ ।’

 

 

डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएका माथिका दुईवटा विषयबारेमा प्रस्टतासँगै कांग्रेस अबको आफ्नो दृष्टिकोणका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो विषय हो, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण । नेकपाको नेतृत्वको सरकारको नजरमा, ‘डा. गोविन्द केसी एक अधिनायकवादी हुन्, जो अनशनका बलमा सरकारलाई आफूले चाहेको जस्तो गराउन खोज्दै छन् ।’ दुईतिहाइ संसद्को शक्ति भएको सरकारलाई झुकाउन खोज्ने, संसद्लाई डिक्टेट गर्ने कसैको मोहोरा मात्र हुन् ।’ सरकार आन्दोलनप्रति निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको छ ।

 

कांग्रेसको धारणा छ, ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन एक सत्याग्रहीको आन्दोलन हो । उनी निष्ठापूर्वक सत्यको पक्षमा अनवरत क्रियाशील छन् । सत्यको पक्षमा एकजना मात्र उभिए पनि यदि सरकार लोकतान्त्रिक छ भने उसको कुरा सुन्नुपर्छ । हजारौँको भिड नहुँदै वा चुनाव लडेको पार्टी र नेता नहुँदा पनि सत्यको पक्षमा गरिने आग्रहलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मागको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सत्याग्रहलाई लोकतन्त्रमा नजरअन्दाज गर्ने छुट कुनै पनि सत्ता सञ्चालकलाई हुँदैन । झन् दमन त गर्नै पाइन्न ।’

 

 

हाम्रो दृष्टिकोण भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अब हुनेलाई हजारौँ विकल्प, नहुनेहरू विकल्पहीन हुनु हुँदैन । सबैलाई समान पहुँच र समान विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ ।

 

 

कांग्रेसको यो दृष्टिकोण हरेक अवस्थामा रहनुपर्छ, रहन्छ । चाहे सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा । सत्याग्रह शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पनि उच्चतम स्वरूप हो । सत्याग्रह, भद्र अवज्ञा, अनशन कांग्रेसले आफ्नो जन्मसँगै विभिन्न कालखण्डमा अवलम्बन गर्दै आएकाले पनि यसको महत्व बुझ्नुपर्छ । जुनसुकै काल परिस्थितिमा पनि कांग्रेस यसको पक्षमा उभिनुपर्छ । विगतमा कहीँ कतै चुकेको छ भने त्यसको समीक्षा गर्दै आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।

 

 

दोस्रो विषय हो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण । ०४८ मा कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्नेमा द्विविधा राख्न आवश्यक छैन । आर्थिक उदारीकरणको सोचअनुसार ०४८–०५१ को बीचमा फरक–फरक तरिकाले बिक्री गरिएका पूर्ण सरकारी स्वामित्वका आठवटा संस्थानका बारेमा खास–खास अवस्थामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ०५२ पछि फरक–फरक समयमा भएको सरकारी स्वामित्वको संस्थाहरूको निजीकरणलाई पनि ०४८–०५१ कालखण्डको कार्यक्रमको निरन्तरताकै रूपमा लिने गरिएको छ । यस्तो निजीकरणको नीति र कार्यक्रमले खत्तम ग-यो भनेर कांग्रेसको निन्दा हुने गर्छ ।

 

 

रोचक त के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यो क्रमलाई जारी नै राख्यो, तर कांग्रेसको निन्दा गर्न भने कहिल्यै छाडेन । निजीकरणको विषयमा तीन पार्टीबीचको भिन्नताबारे एउटा भनाइ छ, ‘कांग्रेसले निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गर्ने नीति ल्यायो, एमालेले उद्योग व्यवसाय खोलेर नाफा कमायो अनि माओवादीले त्यही उद्योग व्यवसायीसँग चन्दा उठाएर पार्टी चलायो ।’

 

 

कांग्रेसलाई जुत्ता कारखाना, कागज कारखाना बेच्ने भनेर कसैले भन्दा अकमकाएर, डराएर कांग्रेस मौन बस्नुपर्ने अवस्था होइन । बकाइदा भन्ने हो, ‘हो, कांग्रेसले सही समयमा सरकारलाई ती उद्योगबाट अलग गरेकै हो र जे गरेको हो ठीक गरेको हो । कांग्रेसले लहडमा गरेको पनि होइन । सुविचारित ढंगले निजीकरण एकाइ खडा गरेर सबै प्रक्रिया पु-याएर गरेको हो । त्यतिवेला त्यो नगरेको भए राज्यकोषबाट उद्योग टिकाउन पैसा हाल्नुपर्ने स्थिति रहिरहने मात्र होइन । तत्तत् क्षेत्रमा निजी उद्योगहरू आउन सक्ने अवस्था नै बन्दैनथ्यो ।

 

 

सरकारले जुत्ता उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, कपडा उद्योग, चिनी उद्योग, कागज उद्योग, इँटा उद्योग, चुरोट उद्योग चलाउने अनि उद्योग घाटामा गएर तिनै उद्योगको ऋण तिर्न राजस्व खर्चिनुपर्ने अवस्थाबाट राज्य मुक्त हुनु जरुरी थियो । निजी क्षेत्रलाई बढावा नदिएको भए आजसम्म पनि नेपाल सरकारको अधिकांश राजस्व तिनै घाटामा रहेका सरकारी संस्थानलाई अनुदान दिनमै खर्च हुन्थ्यो ।

 

 

तर यो भनिरहँदा के शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले ०४८ पछि जे ग-यौँ, सही नै गरेको हो त ? कदाचित होइन । ०४८ सालपछि सरकारले गर्ने लगानीको सबैैभन्दा बढी अंश शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरु ग-यो । सरकारको लगानीबाट यी दुई क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि पनि भएका छन् ।

 

तर, ०४८ पछि सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो । विद्यालय र अस्पताल नै थोरै भएको समयमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा विद्यालय र अस्पतालहरूको उपलब्धता छोटो समयमा बढाउन सकिन्छ भन्ने मूल अपेक्षा थियो । यो कालखण्डमा विद्यालय र अस्पतालको उपलब्धता बढ्यो पनि ।

 

 

तर बिस्तारै–बिस्तारै सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदै गयो अनि स्वास्थ्यको सार्वजनिक क्षेत्र पनि त्यसरी नै कमजोर बन्दै जान थाल्यो । सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा निजी शिक्षण संस्था मुनाफाकेन्द्रित हुन थाले । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रका लागि व्यापार र नाफामुखी क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुन पुगे । मुनाफा कमाउन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल खोल्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

 

 

सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेन । आधारभूत तहदेखि नै दुई किसिमका शिक्षा, दुई किसिमका विद्यार्थी, दुई किसिमको उत्पादन हुने अवस्था भयो । पैसा र पहुँच भएकाहरूलाई एउटा विद्यालय, पैसा नहुनेहरूलाई एउटा विद्यालय हुने अवस्था निर्माण भयो ।

 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सक्नेहरूका लागि त अनेकन् विकल्प भए तर नसक्नेहरू विकल्पहीन भए । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिइरहेकामध्ये अपवादलाई छाडेर हामी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छौँ र उपचार गर्न निजी अस्पताल जान्छौँ । तर, बहुसंख्यक जनताको पहुँच यी निजी विद्यालय र निजी अस्पतालसम्म छैन ।

 

 

सरकारी र निजी दुई फरक क्षेत्र, कसैको पहुँच हुने, कसैको नहुने, अनि यो दुईमा अवसरको ठूलो भिन्नता । यस्तो भएपछि परिणाममा ठूलो असमानता रहने नै भयो । नेपालमा हामी दुईथरीका नागरिक भयौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यस्तो असमानताको खाडल सायदै दुनियाँमा होला ।

 

 

त्यसमाथि शिक्षाको हरेक तह र क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हुँदै जाने र सरकारको कमजोर नियमन रहने भएपछि अकुत मुनाफा खोज्नेका लागि त यो सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र बन्ने नै भयो । आजको दिनमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्यको सबैभन्दा ठूलो तगारो यही हो । के यो अवस्थाको निरन्तरता वाञ्छनीय छ ? छैन ।

 

 

निजीकरणको विषयमा तीन पार्टीबीचको भिन्नताबारे एउटा भनाइ छ, ‘कांग्रेसले निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गर्ने नीति ल्यायो, एमालेले उद्योग व्यवसाय खोलेर नाफा कमायो अनि माओवादीले त्यही उद्योग व्यवसायीसँग चन्दा उठाएर पार्टी चलायो ।’

 

 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच र समान विकल्प संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो, योविना नेपालको समुन्नति र समता नै सम्भव छैन । हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाका माध्यमबाट बराबर हैसियतमा जीवनस्तर उकास्ने अवसर उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुनैपर्छ । भूगोल, परिवार, जाति र वर्गका आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने विभेदले कालान्तरमा व्यक्तिका अवसर प्राप्तिमा ठूलो असर पार्दै झन् विभेदपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ र केही सीमित मानिस वा वर्गले मात्र लाभ पाइरहने अवस्था बनिरहन्छ । अतः सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले हेर्नुपर्छ अनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनैपर्छ । यसले हामीलाई एउटा समतामूलक समाजको खाका कोर्न सघाउनेछ । जुन, हाम्रो संविधानको मर्म र भावना पनि हो ।

 

 

अब समीक्षा गर्ने र सच्चिने, सच्याउने वेला आएको छ । घोषणापत्रमा हामीले भनेका छौँ, ‘हाम्रो कल्पनाको लोककल्याणकारी अर्थ व्यवस्थामा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्छ । सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाबाट नै असमानता चर्काउने सामाजिक विग्रहलाई ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यक्तिको निजी पुँजी हावी हुने तर नवीन सोच र गतिशीलता चाहिने उत्पादनमूलक उद्योगचाहिँ राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने उल्टो समाजवाद हामीलाई स्वीकार्य छैन । नेपाली कांग्रेस सुल्टो समाजवादको पक्षमा छ, जहाँ समताको प्रधान मुद्दा राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामार्फत सम्बोधन गर्नेछ ।’

 

 

हाम्रो दृष्टिकोण भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अब हुनेलाई हजारौँ विकल्प, नहुनेहरू विकल्पहीन हुनु हुँदैन । सबैलाई समान पहुँच र समान विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, सेवा र पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत निकायको व्यवस्थापन र सञ्चालन सरकार आफैँले गर्नैपर्छ भन्ने होइन, तर योचाहिँ निश्चित हो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र खुला बजारको ज्वारभाटामा सीमित हुनु हुँदैन । आजको हाम्रो सामाजिक आर्थिक स्थितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नाफामूलक हुँदा आम नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्मको समान पहुँच र समान विकल्प हुँदैन ।

 

 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले मुनाफा गर्ने बाटोलाई बलियो नियमनकारी व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रले आफैँ हात निकाल्छ । निजी क्षेत्रको नाफा गर्ने उद्दश्य आफैँमा गलत भने होइन, किनभने नाफाबाहेकको उद्देश्यमा निजी क्षेत्रले पुँजी लगानी गर्नु व्यापारिक दृष्टिले तर्कसंगत हुँदैन । यसको समाधान भनेको विशेषगरी शिक्षाको सवालमा सरकारले बलियो नियमनकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र नाफामूलक क्षेत्रको रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको विषयमा निजी क्षेत्र सार्वजनिक निकायभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ । हाम्रोमा पनि निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा अस्पतालको सेवाको गुणस्तर अपवादबाहेक सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा राम्रो छ । सेवाको गुणस्तर निजी क्षेत्रको जस्तो राख्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच उपलब्ध गराउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

 

अतः स्वास्थ्य शिक्षासहितको शिक्षाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा मुनाफाका लागि अब सञ्चालन गर्न चाहने नयाँ कुनैलाई पनि आउने बाटो त बन्द गर्ने नै हो । यो क्षेत्रमा अहिले मुनाफाका लागि सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजलगायत सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थालाई पनि निश्चित समय तोकेर, निश्चित मोडालिटीमा, मुनाफा लिन नपाउने संस्थामा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ।

 

स्वास्थ्य शिक्षाको विषयसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यको सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै यसको सेवाको गुणस्तरलाई उकास्नैपर्छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र मुनाफारहित छ, स्वास्थ्यको सार्वजनिक संस्थाहरू गुणस्तरीय छन्, स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम प्रभावकारी छ भने बलियो नियमनकारी व्यवस्थाभित्र सञ्चालन हुने सीमित अस्पतालहरूले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सानो अंश मात्रै ओगट्ने अवस्था बन्न सक्छ र त्यो पनि बिस्तारै कम हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट