अधिनायकवाद पूर्वाग्रही र बिक्षिप्त मानसिकताका साथ गरिएको कुप्रचार हो : प्रचण्ड {अन्तर्वार्ता}

 

२०११ सालमा कास्कीको ढिकुरपोखरी लेवाडेमा जन्मिनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समयक्रममा नेपाली राजनीतिमा ‘कमरेड प्रचण्ड’का रुपमा स्थापित भए । उनले २०४५ सालमा सेक्टर काण्डपछि नेकपा (मशाल)को महामन्त्री हुँदै नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समेत गरी झन्डै ३० वर्ष प्रमुख नेताको हैसियतमा नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ ।

 

दुईपटक प्रधानमन्त्री रहिसक्नुभएका उहाँले १० वर्ष लामो जनयुद्धको प्रमुख कमान्ड सम्हाल्नुभएको विदितै छ । ‘प्रचार गरेको दिन हुँदैन, प्रचार नगरेको दिन पार्टी एकता हुन्छ’ भनेर आम पार्टीपंक्तिलाई आश्वस्त पार्नुभएका प्रचण्डले पार्टी एकताको सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘म प्रचण्डजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँले अस्वीकार गरेको भए एकता हुँदैनथ्यो ।’

 

२०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको बिहान खुमलटारस्थित निवासमा ८ः३०–९ः३० सम्म करिब एक घण्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग विस्तृत अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । प्रस्तुत छ–नवयुगका लागि प्रधान सम्पादक योगेश भट्टराई, सम्पादक सूर्य थापा र कार्यकारी सम्पादक विष्णु रिजालले लिएको अन्तर्वार्ता साभार गरिएको छ : 

 

० ‘नवयुग’ टिम पार्टी अध्यक्षका रूपमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आगामी दिनमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछ । पार्टी एकताबाटै कुरा सुरु गरौं, जेठ ३ गते भएको पार्टी एकताको सन्देश के हो ?

– सबैभन्दा पहिले समसामायिक विषयमा पार्टीको मुखपत्रमा विचार राख्ने अवसर दिएकोमा ‘नवयुग’ टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । पार्टी एकता नेपाली जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका इमानदार व्यक्तिहरूले धेरै पहिलेदेखि हुनुपर्छ भनेर आकाङ्क्षा राखेको विषय हो । तर, एकता ठोस वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति नमिलिकन कसैको पवित्र इच्छाले मात्र भइहाल्ने कुरा होइन । हामीले हेर्यौं भने ठोस ऐतिहासिक परिघटनाका सन्दर्भमा एकताले मूर्त रूप लिने गरेको छ । अरू बेलामा बल गरेर पनि एकता हासिल गर्ने कुरामा कठिनाई भएका उदाहरणहरू छन् ।

 

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले एउटा यस्तो परिस्थिति दियो, जसले कम्युनिस्टहरूलाई ध्रुवीकरण र एकतातिर उत्प्रेरित गर्यो । पछिल्लो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले पनि फेरि अर्को ध्रुवीकरण र एकताका निम्ति परिस्थिति निर्माण गर्यो । यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले पटकपटक पार्टी एकता र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणबारे चर्चापरिचर्चा गर्यौं । आत्मगत रूपले अथवा नेतृत्वका हिसाबले अलिक जोखिम उठाएर भए पनि ठूलो छाती बनाएर राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितका निम्ति केन्द्रित नगरी फेरि परिस्थिति भएर पनि एकता हुन्छ भन्ने होइन ।

 

अहिले मैले त भन्ने गरेको छु–आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्ववाद भनेजस्तै एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता राष्ट्र र जनताका निम्ति पैदा भएकै थियो । अझ संविधान घोषणापछि स्थिरता, सुशासन र विकासका निम्ति त्यस्तो एउटा बलियो पार्टी र बलियो सरकार आवश्यक भइनै सकेको थियो ।

 

संयोग के भयो भने मैले पनि जोखिम उठाएर ठूलाठूला निर्णय लिँदै आउने एउटा शृंखला छ भने कमरेड केपी ओलीमा पनि जोखिम उठाएर निर्णय लिने क्षमता छ । यसरी हामीबीच कताकता प्रवृत्ति मिल्यो र पार्टी एकता सम्भव भयो । धेरै ठूलो बहस र सङ्घर्षबाट एउटा ऐतिहासिक रूपान्तरणका रूपमा यो एकता अगाडि आएको छ । एकताको कुरा हामीले निर्वाचन अगाडि २०७४ असोज १७ गते नै जनतासामु प्रतिबद्धताका रूपमा गरेका थियौं र तालमेलका आधारमा निर्वाचनमा होमिएका थियौं ।

 

निर्वाचनले नेताहरूमा मात्र होइन, आमजनता, समर्थक र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा एकताको बलियो आधार निर्माण गर्यो । दसौ“ वर्षसम्म वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्षबाट हुन नसकेको भावनात्मक एकताका लागि जम्मा दुई महिनाको निर्वाचन अभियानले यति राम्रोसँग आधार खडा गरिदियो, जसले हामीलाई एकतामा जान अझ राम्रो वातावरण बनायो ।

 

० एकतामा विलम्बचाहिँ किन भयो नि ?

निर्वाचनलगत्तै एकता गर्ने कुरा थियो । एकातिर निर्वाचन आयोगबाट सरकार गठनमा भएको ढिलाइका कारण एकतामा केही न केही असर पर्यो भने अर्कातिर हामीले विभिन्न कार्यदल बनाउँदै, सुझाव लिँदै र ती सुझावहरूमाथि संयोजन समितिमा छलफल गर्दै जाँदा केही समय लाग्यो । त्यस्तै, छलफलका क्रममा थोरैथोरै उतारचढाव हुनु पनि स्वाभाविकै थियो । टुंग्याउने बेलामा चा“हि छलफलले अलि घनीभूत रूप लिनु र कतिपय बेला अब के होला भन्नेजस्ता प्रश्नहरू पनि उठ्नु अन्यथा भएन ।

 

जनता, समर्थक–शुभचिन्तक र कार्यकर्तापङ्क्ति त एकताको द्विविधामा थिएनन्, उनीहरूको जोड छिटो एकता होस् भन्नेमै थियो । तर, हाम्रा विरोधीहरूबाट एकता नहोस् भन्नका निम्ति अनेकखाले दुष्प्रयास नभएका होइनन् । त्यस परिस्थितिमा कहिलेकाही अब के होला भनेजस्तो पनि हुन्थ्यो ।

 

 

जस्तो : पार्टी स्थापना दिवसमा एकता हुन्छ भन्ने सञ्चारमाध्यममा धेरै प्रचार भयो । मान्छेहरूले त्यस्तै अपेक्षा पनि गरे । किनभने, दुवै कार्यदलले त्यही दिन एकता गर्न सुझाव पनि दिएका थिए । तर,त्यतिबेलासम्म हामीले भ्याउन सकेनौं । मैले त्यस दिन भनें– ‘प्रचार भएको दिन एकता हुँदैन, प्रचार नभएको दिनचाहिँ एकता हुन्छ, हेर्दै जानुहोला ।’ दुई अध्यक्षका तर्फबाट हामीले दुई प्रतीकात्मक वाक्य प्रयोग गर्दै आएका थियौं । मैले ‘पुल भत्सिकेको छ, फर्किने ठाउँ छैन, अब अघि बढिन्छ’ भनें भने कमरेड केपी ओलीले ‘खुट्टा काटेर भए पनि जुत्ताको साइज मिलाइन्छ, एकता गरिन्छ’ भन्नुभयो ।

 

 

० अध्यक्ष कमरेडले प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिको कुरा गर्नुभयो । माक्र्स जयन्ती, लेनिन जयन्ती, पार्टी एकता दिवसमा पनि एकताको साइत जुरेन । जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसमै कसरी एकताको साइत जुर्यो रु तपाईंले मेरै प्रस्तावअनुसार जेठ ३ गते पार्टी एकता हुन गइरहेको छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो । यो दिन रोज्नुको कारण अझ प्रस्ट पारिदिनुस् न 

 

जेठ १ गतेसम्मपुग्दा विचित्रको संयोग भएको छ । पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेछन्– ‘तपाईंहरूको त झन् दुईतिर फर्किएको फोटो आउन थाल्यो, एकता नहुने हो कि रु’त्यसपछि उहाँले भन्नुभएछ– ‘भोलि बालुवाटार आउनुस्, देख्नुहुन्छ ’ उहाँले जसरी भए पनि एकता गर्छु भनेर मसक्कै मन बनाउनुभएछ ।

 

त्यही दिन मिडिया हेरिसकेपछि र परिस्थितिको मोटामोटी आँकलन गरिसकेपछि मैले पनि अब जसरी भए पनि अब भोलिचाहिँ एकता टुंग्याउने मानसिकता बनाएँ । सल्लाह गरेर होइन, उहाँ र मैले आ–आफ्नै ढङ्गले मानसिकता बनाएछौं । भोलिपल्ट बिहान भेट्दा हाम्रो कुरा यस्तो भयो कि मैले भनेको उहाँले मान्ने, उहाँले भनेको मैले मान्नेजस्तो हुन पुग्यो र हामी एकता गर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्यौ ।

 

त्यसभन्दा पहिले दुई-तीन दिनअघि कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘जेठ ७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ, त्यसअघि ६ गतेसम्म त एकता गरौं’ भन्नुभएको थियो । त्यसबेला के होला के होला भन्ने भएकाले उहाँले नीति तथा कार्यक्रमचाहिँ एउटै पार्टी बनाएर पेस गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो । मैले ‘ठीक छ, हाम्रो कुरा ठ्याक्कै टुङ्गिएपछि त कुनै पनि बेला भइहाल्छ’ भनेको थिएँ । ठ्याक्कै भएको कुरै त्यही थियो ।

 

तर, जब हाम्रो जेठ २ गते कुरा मिल्यो, अब किन ६ गते पर्खिने रु भोलि कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको सम्मानमा स्मृति कार्यक्रम हुन्छ, त्यही दिन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने लाग्यो । मैले सबैतिर हेर्दा यसले एकताको भावना र मनोविज्ञानलाई एक ठाउँमा जोड्न मद्दत गर्छ भन्ने लागेको हुनाले हाम्रो त्यसमा तत्काल समझदारी भइहाल्यो । कुनै अप्ठेरो नै भएन । त्यस दिनको ऐतिहासिक महत्वलाई हेरेर नै हामीले एकता गर्ने निर्णय गरेका हौं ।

 

 

० एकता सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी गठन भएको छ । तर, हामीले जिम्मेवारी पाएनौं, मूल्याङ्कन भएन भन्नेखालका निकै गुनासो बढेको पाइन्छ । खासगरी पूर्वमाओवादी केन्द्रका केही पोलिटब्युरो सदस्यहरूले त धेरै नै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । यी सबै कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

–

पहिलो कुरा हामी सबै, जसले समाज परिवर्तन, रूपान्तरण र माक्र्सवादको कुरा गरेका छौं, पहिले सही लाइन हेर्नुपर्छ । पार्टी एकता गर्ने र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने लाइन सही हो कि होइन रु अहिलेलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण गरेर सामाजिक न्यायसहितको विकासको बाटो हुँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा सही हो कि होइन रु हिजोदेखि दुवै पार्टीमा भएका नेता–कार्यकर्ताले यो बिन्दुबाट हेर्नुपर्छ ।

 

यो सही हो भने म यतिबेला कहाँ परे या परिन“ भन्ने कुरा सहायक हुन्छ । किनभने, राजनीतिमा विचार, योजना, नीति र कार्यक्रम प्रमुख हुन्छ । सही विचार र कार्यदिशा भयो भने त्यसले नै समाज, राष्ट्र र वर्गलाई सही ढङ्गले अगाडि लैजान्छ । त्यसकारण, सबै साथीलाई मेरो भनाइ के छ भने एकता सही हो कि होइन भनेर कुरा गर्नुस् ।

 

 

यदि सही हो भने तपाईं केन्द्रीय कमिटीमा पर्नु या नपर्नु सहायक कुरा हो । आज पर्नुभएन, भोलि पर्नुहुन्छ । तपाईंले इमानदारीका साथ यो सही लाइन र सही निर्णयका पक्षमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै जानुभयो भने नयाँ पार्टी, आमकार्यकर्ता र जनताले तपाईंलाई सम्मानित गर्छन्, आत्तिनुपर्दैन । यो लाइन सही होइन भने तपाईंले विरोध वा अरू गर्दा हुन्छ । पार्टी एकता गर्नु, समाजवादतर्फ जानु र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो अ“गाल्नु गलत हो भन्ने लाग्छ भने तपाईं केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो वा स्थायी समितिमै पर्नुभएको छ भने पनि अट्नुहुनेछैन । ती साथीहरूलाई मेरो पहिलो सन्देश यही छ ।

 

 

दोस्रो, पूर्वमाओवादीकै कुरा गर्दा झन्डै ४ हजारको आयोजक कमिटीलाई २ सयमा ल्याउनु कम अप्ठेरो कुरा होइन । यस सन्दर्भमा नेतृत्वको नाताले मैले के भोगे भने आफैले यो साथीलाई त नल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेका कैयौंलाई नल्याइनहुने रहेछ † ल्याउन मन लागेका र ल्याउनैपर्ने धेरै साथी छुट्नुभएको छ । किनभने, जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग आदि मिलाउनुपर्ने कारणले पनि म आफै पनि सबैलाई ठीक ढङ्गले समेटिएको छ भन्ने दाबी गर्दिन । तर, यो आवश्यकता थियो, एउटा निर्णय त हामीले गर्नु नै पथ्र्यो ।

 

त्यसकारण, मैले आफैले पर्नुपर्ने तर पार्न नसकिएको भनेका विभिन्न साथीलाई भोलि केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय परिषद्, प्रदेश र जिल्लाका थुप्रै कार्यकारी जिम्मेवारीहरूमा सेट गर्न सकिन्छ । फेरि छलफल हुँदै जाँदा आगामी महाधिवेशनसम्म नयाँ परिस्थिति बन्छ ।

त्यसकारण, साथीहरूलाई मैले तपाईंहरू धैर्य गर्नुस् है, सबै मिलेर पार्टी एकता गर्नु सही छ, समाजवादतर्फको यात्रा र शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्नु सही छ भन्नेहरूबीचको एकता गरेका छौं, तपाईंहरूले यसभन्दा अरू सोच्दा गल्ती हुन्छ, फाइदा हुँदैन भनेको छु ।

 

कतिपय नेताहरू हिजो मैले समातेको बाटो चित्त बुझेन भनेर हिँड्नुभयो– बाबुरामजी, किरणजी बाहिरिनुभयो । उहाँहरू सबैको स्थितिलाई सबैले हेर्नुपर्यो । सही लाइनबाट यताउता गर्दा भविष्य झन् बिग्रिन्छ, ध्यान दिनुस् भन्ने म अपिल गर्दछु । एकछिन त कनिष्ठ र निष्क्रियले मौका पाए भनेर साथीहरूलाई नमीठो त भएकै छ । म त्यो भावना बुझ्छु । तर, त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ भन्न चाहन्छु ।

 

० अध्यक्ष कमरेड, कमिटीहरू ठूल्ठूला बन्ने, त्यही कारणले सक्रिय नबन्ने र बैठकहरू नै बस्न नसक्ने विगतकै अनुभव छ । अहिले पनि कमिटीहरू ठूलै आकारका हुने देखिन्छ । यसले कतै पार्टीलाई कमजोर त बनाउँदैन ?

ठूलो र सानो त सापेक्षिक त रहेछ–केलाई ठूलो भन्ने, केलाई सानो भन्ने रु हिजो पूर्वमाओवादी केन्द्रको ४ हजारको केन्द्रीय कमिटी थियो, अहिले एकीकृत पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भएको छ । दुईवटा ठूलापार्टी मिल्ने क्रममा त धेरै नै घटाइयो नि १ अस्ति केपीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो–‘एकदम सानो बनाइयो नि १’ एउटैको ४ हजार थियो, तर अहिले त दुईवटा मिल्दा ४ सय ४१ मा ल्याइयो, ३ हजार ६ सय त घटाइयो नि ?

 

० ठूला कमिटीहरू बनाउँदाका तपाईंहरूका अनुभव त सुखद छैनन् नि ?

– हो, अनुभव सुखद छैनन् । अब हामीले एकता महाधिवेशनसम्म अलिक विशिष्टि अवस्था मानेरै चल्नुपर्ने हुन्छ । सबै प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गरेरै जानुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा हामीले छलफल गरेर विभिन्न विधि र मापदण्डहरू बनाएर सानो र छरितो कमिटीतिरै जानुपर्छ । मेरो भनाइ ठूलो कमिटी बनाउनुहुँदैन भन्ने नै छ । बैठक बस्न नसक्ने र बैठकमा छलफल पनि नहुने कम्युनिस्ट पार्टीका कमिटीहरू हुन सक्दैनन् । त्यसकारण, सानो बनाउने उद्देश्यका साथ अहिलेलाई एकताको विशिष्ट अवस्था मानेर चल्नुपर्ने हुन्छ ।

 

हामीले केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बनाइसक्यौ“, अब पोलिटब्युरो बनाउँदैछौं । यसको अर्थ कमिटी प्रणाली नै हो । कमिटी प्रणाली व्यवस्थित गर्न नखोजेको भए त एकैचोटी ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइहालिन्थ्यो । सचिवालय, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको त बैठक बस्न र छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

 

० पार्टी एकताले खासगरी स्थिरतालाई बढी सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । हिजो जनताका बीचमा जाँदा त्यसैमा जोड दिएर विकास र समृद्धिका लागि बढी अपिल गर्नुभएको थियो । तदनुरूप पार्टी एकता पनि गर्नुभयो । तर, एकताका क्रममा त्यस्तो अपिल, उद्घोष र सहमतिभन्दा पृथक् दुई अध्यक्षबीच समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ । २००७ सालपछि कुनै पनि सरकारलाई पूरा अवधि चल्न दिइएन भन्ने र बीचैमा समान अवधिमा नेतृत्व फेर्ने कुराबीच सङ्गति कहाँनेर मिल्छ होला ?

 

यसमा अहिले धेरै भन्न आवश्यक छैन । तर, एउटा कुरा के पक्का हो भने पाँच वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकार चल्छ । अब बीचमा सरकारको नेतृत्व फेरिन्छ कि फेरिदैन भन्ने पार्टीको निर्णयको कुरा हो । एउटै पार्टी हुनुअघि एकताको भावना, आधार र मनोविज्ञान बनाउन केही कुरा भनिएको छ भने पनि अब नयाँ पार्टी भएपछि नयाँ पार्टीको निर्णयअनुसार नै हुन्छ ।

 

यसमा एकदम सबै प्रस्ट हुनुहोला, ‘कन्फ्युजन’ हुनुपर्ने केही पनि छैन । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । पार्टी निर्णय एकीकृत पार्टीका रूपमा हुन्छ, दुईवटा पार्टीका रूपमा होइन । त्यसकारण, हामीले राम्रो वातावरण बनाउँदा अहिले कमरेड केपी ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म चल्न पनि अब अप्ठ्यारो छैन । बीचैमा वा समान अवधि भन्ने कुरा एउटा मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने कुरासँग बढी सम्बन्धित छ ।

 

तर, अहिले त्यो मनोविज्ञान सम्बोधन भइसक्यो र हामी एउटै पार्टी बनिसक्यौ । पार्टीले राष्ट्र र जनताको आवश्यकता ठानेर त्यसो गर्दा बढी सजिलो हुन्छ भन्ने ठान्यो भने निर्णय गर्न सक्छ । होइन, अहिलेकै नेतृत्व ठीक छ भन्ने ठान्यो भने निरन्तरता पाउँछ । त्यसकारण, मैले यसलाई कुनै गह्रुगो कुराका रूपमा लिएको छैन ।

० महाधिवेशन पनि सहमतिका साथ गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो भनेको के हो ? अध्यक्ष कमरेडले स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

अब गर्ने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन्छ र विशिष्ट महाधिवेशन हुन्छ अर्थात् पहिलेको जस्तो नियमित महाधिवेशन हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तेस्रो महाधिवेशनपछि बनेका दुई शक्तिशाली धारबीच एकता भएको छ । यी दुई धारको एकता भनेको सामान्य होइन, अलिकति असामान्य र असाधारण परिघटना हो । हामी बडो बुद्धि पुर्याएर, राष्ट्र, जनता, इतिहास र दुनिया सबै हेरेर यो निर्णयमा पुगेका छौं ।

 

यो निर्णय सुदृढ गर्न त केही समय लाग्छ नै । त्यसकारण, आउने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन्छ । हामीले विचार निर्माणका सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै तरिकाबाट सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको गतिमार्फत समाजवादको आधार निर्माणको तयारी गर्ने हो भन्ने स्पष्ट गरिसकेका छौं। हिजो भन्दै आएका नाराहरूलाई बदलिएको परिस्थितिमा परिमार्जन र विकास गर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिसकेका छौं ।

 

यिनै विषयमा आधारित भएर एउटा समझदारीका साथ निर्णय गर्ने र नेतृत्वमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्र, जनता तथा एकताको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समझदारीका साथ गर्नु उचित हुन्छ भनेर पनि पक्कै भनेका छौं । तर, अन्ततः के हुन्छ भन्ने कुरा महाधिवेशन आफैले निर्णय गर्छ ।

 

किनभने, महाधिवेशनलाई हामीले अहिले नै निर्देशित गरेर यसो हुन्छ, यसो हुँदैन भन्ने हो भने त महाधिवेशन नै चाहिएन नि, अहिल्यै भन्दिए भइहाल्यो, किन गर्नुपर्यो महाधिवेशन ? यो त नेतृत्वका बीचमा भएको समझदारी हो । हाम्रो प्रयास रहन्छ तर अन्तिम निर्णय त महाधिवेशनले नै गर्छ । एकदुई नेताले भनेर हुन्छ र ? नत्र, महाधिवेशनको सर्वोच्चता कसरी स्थापित हुन्छ ?

 

० कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । यही सेरोफेरोमा आइपुग्दा सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि गठबन्धनभित्र समेट्ने प्रयास जारी छ । सरकारको सय दिनको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ रु यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– सय दिनको सरकारको कामबाट धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँ त देखिएको छैन । तर, असन्तुष्टै हुनुपर्ने पनि छैन । केही महŒवपूर्ण काम भएका छन् । जस्तै ः प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ । गम्भीर भनिएको विराटनगरबाट भारतीय फिल्ड अफिस हटाउनेजस्तो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको काम सम्पन्न भएको छ ।

 

सरकारले सुशासनको पक्षमा निरन्तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । त्यसले पनि सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । सिन्डिकेट तोड्ने, भ्रष्टाचार, तस्करी र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्नेजस्ता कामहरू अघि बढिरहेका छन् । तर, हामीले चुनावका बेला जनताको अगाडि गरेको सुशासन, स्थिरता र विकासले नयाँ गति लिन्छ भनेजस्तो अलिक उत्साहपूर्ण ढङ्गले भयो है भनेजस्तो चाहिँ अलि भएको छैन । त्यसका पछाडि एउटा मुख्य कारण त पार्टी एकता नै थियो ।

 

पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न भन्नेतर्फ नै जनता, कार्यकर्ता मात्र होइन, कर्मचारीको पनि ध्यान केन्द्रित रह्यो । त्यतिमात्र होइन, सुरक्षा निकायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र छिमेकी देशको पनि ध्यान त्यही“ केन्द्रित थियो । एकता भयो भने देश एउटा ढङ्गले अघि बढ्छ, भएन भने अर्को ढङ्गले जान्छ भन्ने सबैले अनुमान गरेका थिए ।

 

हामी नेतृत्व एकता हुन्छ भन्नेमा प्रस्ट नै थियौं । केही छलफल भए पनि जनतासँग बाचा–कबुल गरेकाले गर्नैपर्छ भन्नेमा थियौं । तर, छलफलका बेलामा हुने अलिअलि उतारचढाव देख्नेबित्तिकै बाहिर मान्छेले चा“हिअब एकता हुँदैन क्यारे भनेर सरकार कमजोर पो हुने हो कि भन्ने ठानेका थिए । त्यसैले, सरकारले अपेक्षाअनुसार सय दिनभित्र काम नगर्नुको मुख्य कारण यही नै थियो ।

 

अब पार्टी एकता भइसकेकाले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्ने सुनिश्चितता भएको छ । त्यसमाथि तपाईंले भनेजस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सामेल भइसकेको छ । अब त सरकार दुई तिहाइ बहुमतको बनि नै सक्यो । अब कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायको सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणलाई गति दिने कुरामा आशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । प्रधानमन्त्री र अन्य नेतृत्वका साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि अबचाहिँ गियर बदलेर गतिका साथ कुद्ने बेला भयो भन्ने महसुस भएको छ । मलाई विश्वास छ, अब सरकारले गति लिन्छ ।

 

 

० पार्टी एकतापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया, विशेषगरी हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकको प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पर्ने एकताको आयामबारे सङ्क्षिप्तरूपमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

– हामीले पार्टी एकताको आयाम राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ भन्दै आएका छौं । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ, आक्रामक हैसियतमा छैन । विगतमा पनि यस्तो हुने गरेको थियो । कम्युनिस्ट घोषणापत्र, पेरिस कम्युनहुँदै अहिलेसम्म हेर्दा अगाडि जाने धक्का खाने, फेरि अगाडि जाने हुँदैहुँदै आन्दोलन अघि बढ्ने क्रम जारी छ ।

 

त्यसैक्रममा सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका देशहरूको विघटनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ रक्तसञ्चार गर्न विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले कोसिस भइरहेकै छ । त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव र एकताबाट शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ, जसको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको लोकप्रिय जनमत छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्लेषकहरूले धेरै ठूलो विषयका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

 

अझ छिमेकी मुलुकले नजिकबाट हेर्ने कुरा स्वाभाविक छ । एउटा पक्षले यसलाई निकै सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ । अब हामीले एसियाको झन्डै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका छौं । संसारले पनि अस्वीकार गर्नै नसक्ने एउटा महŒवपूर्ण पार्टी बनेको छ । हाम्रो इतिहास पनि त्यस्तै छ ।

 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पनि कम्युनिस्टहरूकै मुख्य सक्रियता र नेतृत्वमा भयो र अहिले जनताको लोकप्रिय मतबाट हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौं । एउटा पक्ष बडो खुसीका साथ यसलाई सकारात्मक रूपले हेरिरहेको छ भने अर्को पक्षलाई अलिक तनाव भएको छ । ‘कम्युनिस्टहरू सिद्धिए भनेको त फेरि बौरिएर आएछन्’ भन्ने स्थिति छ ।

 

हाम्रा छिमेकीहरूकै कुरा गर्दा मैले बुझेसम्म उनीहरू खुसी नै होलान् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्नेमा उनीहरूको जोड छ । म दुईचोटी प्रधानमन्त्री भएँ । भारत र चीन भ्रमणका क्रममा जहिले पनि त्यहाँका नेताहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् र विकासले गति लेओस्, हाम्रो त्यही चाहना छ भन्ने गर्थे । त्यसकारण, कोही पनि बेखुसी हुनुपर्ने कारण म देख्दिन“ । मैले भनें नि– प्रवृत्ति र वर्गअनुसार त आ–आफ्नै सोच होलान् नै ।

 

० अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देशको व्याख्या गर्नुभयो, तर एकतापछि एउटा भ्रम फैलाउन खोजिएको छ, नेपालमा कम्युनिस्टहरू आएकाले अधिनायकवाद सुरु हुन्छ, दमन सुरु हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यो भ्रमलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?

 

म एउटा मात्रै तथ्यबाट यो कुराको खण्डन गर्न चाहन्छु । युरोप, अमेरिका र छिमेकी भारतमा पनि लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको शासन प्रणाली ल्याउन उदारवादी अथवा बुर्जुवाहरूको त्याग र बलिदानको योगदान छ । नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको त्याग, बलिदान र सक्रियताबाट लोकतन्त्र आएको कुरा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्नुपर्छ । हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूले हिजो बुर्जुवाहरूले अन्यत्र गरेको क्रान्ति यहाँ गरेका छौं ।

 

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता ल्याउने काममा सबैभन्दा बढी रगतपसिना कम्युनिस्टहरूले नै बगाएका छौं । त्यसकारण रिस र डाह गर्नुपर्ने कारण नै छैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका लागि यति धेरै रगतपसिना बगाएका छौं भने यसको रक्षाका लागि हामीलाई जति अरू कसलाई माया छ रु लोकतन्त्रको रक्षा होस्, समृद्धि होस्, देशको विकास होस् भन्ने चाहना नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई छ ।

 

कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै परम्परागत जडसूत्रवादी ढङ्गले हेर्ने आँखाबाट केहीले तपाईंले भनेजस्तो भन्लान्, तर हामी त लोकतन्त्रको च्याम्पियनका रूपमा स्थापित भएकै कारण त जनताले करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएका छन् ।

 

अहिले हामी झन्डै दुई तिहाइबहुमतसहित सरकारमा छौं । नेपालमा अर्को विशिष्टता के छ त भने कम्युनिस्टहरूको सरकार भएर, कम्युनिस्टको नेतृत्वले चुनाव गराएर, चुनावमा कुनै हेराफेरी गरेर हाम्रो बहुमत आएको होइन । बरु, सरकार काङ्ग्रेसको थियो । उनीहरूको नेतृत्वमा हामीले विपक्षमा रहेर चुनाव लडेका हौं ।

 

त्यसकारण, यसबाट लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनताको प्रतिबद्धता गहिरो छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न कम्युनिस्टहरूले अग्रणी भूमिका खेलेकाले जनताले भोट हालेको कुरा त सीधासिधै छ नि त † त्यसैले, यहाँ अधिनायकवादको कुरा कहाँबाट आयो रु त्यो असाध्यै पूर्वाग्रही र बिक्षिप्त मानसिकताका साथ र अब हाम्रा दिन गए भन्ने ठान्नेहरूले गरेको कुप्रचारबाहेक केही होइन ।

 

० लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पूरा भयो । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि जनताको अपेक्षा जुन रूपमा पूरा हुन्छ भनिएको थियो, तदनुरुप सम्बोधन नहुँदा झन् असन्तुष्टि बढिरहेका छन् । गणतन्त्र कतै कुलीनतन्त्रतिर उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ । नेतृत्वले यसलाई किन सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ?

 

यो अलि महत्वपूर्ण प्रश्न छ । यसका दुईवटा आयाम छन्ः पहिलो, नेपालमा गणतन्त्र बडो मौलिक तरिकाले आएको छ । यस्तो उदाहरण दुनियाँमा कमै देख्न पाइन्छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्ति सम्झौतामार्फत संविधानसभा हुँदै एउटा प्रक्रियाबाट गणतन्त्र घोषणा भएको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको संयोजनले एउटा ठूलो जनक्रान्तिको रूप लिएको छ र त्यसबाट गणतन्त्रसम्म देश आएको छ ।

 

यो हाम्रो मौलिकता र विशिष्टतामध्ये एक हो । त्यसकारण, हाम्रोमा फटाफट संविधान बनाउने र गणतन्त्र घोषणा गरेर जाने सुविधा हामीलाई थिएन । हामीले शान्ति सम्झौता टुंग्याउनुपर्ने, सेना समायोजन गर्नुपर्ने र हतियार व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने जटिल चुनौती थियो । जतिबेला हामीले शान्तिसम्झौता गर्यौं, त्यतिले सबै कुरा टुङ्गिसकेको थिएन । केही वर्ष त नेतृत्व र अरू मानिसहरूको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित भयो ।

 

मलाई लाग्छ, धेरै ठूलो जोखिम उठाएर सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गरायौं । त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता र शान्तिसम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले र सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनलाई जसरी पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ, नत्र देश बर्बाद हुन्छ भन्ने जिम्मेवारीबोधका कारण पनि मैले अलिक जोखिम उठाएकै हुँ । त्यसको मूल्य मैले आफ्नै पार्टीको पटकपटकको विभाजनबाट चुक्ता गर्नुपर्यो । तर, त्यसो नगरेको भए फेरि देश ठूलो दुर्घटनातिर जान्थ्यो र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैनथ्यो भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ ।

 

दोस्रो, सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको कुरा टुङ्गिसकेपछि संविधान बनाउने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । किनकि, हामी कम्युनिस्टहरूले मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको होइन । यो गणतन्त्र बुर्जुवा (उदार पुजीपति) हरूको बलमा मात्र ल्याइएको हुन्थ्यो भने पनि संविधान बनाउने कुरा यति जटिल हुन्नथ्यो या कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्व र तागतमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्थ्यो भने पनि त्यति जटिल हुन्नथ्यो ।

 

हाम्रो अर्को जटिलता र विशिष्टता के थियो भने उदार पु“जीपतिवर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी र हामी वामपन्थीहरूले सम्झौता गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेका थियौं । त्यसकारण, संविधान बनाउने कुरामा पनि संविधानका आधारभूत विशेषतामै बढी वैचारिक बहस भयो ।

 

परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कि यथास्थितिलाई सम्बोधन गर्ने रु संविधान बनाउने सन्दर्भमा निकै ठूलो लडाइ चल्यो । त्यही लडाइकै कारण पहिलो संविधानसभा सफल भएन । दोस्रो संविधानसभामा जाँदा धेरै समय खर्च भयो । त्यो पनि के होला भन्ने चिन्ताले समय लियो । यसरी हेर्दा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने ऐतिहासिक परिघटना अनि संविधानसभाबाट दुवै धारको सहमतिमा घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

 

त्यसपछि हामी बल्लबल्ल संविधान घोषणा गर्न सफल भयौं । यद्यपि, त्यहाँभित्र कम धम्की, दबाब र जटिलताहरू थिएनन्, संविधान नबनोस् भन्नका निम्ति । तर, हामीले त्यो स्थिति पनि पार गर्यौं । जोखिम नउठाएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्नथ्यो, संविधान बन्दैनथ्यो । संविधान बनेपछि कार्यान्वयन होला कि नहोला, चुनाव होला कि नहोला भन्ने चिन्ता थियो । चुनाव गराउन नै हामीलाई दुई वर्ष लाग्यो । जे होस्, त्यो पनि पार गर्यौं ।

 

त्यसकारण, गणतन्त्र आएको १० वर्ष भइसक्यो,खोइ त जनतामा उत्साह छैन त भन्ने प्रश्नको जवाफ के हो भने हामीले यसबीचमा धेरै चुनौतीपूर्ण र ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेका छौं । जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकासमा ध्यानकेन्द्रित गर्नै पाएनौं । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काममै नेतृत्व र सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा छिनाझपटीजस्तो भइनै रह्यो ।

 

वर्षैपिच्छे सरकार फेरिरहदा पनि जनताका समस्या समाधानमा व्यवधानहरू आइनै रहे । तर, अब हामी के भन्न सक्छौ भने सबै जटिलतालाई मूलभूत रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । त्यसैले, अब जनतालाई राहत, विकास, सुशासन र समृद्धि दिने ठाउँमा आइपुगेका छौं ।

 

त्यसैले, निराश हुनुपर्ने कारण छैन । बरु, हामीले यी सबै ऐतिहासिक परिघटना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा गर्ब नै गर्नुपर्छ । अबचाहिँ विकास निर्माणलाई गति दिने चुनौती नेतृत्वसामु छ । यो कुरालाई मैले भन्ने गरेको छु, मैले २०३८ देखि २०४८ सालसम्म नेपालको इतिहास, भूगोल, जाति, भाषा, संस्कृति, समुदायको अध्ययन गर्नमा बिताएँ ।

 

अर्को १० वर्ष लडाइ“मै बित्यो, त्यसपछिको १० वर्ष शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन, संविधान बनाउन र चुनाव गराउनमा बित्यो । अबको १० वर्ष हाम्रै पुस्ताको नेतृत्वमा विकासलाई नयाँ उचाइमा लैजानेबाहेकका अरू कुनै उद्देश्य रहेको छैन । त्यसकारण, मचाहिँ अब देशले गति पक्रिनेमा विश्वस्त छु ।

 

० गणतन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र सशस्त्र सङ्घर्षमध्ये कसको कस्तो योगदान छ भन्ने तपाईंलाई 
लागेको छ ?

यो छलफलको विषय भइरहन सक्छ र अहिले मात्र होइन, धेरै वर्ष छलफल चल्नसक्ला । तर, अहिले हामी पार्टी एकता गर्दा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुमा जनआन्दोलन र जनयुद्ध दुवैको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

 

एउटा अनुच्छेदमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार निर्माणमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग र समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउने र त्यस जागरणमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्ने काममा जनयुद्धको मुख्य भूमिका थियो भन्ने कुरा लेखेका छौं ।

 

तर, यो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो भन्ने सन्दर्भमा अन्तिममा जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको संयोजनबाट २०६२/६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यो जनक्रान्तिबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको संश्लेषण गरिएको छ । त्यसकारण, हामीबीच अब अन्तरविरोध छैन । राजनीतिक दस्तावेजमा सबैको योगदानलाई कदर गरिएको छ ।

-नवयुग, २०७५ असार