नेपाल–चीन सम्बन्ध बडामहाराजदेखि वीपी–केपीसम्म, नेपालले एक चीन नीति अंगीकार गरेको राजा महेन्द्रकै पालादेखि

२०७५ असार ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने भएको छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१६ को चीन भ्रमणताका नै १० बुँदे नेपाल–चीनबीचको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको हो ।

पुरानो सम्झौता र समझदारीलाई अरु पुष्टिकरण गर्दै कार्यान्वयनको पक्षमा जानका लागि त्यसैलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । यद्यपि नेपालको तर्फबाट प्रस्तावहरू पनि अघि सारिने भएको छ । जुन नेपालको प्राथमिकतामा परेको छ ।

चीनले ‘एक क्षेत्र एक सडक’को अन्तर्राष्ट्रिय बृहत्तर योजना अघि सारेपछि उसले आफ्नो सीमानासँग जोडिएका छिमेकीहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्ता मुलुकहरूमध्ये नेपाल दक्षिण एसियामा छिर्ने मूलद्वारकोरुपमा लिएको देखिन्छ ।

चीनको उक्त विकासमूलक नीतिबाट नेपालले आफ्नो हित अनुकूल सुविधा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विशेषज्ञहरूको राय सुझाव पाइएको छ । जसले ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सघाउँछ । साथै नेपालको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणलाई पनि सहज बनाउने छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकाल देखिकै हो । त्यसमा बुद्ध धर्म र संस्कृतिले पनि बलियो आधार दिएको छ । त्यसले चिनिया मानव सभ्यतालाई सूनमाथि सुगन्ध थपिदिएको मानिन्छ । मल्लकालमा पाल्चोके राजा शक्ति राम सिंहलाई चीनको सम्राटको तर्फबाट आफ्नो प्रतिनिधि टोली खटाएर ‘वा¨’(राजा)को उपाधि प्रदान गरेको इतिहास छ ।

त्यसैले नालन्द विश्व विद्यालयमा बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न आएका चिनिया आचार्य भिक्षुकहरूले पनि लुम्बिनी र काठमाडौं स्वयम्भुनाथ महाचैत्यको दर्शन गर्न पटक पटक तिर्थाटन गर्न नेपाल आउने गर्थे ।

नेपाल एकीकरण गोरखा अभियान पश्चात शाहकालमा पनि नेपाल–चीनबीच प्रत्येक पाँच पाँच बर्षहरूमा राजकीय प्रतिनिधि टोलीको आदानप्रदान गर्ने परम्परा बसेको थियो ।

त्यस्तै बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘उत्तरका बडा चीनसँग धा राख्नु’ भन्ने दिव्यवाणी अनुसार नेपाल दरबारका काजी भारदाराहरूले पनि बडा चीनबाट बढी नै कूटनैतिक समर्थनको अपेक्षा गर्ने गरेको पुराना दस्तावेजहरूले बताउँछ । जुन समय दक्षिण एसियामा ब्रिटिश उपनिवेशवादले आफ्नो पैदल दह्रोसंग टेकिरहेको थियो ।

कमरेड माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाई लालक्रान्ति सम्पन्न भएपछि नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा लालचीनले मैत्रीसम्बन्धको हात अगाडि बढायो ।

त्यो गर्न कमरेड माओत्सेतुङका साथ–साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाओ ऐनलाइको भूमिका पनि प्रभावकारी रहेको मानिन्छ ।

यता नेपालको तर्फबाट पनि श्री ५ महेन्द्र शाहले आफ्नो विदेश नीतिमा चीनलाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ । तद्नुसार, सन् १९६० को २५ अप्रिलमा नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनिया प्रधानमन्त्री चाओ एनलाइले नेपाल–चीनमैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । त्यहाँदेखि नेपालचीन सम्बन्धले नयाँ युगमा प्रवेश गरी आधुनिकस्वरुप लिएको मानिन्छ ।

त्यो सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणले अरु प्रगाढ तुल्याउने विश्वास नेपाली जनताले लिएका छन् ।  चीन आफ्नो राज्यको तर्फबाटै नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्ष्ँमा खुलेर बोल्दै आएको छ ।

२०७५ जेठ २९ गते मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका सर्वाेच्च नेता किमजोङ ऊनबीच चारबुँदे ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतालाई रसिया फेडेरेशन, चीन, दक्षिणकोरिया र जापानलगायत विश्वका कूटनैतिक क्षेत्रले ठूलो प्रशंसा गरेको छ ।

नेपालले पनि त्यसको समर्थन जनाइसकेको छ । दोस्रो विश्व युद्ध पछिको यो एउटा नमूना घटनाको रुपमा कूटनैतिक जगतले स्वीकारेका छन् । त्यसले कोरिया प्रायद्वीप मात्र होइन–विश्वकै शान्तिका लागि ‘नयाँ क्षितिज’ खुलेको मान्न सकिन्छ ।

कमसेकम आणविक दुर्घटना रोकिने भएको छ । कोरिया(दक्षिण) र अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास अब उप्रान्त नगर्ने भनेपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु हतियार उत्पादन केन्द्रहरू बन्द गर्न सजिलो पर्ने भएको छ । यस अघि दुई कोरिया, चीन, रसिया, जापान र अमेरिकाको पहलमा कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणबारे छलफल चलाउने गरिएका थिए ।

त्यो शान्तिवार्ता स्थगन हुन गएपछि उत्तर कोरियामाथि क्रमशः नाकाबन्दी कसिँदै गएको छ । यो पटकको शान्ति सम्झौतापछि दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना स्वदेश फर्किने र नाकाबन्दी क्रमश खुकुलिँदै जाने अपेक्ष्ाँ विश्वले गरेको छ ।

आणविक निशस्त्रीकरणपछि दुई कोरियाबीचको राजनैतिक विवादहरू परस्पर वार्तालापमार्फत टुंग्याउने वातावरण बन्दै जाने अपेक्ष्ाँ पनि गरिएको छ । प्योङयाङ र ह्वाइटहाउसबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन सिंगापुरसम्म आइपुग्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सर्वाेच्च नेता किमजोङ ऊन दुवैलाई निकै व्यवधान र अप्ठ्याराहरू पन्छाउनु परेको तथ्य दुबै नेताले उजागर गरेका छन् ।

तर उनीहरूको विश्व शान्तिको सत्प्रयास सफल भइसकेको मानिएको छ । त्यसले सर्वप्रथम कोरियाली प्रायद्वीप र बाँकी दुनियालाई पनि सञ्चोको अनुभूति दिएको छ ।

शान्ति सम्झौतालाई दिगो शान्तिमा परिणत गर्न दुवै पक्षमा इमान्दारिताको खाँचो पर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र कोरियाली सर्वाेच्च नेता किम दुवै त्यस विषयमा सजग र सक्रिय रहने र त्यसमा आउन सक्ने विघ्न बाधालाई दुबैले सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् भन्ने व्यवहारले सत्यसावित गरिसकेको छ ।

दक्षिण एसियामा पनि भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू हुन् । काश्मिरको समस्याले गर्दा दुवैबीच कूटनैतिक समस्या सुल्झाउन सकिएको छैन । बेला मौकामा सीमानामा दुबै पक्षका सैनिकबीच सैनिक तनाव सृजना भइरहने गरेको छ । त्यसले दक्षिण एसियाको शान्ति र सुरक्षालाई स्थायित्व दिन सहज वतावरण उपलब्ध गरिरहेको छैन । सार्क सम्मेलन स्थगित भएका छन् ।

भारतले सार्क क्षेत्रीय संगठनलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ । यो स्थितिमा नेपालले दक्षिण एसियाको दिगो शान्ति र राजनैतिक स्थायित्वका लागि आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने भएतापनि अझै पनि नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिले सही दिशा लिन भने सकेको छैन । तथापि नेपालमा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली र स्थायी सरकार गठन भइसकेको छ ।

उसले (नेकपा) आफ्नो पाँच बर्षको कार्यकालमा देशको आन्तरिक गृह तथा बाह्य विदेशी नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याई नेपालको विकासलाई गति दिने आशा जनतामा जागेकोे छ ।

ओली सरकारले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा टोलीको निगरानी टोलीको गठन गर्ने प्रस्ताव चीनलाई राख्ने भएका छन् । त्यसले हिमाली सीमाक्षेत्र र नाकाबाट हुनसक्ने चीन विरोधी गतिविधि र फस्टाउँदै गरेको तस्करतन्त्रलाई रोक्न सक्ने अपेक्ष्ाँ गरिन्छ । त्यस्तै आतंकवादी क्रियाकलाप पनि गर्न पाउने छैनन् । यस प्रसंगमा विगतको खम्पा विद्रोह घटना स्मरणीय हुन आउँछ ।

अहिले पनि ‘फ्री–तिब्बत’का अभियन्ता पृथकतावादी दलाई लामाका गुटले आफ्नो मिशन भित्र–भित्रै सञ्चालन गरिरहेको प्रेस रिपोर्टहरू आइरहेका छन् ।

त्यसमा हिमाली जाति तथा जनजातिहरूलाई पनि बौद्ध धर्मको नाममा संगठित गरेर संलग्न गराउने योजना खतरनाक मानिएको छ । नेपालले एक चीनको नीति अंगीकार गरेको राजा महेन्द्र शाहकै पालादेखिको नीति हो । त्यसलाई नेपालले निरन्तरता दिँदै आएको छ । साँघु अनलाईनबाट थुदेन लामा