बजेट निर्माणमा अहोरात्र खटेका राजस्व सचिब ढुंगाना भन्छन-यसरी राजस्व चुहावट अन्त्य गर्दैछौँ(अन्तर्वार्ता)

१५ जेठमा संसदमा बजेट सार्वजनिक भयो । त्यसपछि बजेट विषयमा टिकाटिप्पणी र समर्थन गर्नेहरुको आ–आफनै लाइन लाग्यो । धेरैले ‘फोटोकपी’ बजेट भन्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै ढाँचामा आएको धारणा सार्वजनिक गरे । केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले त जनतामुखी बजेट नआएको भन्दै टालटुल पार्न ल्याइएको भने । तर, यो कुरामा असहमति जनाउँछन् राजस्व सचिव तथा तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना । उनी हाल अर्थमन्त्रालयमा बजेट कार्यन्वयनका प्रक्रियाहरु अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । र, पक्ष विपक्षमा रहँदा सामान्य टिकाटिप्पणी हुने सुनाउँदै त्यो भन्दा पनि आगामी नौ सय ८५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुलुकमा राजस्व चुहावटको क्रम नरोकिएको अवस्थामा सम्भव छ कसरी ? यीनै सेरोफेरोमा रहेर बजेट कार्यन्वयनमा  सक्रिय राजस्व सचिब ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

० अर्थमन्त्रीसँगै संघीय बजेट बनाउने कोर टिममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो  ?बजेट सार्वजनिक भएपछि अचेल फुर्सदमा हुनुहोला ? 

फुर्सदिलो होइन बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यो कार्यन्वयनका लागि प्रभावकारी बाटाहरु खोल्नुपर्नेछ । विगतमा बजेट आउने तर त्यति प्रभावकारी र सन्तोषजनक नहुने अवस्थामा अहिले हामी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी आधार, संरचना, कार्यविधि र रचनाहरुको काममा जुटिरहेका छौँ । यो सँगसँगै संसदमा विनियोजन विद्येयक, आर्थिक विद्येयकलगायतका विद्येयकहरुको बारेमा पनि गहन रुपमा छलफलमा जुटिरहेका छौँ । छलफलका क्रममा संसदमा पनि सहभागी भइरहेका छौँ । यद्यपि, बजेट सार्वजनिकसँगै आगामी दिनमा कसरी त्यसलाई मूर्त रुप दिलाएर कार्यन्वयन  गर्ने घनिभूत छलफलमा हामी जुटिरहेका छौँ । त्यसैले फुर्सद भन्दा पनि बजेट कार्यन्वयनको कामलाई कसरी ‘पिक अप’ लिने विषयमा केन्द्रित छौँ ।

० पहिलो पटक तपाई आफैं सामेल भएर बनाइएको संघीय बजेट कस्तो बन्यो भन्ने लाग्छ आफैँलाई ?

मुलुकमा संघीय संरचना लागू हुनुपूर्व गत वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण रकम, सशर्त अुनदान रकम हस्तान्तरण साथै बजेट विनियोजन पनि गर्यौँ । यद्यपि, तत्कालीन अवस्थामा संघीयताको संरचना लागू नभइसकेको अवस्थामा र प्रदेश संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशलाई समानीकरणफर्तको सीमित रकम मात्रा उपलब्ध गरायौँ । तर, यसपालि पूर्ण रुपमा बजेटमा संघीयता संरचनाअनुरुप परिचालन भएको छ । मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएसँगै राजस्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदान, सशर्त  अनुदान र विशेष अनुदानको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । यो बजेट विशेष त विगतमा बजेटसम्बन्धि हुने÷गरिएका कार्य शैली र स्वरुपहरुभन्दा बिल्कुलै फरकपन छ । फरक किन छ भने स्रोतको हिसाबले पनि छ । बजेटको आकारले पनि छ । विधि, प्रक्रिया र संरचना सबै पाटोले यो बजेट विगतभन्दा बिल्कुलै फरकपन छ । त्यसकारण नयाँ संरचनाअनुरुप काम गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ ढंगले नै काम हुनेछन् ।

तर, अर्थविद्, व्यापारी, कर्मचारी एमाले कार्यकर्ता बाहेक धेरैले यो बजेटलाई ‘फोटोकपि’ भने । के भन्नुहुन्छ यस विषयमा ?

पहिलो कुरो, बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेट राजनीतिक दस्तावेज भएकाले बजेटमा धेरै राजनीतिक विषयहरु समावेश भएका हुन्छन् । यद्यपि, हामीले बजेटको राजनीतिक पक्षलाई स्रोत उल्लेख गर्ने हो । यसकारण बजेटमा धेरै कुराहरु राजनीतिक दस्तावेज किन हुन्छन् भन्दा निर्वाचनका सवालमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु काफि हुन्छन् । वर्तमान सरकारले निर्वाचन ताका आफ्नो साझा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक पाटोका सवाल र विगतमा कार्यन्वयन गर्ने भनिएका सवालहरुलाई यो बजेटमार्फत् कार्यन्वयन गरिँदैछ । त्यसैले राजनीतिक रुपमा फरक मत र विमती रहनु सामान्य कुरा हो । मैले अघि पनि भनिसकेको छु– बजेट भनेको नै राजनीतिक दस्तावेज हो । यसकारण जो कसैले पक्ष विपक्ष भएर यसमाथि प्रश्न गर्नु सामान्य हो । म आफैँ पनि यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएकोले यो बजेट कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग थाहा छ । यो बजेट ‘स्पेसिफिक,’ ‘कन्साइज,’ र ‘युटिलाइज खालको छ ।

0 तर, बाहिर टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई चाहिने खालको बजेट आएन भन्ने सवालहरु व्याप्त छन् । त्यसमा कुनै सत्यता छैन भन्नुहुन्छ ?

होइन । बजेट आयो तर आम अपेक्षा अुनुरुपको आएन भन्ने सवाला छुट्टै होलान् । तर, यसपालिदेखि विगतका परम्परागत बजेटको क्रमभंग पारेका छौँ । बजेट दुई तीन घण्टा लगाएर पढ्नुपर्ने परम्परागत पद्धति छोट्यायौँ । हामीसँग हिँड्नुपर्ने बाटाहरु सान्दर्भिक छन्, मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुछ, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेछ ता कि स्वाधिन अर्थतन्त्रबाट स्वालम्बी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो दृष्टिकोण त्यो होइन । अहिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउनुपर्नेलगायत बग्रेल्ती भत्ता विषयहरु छन् । तर, हाम्रो अबको उद्धेश्य भनेको स्थायित्व र स्थिरता सँगसँगै मुलुकलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्ने हो । यसका लागि विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँने, आर्थिक भारलाई कटाउँदै जाने । यसकारण अर्थतन्त्रको वास्तविक मौलिकताको संरचनालाई हेरेर, निजी क्षेत्रको सक्षमता र सवलातालाईसमेत हेरेर अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ निर्माण गरेका छौँ । अर्को कुरा यो बजेट मानवमुखी बजेट छ । विगतमा त्यो थिएन । विभिन्न क्षेत्रहरु देखाएर विकासका आशाहरु देखाइएको थियो । तर, यो पटकदेखि त्यो कामको अन्त्य भएको छ । सर्वसाधारणको चाहनालाई केन्द्रित राखेर यो बजेट ल्याइएको छ । मत विमत भन्ने त भइहाल्छ नि ।

० पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले ८ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन भन्ने टिप्पणीप्रति के भन्नुहुन्छ ?

नयाँ तौरतरिकाले आर्थिक गतिविधिका विस्तार हुँदैछन् । अझ सरल रुपमा भनौँ, स्थिर सरकारका कारण अर्थतन्त्र मजबुत बन्दैछ । नीति निर्माणलगायत सबै कुराहरु सही छन् । मौसमी अनुकूलता, औद्योगिक वातावरण, व्यापार व्यवसाय र उद्योग विकास विस्तारतर्फका क्षेत्र सकारात्मक भएको हुनाले हामी अब ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दैछौँ । दुई वर्षअघि अस्थिर राजनीतिका बाबजुद पनि त्यतिका धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिएको थियो भने अब त झन् स्थिर सरकार छ । त्यसैले यस विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

० बुँदागत रुपमा भनिदिनुस न नयाँ चिज के के समावेश भएका छन् त बजेटमा ?

धेरै छन् । पहिलो कुरा, बजेटमा प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्र्रो, सिप हुनेका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता । मतलब रोजगारीसँगसँगै कामको सुनिश्चित गरिएको छ । यसका लागि कृषि, पशुपालनमा व्याज र बीमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ । तेस्रो, बजेटमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । चौँथौँ, निजी क्षेत्रको स्तरोन्नती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरिएको छ । पाँचौँ, सामाजिक सुरक्षातर्फ नयाँ अभियानको थालनी गरिएको छ । जसअन्र्तगन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिँदैछ । छैटौँ, नेपालभरका नागरिकका लागि युनिभर्सल हेल्थ केयर एण्ड सर्भिसेसअन्र्तगत रहेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सातौँ,  सात सय ६१ वटै सरकारको सरकार सञ्चालन र आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बजेट ल्याएका छौँ । आठौँं, अर्थतन्त्रलाई सवाल, सक्षम र आठ प्रतिशतको उत्पादन वृद्धि गर्दै दुई वर्षपछि दोब्बर आर्थिक उत्पादन हासिल गर्ने आधारहरु तयार पारेका छौँ । यसैले अहिलेको बजेटमा आफ्नै मुलुकमा रहेको उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ ।

० सात वटा प्रदेश र केन्द्रबाट गरी तपाईहरुले राजस्व लक्ष्य ८ सय ३१ अर्वभन्दा बढी राख्नुभएको छ । राजस्व लक्ष्य कम भएन ?

यो वर्ष सात सय ३० अर्बको राजस्व हो । यो सबै क्षेत्रतिर हस्तान्तरण नगर्दाको हिसाब हो । तर, आगामी वर्षको सन्दर्भमा छुट्टै किसीमको योजना ल्याएका छौँ । तीन वटा कर ९अन्तशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि र आयकर० को अधिकार तल्लो निकायलाई हस्तान्तरण गरेर आठ सय ३१ दशमलब ३१ अर्ब केन्द्रबाट राजस्व संकलन गर्ने छौँ । र, फेरी एक सय १४ अर्ब थप राजस्व संकलन गर्छौ । यसरी कूल नौँ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्दैछौँ । स्थानीय तहले यो वर्ष उठाउने करको दायरा हेर्ने हो भने आगामी स्थानीय तहले ५० अर्बको हाराहारीमा आफ्नै श्रोतबाट उठाउने देखिन्छ । सवारी साधन दर्ता, घर जग्गा दर्ता, घरबहाल कर लगायतका गैरजिम्मेवारी अधिकार स्थानीय निकायले पाउँनेछन् । यो सन्दर्भमा हिसाबकिताब गर्दा तल्लो निकायबाट ५० अर्बको कर उठ्नेछ । अब, दुवैतर्फको हिसाब मिलान गर्दा करको आकार त ठूलो हुन्छ । त्यसैले अहिले यो लक्ष्य कम भएन र १ भन्नु यथार्थ होइन ।

० भन्सार विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हाल अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिव हुनुहुन्छ । त्यसभित्र समाधान गर्न नसकिने के कस्ता विकृति तथा कुरीतिहरु रहेछन् ?

विकृति तथा कुरीतिहरु भनिसाध्य छैनन् । व्यापारीक र यो क्षेत्र दुवैतिर उत्तिकै छन् । व्यापारिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दा सहि तरिकाले व्यापार व्यवसायीहरुले प्रतिविम्बित नगर्ने, आफ्ना कामहरु पारदर्शी ढंगले नगर्ने त्यो प्रवृत्ति देखिन्छन् । हाम्रोतर्फबाट ‘प्रोफेसनलिज्म’को कमजोरीपन छ । त्यसको लाभ अन्य सेक्टरले लिएको छ । त्यसैले यो सवालमा दुवै पक्षको द्वोष छ । यो भन्दा सबभन्दा ठूलो समस्या कर पालनाको विषय छ । निजी क्षेत्रबाट कर पालना गर्नुपर्छ भन्ने सोच र दृष्टिकोण जुन स्तरमा बढ्नुपथ्र्यौ त्योअनुरुप बढ्न सकेको छैन ।

० मुलुकमा हाल ३३ किलो सुन प्रकरणले एक पछि अर्को रहस्य सिर्जना गरिरहेको छ, भन्सार विभागको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्ुनभएको नाताले भन्सार क्षेत्र खुकुलो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो सवालमा कुरा गर्नुगर्दा भन्सारका कर्मचारीको सन्दर्भमा नकारात्मक टिप्पणी भएको सुनिदैन । भन्ने गरिएको छ, भन्सारको नाकाबाट यस्ता खालका कामहरु हुन्छन् । तर, म त्यसलाई स्विकार्दिन । किनभने मैले पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरेर आएको छु । र, सरकारपक्षका कर्मचारीहरु नियन्त्रित नै छन् । रिपोर्टले पनि कर्मचारीभन्दा बाह्यतर्फका समूह नै संलग्न रहेको देखाउँछ । अर्कातिर यो सवालमा धेरै कुराहरु समावेश छन् । मूल्य अन्तर, न्यून विजकीकरण, नीति नियम लागू गर्ने एजेन्सी न्यून उपस्थितलगायत थुप्रै कुराहरु छन् । यो नियन्त्रण गर्नका लागि ‘अन्डर इन भ्वाइसिङ’ गतिविधि तोडिनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने भारत–नेपालबीचको ट्यारिफ अन्तशुल्क वा कर संरचना परिवर्तन गर्न सकिँदैन । हाल भारतले १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइरहेको छ । र, नेपालले पनि त्यहिँ हाराहारीमा ट्यारिफ लगाइरहेको  छौँ । यद्यपि, वास्तवमा करको अवस्था त्यस्तो हुँदैन तर, भित्री हुने अदृश्य चलखेलका कारण यस्तो क्रियाकलापहरु दोहोरिरहेका छन् ।

० राजस्व चुहावटको अन्त्य गर्न कसरी सम्भव छ ?

सम्भव छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय र राजस्वतर्फबाट मात्र नियमन गरेर सम्भव छैन । खुल्ला सीमानामा हुने गतिविधि अन्त्यका लागि सुरक्षा निकायको पनि दह्रो साथ चाहिन्छ । र, यो प्रक्रिया अहिले बढाइसकेका छौँ । त्यस्तो ठाउँमा मानवरहित प्रविधिको पहुँच मात्र पुर्याउन सकिएको खण्डमा राजस्व चुहावट अन्त्य गर्न सकिन्छ । हाल यो प्रक्रिया अवलम्बनका साथ अघि बढेको छ ।

० अन्तमा आगामी राजस्व नीति र योजनाहरु के के छन् ?

मैले माथि पनि धेरै कुरा भनिसकेको छु । यसका लागि आन्तरिक श्रोतलाई सवाल ढंगबाट परिचालन गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हामीले गर्दैछौँ । चोरी, पैठारी निकासीलगायत अनाधिकृत क्रियापकलाविरुद्ध चनाखो भइ लागिनेछ । श्रोत परिचालनका निम्ति दक्षतालाई खटाइनेछ । करको दर होइन दायरा विस्तार गरिनेछ । त्यसैले यी सबै आर्थिक गतिविधिलाई राजस्वको दायराभित्र ल्याइनेछ ।