कांग्रेसलाई थप थोत्रो बनाउन ओली सरकार राजपालाई फकाउदै,राजपा सरकारमा गए कांग्रेस संसदमा यसरी हुन्छ सोत्तर

संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले अन्य प्रतिपक्षी दलहरुसँग उचित सहकार्य गर्न र उनीहरुलाई विश्वासमा लिन नसक्दा नसक्दा प्रतिपक्षी बेञ्च अरु कमजोर हुने खतरा पैदा भएको छ।

राजपाका केही नेता र सत्तापक्षका नेताहरुले बताएझैं राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी भयो भने संख्यात्मक दृष्टिले पनि प्रतिपक्षी बेञ्च थप कमजोर हुनेछ।

प्रतिनिधि सभामा ८ दलको प्रतिनिधित्व छ। त्यसमध्ये तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेकपाको रुपमा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा छन्। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा ६३ सिट सहित नेपाली कांग्रेस छ र उ प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा छ।

प्रतिनिधि सभामा १६ सिट रहेको चौंथो ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भइसकेको छ भने १७ सिट रहेको राजपापनि सांसद रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण गराइए सरकार प्रवेश गर्ने तयारीमा छ।

नेकपा, कांग्रेस, राजपा र फोरमबाहेक बाँकी चार दलको प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहेपनि उनीहरुको संख्या सिर्फ एक-एक स्थानमात्र छ। त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वाम गठबन्धनको सहयोगमा प्रतिनिधि सभामा पुग्न सफल भएका हुन्।

बाँकी दुई मध्येका नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) आफ्नै बलबुतामा प्रतिनिधि सभामा पुगेका हुन् भने नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा विजय हासिल गरेका हुन्।

बामगठबन्धनको सहयोगमा विजय हासिल गरेपनि राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन्। वामगठबन्धनको सहयोग विना चुनाव जितेका नयाँशक्तिका भट्टराई र नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि प्रतिपक्षी बेञ्च नै रोजेका छन्।

भट्टराई र सुवाल प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेपनि कांग्रेसले उठाएका सबै मुद्दालाई समर्थन गरेका छैनन्। यस्तै स्थिति राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि छ। यसको उदाहरण शासकीय स्वरुप सम्बन्धी विषय हो, जसमा कांग्रेसले संसदीय प्रणाली र नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरेको छ।

पछिल्लो समय सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेट होस् या नीति तथा कार्यक्रम, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले त्यसको विरोध गर्न खोजेजस्तो गरे, तर खासै हलचल ल्याउन सकेनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस यस विषयमा झन् निरिह देखियो। नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेपनि यस विषयमा भएको मतदानमा उ मौन बसिदियो, जसका कारण नीति तथा कार्यक्रम झण्डै ‘सर्वसम्मति’ ले पारित भयो।

प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको राजपा अहिलेसम्म प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ। तर, उ फोरमको सत्तारोहण पछि उ पनि सरकारमा जान हतारिएको देखिन्छ। सांसद चौधरीको रिहाइ र शपथ ग्रहण गरिए पार्टी सरकारमा सामेल हुने कुरा महासचिव केशव झाले बताइसकेका छन्।

राजपाको सरकार प्रवेशको चाहनाप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि सकारात्मक देखिन्छ। चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यस विषयमा राजपासँग वार्ता भइरहेको बताएका छन्।

एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि यसैपनि मानसिक रुपले प्रतिपक्ष कमजोर हुन पुगेको थियो। फोरमको सत्तारोहणपछि प्रतिपक्षी बेञ्च मानसिक रुपमा थप कमजोर हुन पुग्यो।

यदि प्रतिनिधि सभामा १७ सिट रहेको र हालसम्म प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेको राजपापनि सरकारमा सामेल भयो भने संख्यात्मक रुपमा कमजोर हुनेछ नै, मानसिक रुपमा पनि झन् कमजोर हुनेछ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एक्लैको १ सय ७४ सिट छ भने फोरमसमेत थपिँदा सत्तापक्षको सिट संख्या १ सय ९० पुगेको छ। राप्रपा र जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेकाले २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको संख्या १ सय ९२ पुगेको छ।

सत्तापक्षीय बेञ्चमा दुई तिहाई भन्दा धेरै संख्या भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष संख्यात्मक रुपमा पनि कमजोर हुने भइहाल्यो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षको हालत निकै कमजोर भने छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नै ६३ सिट छ भने राजपाको १७ सिट छ। नयाँशक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा , राप्रपा र नेमकिपासँग एक-एक सिट छ। यस हिसावले प्रतिपक्षी बेञ्चमा ८४ सांसद छन्।

तर, १७ सिट रहेको राजपा साँच्चिकै सरकारमा सामेल भयो भने प्रतिपक्षी बेञ्च संख्यात्मक रुपमा अरु कमजोर हुनेछ। संख्यात्मक रुपमा कमजोर भएपछि मनोबलका हिसावले पनि कमजोर हुनेछ।