सिलवाललाई सिध्याउन लागेका मुख्य सचिबलाई ओलीले कोर्रा हान्छन कि बोक्छन?,बाहिरियो यस्तो तथ्य

गएका तीनै तहका निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमालेले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको प्रतिशोधपूर्ण र अन्यायपूर्ण महाभियोगको विपक्षमा एमालेले लिएको अडान । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरीमा हस्तक्षेप बढाउन चौथो वरीयताका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । चन्दको बढुवा रोकियो ।
तर, तत्कालीन गृह प्रशासनले प्रहरी नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा सरकार, अदालत र संवैधानिक निकायहरुलाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न ग¥यो । अदालतले मागेका कागजात कहिल्यै सही सलामत पुगेनन् । तोकिएको म्यादभित्र तोकिएका कागजपत्र अदालतलाई दिने नियत पनि देखाएन । सुरुमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात नै आफूसँग नभएको जानकारी अदालतलाई दियो । पछि एकदुईवटा मात्र भेटिएको भन्दै अधूरा कागजात बुझायो । अदालतले थप कडा आदेश जारी गरेपछि बाँकी कागजात पनि रहेछन्, भूकम्पका कारण तलमाथि भएकाले खोज्न समय लागेको भन्दै ढिला गरी अदालत पठाइदियो ।
अर्कोतिर तत्कालीन गृह नेतृत्व विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न पनि गृह प्रशासनले दोहोरो भूमिका खेल्यो । देउवापत्नी आरजूसँग आफ्नो सोझै सम्बन्ध रहेको भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले एकातिर सबै कुरा आफै ब्रिफिङ गर्न थाले । अर्कोतिर, निधिको योजना र अडानलाई पनि ठीकै हो, काम गर्दै छु भन्दै रेग्मीले अल्मल्याउन थाले । एक समय यस्तो आयो, एउटै पार्टीभित्रका पनि एउटै कित्ताका दुई प्रमुख नेताबीच किचलो सुरु भयो । देउवाका विश्वास पात्र मानिएका निधि सरकार र पार्टी समेत छाड्न सक्ने परिस्थिति आयो । महानिरीक्षक प्रकरणलाई जटिल बनाउँदै यो हालतमा पु¥याउने प्रमुख भूमिकाकार थिए, तत्काली गृहसचिव एवं हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी ।
कांग्रेसका दुई नेताबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेका कारण हालको सरकारले रेग्मीलाई लायक—नालायक घोषणा गर्नुपर्ने वा दण्ड—पुरस्कार दिनुपर्ने कारण छैन । तर, उक्त प्रकरणलाई जटिल बनाउने र शक्तिकेन्द्रहरुलाई गिँजोल्ने ठाउँ बनाउने काम रेग्मीको थियो । विधि र प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै सही रुपमा अनुशरण गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराउनु उनको प्रमुख दायित्व थियो । त्यसो गर्दा प्रहरीभित्र स्थापित हुँदै गएको मेरिट प्रणाली थप सुदृढ बन्दै जान्थ्यो । अनावश्यक स्वार्थ समूहले मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अंगभित्र खेल्ने मौका पाउँथेनन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै उम्मेदवार विशेषको पक्षमा ‘पोजिसन’ लिने अवस्था पनि बन्दैनथ्यो ।
रेग्मीले महानिरीक्षक प्रकरणलाई यसरी गिँजोले कि महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठदेखि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसम्मले राजनीतिक नेतृत्वलाई घुमाउने अवस्थामा पु¥याए । अदालतलाई एउटा कागजात बुझाएर फैसला गर्न दिए, पछि आफूले छुट्टै कागजात तयार गरी नयाँ ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरियो । यसमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल समेत मिसिए । यी सबैको केन्द्रमा भने मुख्यसचिव रेग्मी नै थिए । अदालतलाई एउटा, सरकारलाई अर्कै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल दिने अरु कोही नभएर तत्कालीन गृहसचिव रेग्मी नै थिए ।
रेग्मीले प्रहरीमा मेरिटमा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न एक थोपा प्रयास पनि गरेका थिए भने नवराज सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक बन्थे । किनभने, विधिको शासन भएको कुनै पनि मुलुकमा अदालतको आदेश अकाट्य हुन्छ । सरकारले दिएका कागजातका आधारमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासले सिलवाल नै एक नम्बर हुने ठहर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश नमानी बेग्लै ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न तयार हुनु सरासर अदालतको अवहेलना थियो । न्यायपालिकाको आदेशलाई नमाने पनि हुन्छ भन्ने कुरा कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निकाय गृह प्रशासनकै नेतृत्वले भन्छ भने यसले के सन्देश जान्छ ? भविष्यमा यसले के नजिर स्थापित हुन्छ ?
कुरा यतिमै सकिँदैन । महानिरीक्षक नियुक्ति कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियम, कानुन हेरी गर्नू, तजबिजी अधिकार प्रयोग नगर्नू भनी आदेश दिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मको वातावरण गृह प्रशासनका कारण तयार भयो । अदालतको आदेश खुरुखुरु मानेको भए, अदालतको अवहेलना गर्न मिल्दैन भनेको भए र अदालतलाई एकथरी कागजात बुझाइसकेपछि थप मूल्यांकन गर्न मिल्दैन भनेर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसामु अडान लिएको भए रेग्मीको उचाइ बढ्थ्यो । देउवाको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकारले पनि उनलाई बर्खास्त गरिहाल्दैनथ्यो । धेरै सचिवहरुले राजनीतिक नेताको ‘एस म्यान’ नभएका कारण इज्जत नै कमाएका छन् । तर, रेग्मीले निधि अगाडि आए उनकै प्यारो, देउवासामु पुग्दा उनकै प्रिय र आरजूकहाँ पुग्दा झनै पारिवारिक सदस्यजस्तो व्यवहार गर्न पुगे । विधि, व्यवस्था र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई भुसुक्कै बिर्सिए । यस्तै नोकरशाहहरुका कारण मुलुकले इतिहासका संगीन कालखण्डमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । यो पनि त्यस्तै एउटा दृष्टान्त हो ।
यतिखेर नवराज सिलवाल जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई संघीय संसदका सदस्य बनेका छन् । उनलाई नेकपा एमालेले ललितपुर—१ बाट टिकट दिएको थियो । अहिले उनी एमालेकै वरिष्ठ नेताका गाडी चढेर शपथ र संसदीय दलका बैठकस्थल पुगिरहेका छन् । उनलाई टिकट दिने दल एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । र, उनलाई प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न नदिने वातावरण बनाउने र प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोधको मैदान बनाउन खुला निम्तो दिने तत्कालीन गृहसचिव रेग्मी मुख्यसचिवका रुपमा सिंगो प्रशासनकै नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । त्यसमाथि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बनेको छ । यो शक्तिशाली निकाय रेग्मीजस्ता बदनाम र बदनियतयुक्त कर्मचारीको जिम्मामा छाडिँदा उनले थप दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले नवराज सिलवाल र लोकदर्शन रेग्मीमध्ये एकजनालाई छान्नुपर्छ । सिलवाल पनि ठीक, रेग्मी पनि ठीक भन्ने हो भने ओलीले महानिरीक्षक प्रकरणदेखि सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रकरणसम्ममा लिएको अडानको कुनै अर्थ रहने छैन । फेरि ओली आजसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा रहनुको अर्थ उनले सही मुद्दा र पात्रको पक्षमा लिएको अडानले नै हो । राजनीति र समाज बहकिएर अन्यत्रै जाँदा पनि ओलीले विपरीत धारमै सही, आफ्नो चट्टाने अडान कायम राखेका थिए । उनको त्यो अडानमुखी राजनीतिले एमालेमाथि विगतमा लाग्दै आएको उभयलिंगीको आरोप मेटिएको छ । मुख्यसचिव र सिलवालको मुद्दामा ओलीले त्यो अडानमुखी चरित्र कायम राख्छन् या गुहु र गोबर दुवै ठीक भन्दै सम्झौता गर्छन्, हेर्नुपर्ने भएको छ ।