एमाले र माओबादीका १४९ सांसदलाई ओलीले रमिते बनाउने,फोरम र राजपालाई काखी च्याप्दै मन्त्री बनाउने मिति तोकियो

फागुन ३ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीनसाता बित्न लाग्दा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म ओली मन्त्रिमण्डलमा सात सदस्यमात्रै रहेका छन् । जबकी मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय बनाउने भनिएको छ ।

सुरुमा एमालेकै दुईजना नेतालाई मन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै दुई सातापछि एमालेका दुई र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री थपेर सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । तर, त्यसयता ‘आज–भोलि’ भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारको समय लम्बिदै गएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा १० वटा मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । मन्त्री नहुँदा कतिपय निर्णय गर्न कठिनाइ हुन थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनुमा मुख्यतः दुई कारण रहका छन् । पहिलो एमाले–माओवादी भित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढ्नु । दोस्रो, पछिल्लो समय फोरम–राजपालाई सरकारमा सहभागि गराउने बामगठबन्धनको कसरत हुनु । यस्तै राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन संघारमा आउनु पनि ढिलाईको कारण भएको ठानिएको छ ।

एमाले–माओवादीमै लफडा
प्रतिनिधि सभामा एमाले–माओवादीका मात्रै १७४ जना सांसद छन् । सुशासन र सम्बृद्धिको नारा दिएर चुनाव जितेका उनीहरुमध्ये धेरैजसोले मन्त्रीका लागि आकांक्षा राख्नु अस्वभाविक होइन, तर संघीय संसद बनिसकेपछि मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १७ बनाइएको छ ।
त्यसमा पनि बढिमा २५ सदस्यीय भन्दा ठुलो मन्त्रिमण्डल बनाउन नमिल्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । यसले गर्दा पनि सबै आकांक्षीको मन्त्री बन्ने सपना दलहरुले पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चाडै पार्टी नै एकीकरण गर्ने बताएका एमाले माओवादीले सरकारका लागि मन्त्रालय भने भागबण्डा पहिल्यै गरिसकेका छन् ।
जसमा एमालेले १० र माओवादीले सात मन्त्रालय लिने सहमति छ । १७४ मा प्रधानमन्त्रीसहित १८ जनाले त रोजगार पाउने नै भए त्यसमा सात जना राज्यमन्त्री पनि बन्ने विकल्प खुला भएकाले २५ जना बाहेक १४९ जना बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
२५ जनाभित्रमा पर्न दुबै पार्टीका नेताहरु शीर्ष नेतालाई दैनिकजसो गुहारिरहेका छन् । ‘नेतृत्वले आकांक्षीलाई हुदैन भनेको पाइँदैन तर के हुने हो भन्ने पत्तो नै छैन’, मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका एक एमाले नेताले भने ‘हिस्स बुढी हरिया दाँत भने जस्तो पो होला जस्तो छ ।’

फोरम–राजपा मनाउने कसरत
बाम गठबन्धन यसैपनि बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्षम छ । तर, पछिल्लो समय संघीय समाजबादी फोरम र राजपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागि गराउने उनीहरुको प्रयासपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठनको गृहकार्य हुँदै आएको छ । फोरम र राजपा समेत सरकारमा सहभागि भए दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्नेछ । दुई तिहाइका लागि १८५ सांसद आवाश्यक पर्ने भएपनि यी दुई दल मिसिँदा उनीहरुसँग २०७ सांसद संख्या पुग्छ ।
राजपा सरकारमा जान सकारात्मक भएपनि अहिलेसम्म उसको निर्णय आइसकेको छैन । तर, फोरमले भने मंगलबारबाट औपचारिक निर्णय नै गरेर सरकारमा सहभागि हुने जनाइसकेको छ ।
यसअघि फोरमको प्रस्ताव गठबन्धनले स्वीकार गरिसेको छ । उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षरमात्रै हुन बाँकी रहेको दुबैतर्फका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । फोरम र बाम गठबन्धनका नेताहरुबीच गत सोमबार अन्तिम छलफल भएपनि पुन बसेर मन्त्रालाय टुङ्ग्याउने र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि फोरमको बैठक बसेर मन्त्री बन्नेका नाम दिने फोरमले जनाएको छ । यसरी फोरमसमेत सरकारमा आउने निश्चित भएसँगै एमाले–माओवादीका भागमा परेका मन्त्रालय घट्नेछन् ।
जसले एमाले–माओवादीबाट मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई थप घाटा भएपनि सरकार भने मजवुत बन्न सक्नेछ ।

राष्ट्रपति–सभामुख चयनपछिमात्रै क्याबिनेट
राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन तोकिसकिएको छ । ‘२९ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयन नै भैसकेको छ । त्यस्तै अर्को महत्वपुर्ण सभामुख पदका लागि पनि फागनु २६ गतेलाई मिति निर्धारण भैसकेको छ । अव नेताहरुको ध्यान र समय केहीदिन यता जानेछ । जसले गर्दा पनि क्याविनेट विस्तारलाई अरु एक साता पर धकेलिने सम्भावना छ’ एमालेका एक नेताले भने ‘सायद अब राष्ट्रपति चयनपछि मात्रै क्याविनेट विस्तार होला ।’