सरकारलाई पूर्णता दिन ओली र प्रचण्ड छलफलमा,यसरी हुदैछ मन्त्रालयको भागबन्डा

मन्त्री परिषदलाई बैठकलाई पूर्णता दिन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अन्तिम बैठकमा जुटेका छन्।
आजै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी मन्त्रालयहरुको बाँडफाँटका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको छ।

बैठकमा ओली र प्रचण्डमात्रै रहेका छन्। स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयहरुको बाँडफाँटका लागि उहाँहरु एक्लाएक्लै बैठकमा बस्नु भएको हो।’
ओली–प्रचण्डबीचको बैठकले बाँडफाँट टुङ्ग्याएपछि आजै एमाले र माओवादी केन्द्रका छुट्टाछुट्टै बैठक बसी मन्त्री मण्डलमा पठाउने नाम गर्नेछन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने र आजै शपथ ग्रहण गराउने योजना बनाइएको छ।

गिरिराजमणी भन्छन -नयाँ सरकार आउँदा सकारात्मक सन्देश दिन चुक्यौं

माओवादी केन्द्रको सचिवालयका पूर्व सदस्य गिरिराजमणी पोखरेल एमालेसँगको एकता प्रक्रियामा विभिन्न कार्यदलमा सक्रिय छन्। नयाँ सरकारको विकास र सुशासनसम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गर्न वामदेव गौतमको नेतृत्वमा बनेको वाम गठबन्धन कार्यदलका उनी सदस्य थिए, जसले शनिबार ६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सोमबार एकताको घेषणासँगै एमाले र माओवादीले एकता प्रक्रिया टुंग्याउन दुई वटा कार्यदल बनाएका छन्, र संगठन निर्माणसम्बन्धी कार्यदलमा पोखरेल सदस्य छन्। ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका पोखरेल त्यसअघि र पछि स्वास्थ्यमन्त्री थिए। सफलता साथ स्वाथ्य र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर महोत्तरी १ बाट तेस्रो पटक प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका पोखरेल ओली सरकारमा माओवादी तर्फबाट मन्त्रीका दावेदार हुन्। माओवादी नेता गिरिराजमणी पोखरेलसँग गरेको वार्ताः

एमाले र माओवादी केन्द्र अन्ततः एकतामा अगाडि त बढे, तर मानभवन बैठकमै सिद्धान्तको कुरा किन प्रखर भयो, जसले सहमतीलाइृ केही दिन पर धकेल्यो?
माओवादीको भुमिकाको पक्षलाई गौण बनाउने र बहुदलीय जनवादलाई मुल बनाउने सोच आउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो र यसैले पार्टी एकताको मितिलाई केहि परसमेत धकेलेको थियो। विचारको प्रश्न भएका कारण मानभवनमा संयोजन समितिको बैठक विनानिश्कर्ष टुंगिएको थियो। त्यस दिनको बैठकले हाम्रा साथीहरुलाई अचम्मित र दुःखित बनाएको थियो। हामीले पार्टी एकतालाई फाइनल गर्नुस् भनेरै हाम्रा साथीहरु बैठकमा पठाएका थियौं। तर एमालेका साथीहरूले भावनासंग जोडिएकाले बहुदलीय जनवादलाई राख्न खोज्नुभयो। यदि एकता भएन भने सरकारमा जाने कि फ्लोरबाटै समर्थन गर्ने भन्ने बहस थियो हामीभित्र। एकता नै गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ भन्ने साझा निश्कर्ष निकालेर हामीले पार्टी एकतामा नै जोड दियौं। पुरानो सरकारको विदाइ भएर नयाँ सरकार आउनु त सकारात्मक कुरा थियो तर दुवै पार्टीले त्यसैदिन एउटा सकारात्मक सन्देशपनि दिन सक्नुपथ्र्यो, हामी त्यसमा चुक्यौं। तर एकता र संघर्षलाई पनि द्वन्द्वात्मक ढंगले बुझ्नुपर्छ, एकतामा पनि संघर्ष भइरहेको हुन्छ र संघर्षमा पनि एकता भइरहेको हुन्छ। पार्टी एकताका सम्बन्धमा दुई नेताले नै अधिकांश विषय टुंगो लगाउनुभयो। तर, दुई नेताबीचको सकारात्मक छलफल संयोजन समितिमा पुगेपछि बिग्रिएको अनुभव छ हामीसंग।

मन्त्रालयको भागवण्डा कसरी मिलाउने तयारी गरिरहनुभएको छ?
हामी मन्त्रालय धेरै बढाउन सक्दैनौं। धेरै मन्त्रालय नहुन् भन्ने खालको जनभावनापनि छ। २५ भन्दा माथि जाने अवस्था नै छैन। यति हुँदाहुँदै पनि परिवर्तनको पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचना गर्नेबारे रिपोर्टहरु आएका छन्। १५ देखि १९ का बीचमा मन्त्रालयहरु हुन सक्छन्। राज्यमन्त्रीसहित २५ हुने एउटा सम्भावनापनि छ र अर्कोचाहिँ राज्यमन्त्री बनाउनैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले राज्यमन्त्री नहुने सम्भावनापनि रहन्छ। कार्यदलले बनाएको मन्त्रालय पुनर्संरचन रिपोर्ट ठ्याक्कै मिलेको छैन। अब, दुई पार्टीबीचको भागवण्डामा माओवादीले सभामुख पाउने निश्चित नै छ। त्यस्तै, उपराष्ट्रपति पनि माओवादीकै भागमा हुन्छ। सरकारमा पनि हाम्रो उपस्थिती सम्मानजनक हुन्छ। एकता गर्ने समझदारी भएकाले सम्मान र समझदारीको अनुभुती गर्नेगरी काम गरौं भन्ने छ हामीलाई।

यो सरकारप्रति जनअपेक्षा ठूलो छ, सरकारले त्यसलाई पूरा गर्ला?
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै धक्का र पराजयपछि नेपाल समाजवादी क्रान्ति गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। संविधानले नै पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवादचाहिँ आजको मितिमा अमुर्त छ। त्यसलाई मुर्तरुप दिन आवश्यक छ। सरकारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कामद्वारा समाजवादको दिशामा जानुप¥यो। त्यसलाई पनि आजै प्रष्ट पारेर जानुपर्छ। वामदेवजीको नेतृत्वको कार्यदलले विकास र सुशासनको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। हामी कुन स्थितीमा छौं, आजै हामीले लागु गर्न सक्ने समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम के हुन्? हामीले लागु गर्नुपर्ने पुँजिवादी कार्यक्रमहरु के हुन्? हामीलाई अवसर प्राप्त छ, यो अवसरलाई ठिक ढंगले पक्रन सक्यौं र कार्यक्रमिक ढंगले अगाडि बढ्यौं भने अत्यन्त ठूलो वामपन्थी जनमत एक ठाउँमा केन्द्रीत हुने अवस्था छ। फेरि, हामीले सहि ढंगले नेतृत्व दिन सकेनौं र त्यस ढंगले प्रस्तुती दिन सकेनौं भने जनताको अपेक्षामाथि ठूलो तुषारापातपनि हुन्छ। त्यसैले यो एकतासंग मात्र सम्बन्धित छैन, अहिले ठूलो सम्भावना प्राप्त भएको छ। यस्तो सम्भावना सधैं भेटिँदैन। आन्दोलनको पनि सम्भावना हुन्छ। किन गणतन्त्रको आन्दोलन शुरु भयो? किन २०६२, ६३ सालको आन्दोलन सफल भएर यहाँसम्म पुग्यो। हामीले यसलाई आत्मगत र वस्तुगत दुवै कोणबाट हेर्नुपर्छ। नेतृत्वले यतिबेला जसरी सुझबुझपूर्ण ढंगले एकता प्रकृयालाई अगाडि बढायो, त्यसले ठूलो सम्भावनाको ढोकापनि उघारेको छ। यसलाई टुटाउनका लागिपनि ठूलो शक्ति लागिपरेको छ।

एकता भाँड्न खास को को लागेका छन्?
पुस ५ गतेसम्मको निर्वाचन आयोगको प्रस्तुती हेर्ने हो भने एकखालको देखिन्छ भने पुस ५ पछि अर्को खालको देखिन्छ। आयोगकै प्रस्तुतीबाट पनि धेरै कुरा देखिन्छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यतिबेलै सरकार बन्न सक्थ्यो। आयोगले संवैधानिक व्यवस्थामै राय बझाउने काम गरेको देखिन्छ। ढिला गर्नुको कारण वेगसहित आएको जनादेशलाई शिथिल बनाउन हो भन्ने प्रष्टै छ। प्रचण्डजीलाई तपाईँ एक्लै पाँचवर्ष सरकार चलाउनुस् भन्ने प्रलोभन पनि आए। पाँच वर्षका लागि लिखित नै गरिदिन्छौं भनेर कांग्रेस सभापतिले नै भन्नुभयो। नेपाललाई आफ्नो खेलमैदान बनाउने बाह्य शक्तिहरुले पनि बिचबिचमा त्यो भुमिका निर्वाह गरे। माओवादीलाई माइनस गरेर मधेस केन्द्रीत दललाई मिलाएर सरकार बनाउने प्रयत्नपनि भयो। त्यो गृहकार्य अहिलेपनि जारी छ। माओवादी र एमालेको जनमतविरुद्ध जानु भनेको अहिलेको परिस्थितीमा सकिनु जस्तै हो। यी कारणहरुले गर्दा पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ र यसको विकल्प छैन भन्ने ठाउँमा नेतृत्व पुग्यो।

सरकार नै बनेको छैन, भारतले आफ्नो प्रतिनिधि पठायो। यहाँ विभिन्न कोशिशहरु भए। त्यो सबैका अगाडि जगजाहेर नै छ। विश्व घोर दक्षिणपन्थको दिशामा गइरहँदा यहाँ वामपन्थीहरुको सरकार बन्नु आफैंमा सजिलो थिएन। हामीले विगतमा अवलम्बन गरेका संरचना र नीतिहरुको कोणबाट पनि बाह्य हस्तक्षेपको प्रयत्न सफल नभएपछि भित्री रुपबाट पनि खेल शुरु भएका छन्। जनताको अपार समर्थन र आशा अपेक्षाका बीचमा वामपन्थीहरु वामपन्थकै दिशामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। गठबन्धनमा अन्तरविरोध पैदा गर्ने, कम्युनिस्ट जनाधार कसरी कमजोर हुन्छ भनेर खेल्ने र पार्टी बन्न नदिन कोशिश भइरहेका छन्। धेरै सुक्ष्म घटना र प्रकृया चलिरहेका छन्।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा खास के भयो?
हामीले २०७२ मा संविधान जारी ग¥यौं। हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भारतले चुनौति दिन खोजेको थियो। त्यससंग लडेरै संविधान घोषणा गरिएको हो। आफ्नो संविधान जारी गरे बापत हामीले नाकाबन्दी खेप्यौं। अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र अप्ठ्यारोकै बीचबाट हामीले समय गुजा¥यौं। वामपन्थीको गठबन्धन बनेपछि यसलाई कमजोर बनाउन अर्को गठबन्धन निर्माणको कोशिशसमेत गरियो। त्यसैले सुष्मा स्वराजको भ्रमणलाई पनि यसका दुईवटै पक्षबाट हेर्नुपर्छ। उनको हतारको भ्रमणले नेपालको परिवर्तनलाई स्विकार गर्न हामी तयार छौं भन्ने सन्देशपनि जाने भयो बाह्य रुपमा। भित्री रुपमा नेपालको राजनीतिमा भारतले जसरी खेलिरहेको छ त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने स्वार्थ अन्तरनिहित थियो। ०७० सालपछि प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समुह बनाएर काम भइरहेको छ, यसरी द्विपक्षिय विषयमा व्यवस्थित ढंगले समुह बनाएर पनि संवाद शुरु भएको छ। त्यसैले यी सबै घटनाक्रमलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ। प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नेहरुले दिनदिनका घटनामार्फत नै सन्देश दिने गर्छन्।

तपाईं नयाँ सरकारको विकास र सुशासनसम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गर्न वामदेव गौतमको नेतृत्वमा गठित वाम गठबन्धन कार्यदलको सदस्य हुनुहन्थ्यो। कार्यदलले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा के कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ?
समाजवादमा जाने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अहिले काम कहाँबाट थालनी गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले त्यो प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिएका छौं। गरिबहरु, वञ्चितहरु र भुकम्पपीडितहरु, बाढिपीडितहरु जसलाई हामीले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। व्यापक रुपमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयपनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ। संविधान हाम्रो मुल दस्तावेज हो, संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषय कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई कार्यदलले प्रमुखताका साथ प्रतिवेदनमा समेटेको छ। हाम्रो साझा घोषणापत्रमा समृद्धिका २५ वटा कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसैको आधारमा सन् २०२२ सम्म कसरी विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने, ३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने भनेर प्रतिवेदनमा त्यसका लागि कार्यक्रमिक स्वरुप दिन खोजिएको छ। मौलिक हक प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि हामीले समेटेका छौ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन भिजन पेपरपनि हो।

विकास गर्ने भनेका छौं, विकास कसरी गर्ने? सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि कि सामान्य समृद्धि? सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिलाई हामीले अगाडि बढाउने हो। सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिको सन्दर्भमा पनि कृषिमा आधारित औद्योगिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाई, सार्वजनिक यातायात, व्यापार लगायतका विषय सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिसंग जोडिन्छन्। यी विषयलाई समेटेर झण्डै ६० पेजको प्रतिवेदन पेस गरेका छौं।

ओली सरकारले दशौं लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ठूल्ठूला परियोजना शुरु गर्न सुझाव पनि आएका छन्, त्यस्तो योजना यो प्रतिवेदनमा परेका छन्?
यथेष्ट रुपमा हामीले यो विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौं। १५ हजार मेगावाट यति वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्नुपर्छ भनेर अहिलेका सम्भाव्य योजनाहरु त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। भारतबाट विजुली ल्याउनुपर्ने अवस्थाबाट कसरी तुरुन्तै मुक्त हुने भन्ने योजना बनेको छ। उर्जाका अरु क्षेत्रहरुका विषयहरु पनि प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ परेका छन्। एकैचोटी लाखौं मान्छेहरुले काम गर्ने ढंगको विकास पद्धतिका बारेमा सुझाएका छौं। एकैचोटी सवैतिर विकास निर्माणको काम गर्न सकियोस् जहाँ रोजगारी प्राप्त होस् साथै सामुहिकतामा काम गर्ने अभ्यासपनि बलियो होस् भनेर सोचेका छौं। गाउँहरुलाई सहर बनाउने, सहरलाई माथि उठाउने, त्यसका लागि प्रविधि तयार पार्ने विषयमा प्रवेश गरिसकेका छौं।

सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम बनाउँदा यो त्यो प्रतिवेदनका विषयलाई समेट्ला त?
अहिले त यो पार्टी एकता संयोजन समितिले बनाएको हो, संयोजन समितिका दुई नेतृत्वकर्तालाई बुझाइएको छ। समाजवादलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्दा अहिले सरकारमा गएर पनि काम गर्न नसक्ने हो भने कहिल्यै सकिँदैन। काम गर्नका लागि सबभन्दा पहिला दृष्टिकोण चाहियो। दृष्टिकोण निर्माणको काम कार्यदलले गरेको छ। यसलाई कार्यक्रमिक स्वरुप त सरकारले दिनुपर्छ। यो एकातर्फ विकासको पोलिसी पेपर हो भने अर्कोतर्फ सुशासनको पनि पोलिसी पेपर हो। यसमा सिन्डिकेटलाई अपराधका रुपमा लिइएको छ, भ्रष्टाचारलाई हिजोको जस्तो सुन्य सहनशीलताको अर्थमा बुझिएको छैन। कार्यान्वयनको कोणबाट कसरी जान सक्छ? विगतमा हाम्रा त्रुटी कहाँ भए? त्रुटी कसरी सच्याउने? कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचार विरोधी नीतिको अनुकुल कसरी बनाउने? देशभित्र र बाहिरको जनशक्तिलाई कसरी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा ल्याउन सकिन्छ? कृषि, जडिबुटी, वन, पर्यटन, जलश्रोत लगायत सम्भावनाका क्षेत्रका विषयमा हामीले सरकारलाई दृष्टिकोण निर्माणका लागि आवश्यक भिजन उपलब्ध गराएका छौं।

अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। क्यान्सर हस्पिटलको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अहिले क्यान्सरका विरामी बढेका छन् र बढ्नेमा सबभन्दा ठूलो संख्या कृषकको छ। किसानलाई नै बढी क्यान्सर हुनुको कारण विषादीयुक्त उत्पादन प्रणाली हो। यसले मानिसको शरिरपनि नष्ट भयो र जमिनको जीवनपनि नष्ट भयो। हामीले दश वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा अग्र्यानिक उत्पादन भएको मुलुकका रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं। अहिले कर्णालीलाई तुरुन्तै विषादीमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने दिशामा जान्छौं। दुई नम्बर प्रदेशतर्फ हामी पाइलटिङ गर्छौँ। अरु प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ यो विषयलाई अगाडि बढाइन्छ। रोग लागेपछि उपचार गर्ने एउटा सवाल भयो तर रोगै लाग्न दिनुभएन भने जीवन अर्कोतर्फ जान्छ। त्यसैले अहिले हामीले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई विकास र सुशासनको भिजन पेपरका रुपमा बुझ्नुपर्छ।

सरकारमा सम्मानजनक बाँडफाँटको कुरा गर्नुभएको छ, दुई पार्टीबीच कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ?
अहिलेसम्म सबैको ध्यान नेतृत्वको समस्या हल गर्नेतर्फ थियो। नेतृत्वको समस्या हल भएपछि बल्ल छलफल मन्त्रालय बाँडफाँटमा पुगेको छ। हामी लामो समय नेतृत्व र सिद्धान्तको समस्या हल गर्नेमा केन्द्रीत भयौं। हाम्रा केहि विगतमै भएका गल्तीहरु छन्। असोज १७ गते नै यी कतिपय विषय हामीले टुंगो लगाइसक्नुपथ्र्यो। हामी अलि बढी भावनामा बग्यौं र यी विषय छुट्न पुगे। एउटै पार्टी बनाउने र देश हाँक्ने, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने र मुलुकलाई अनिश्चय र अस्थिरताबाट बाहिर निकाल्ने साथै राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले यी विषय सहज रुपमा नै टुंगो लाग्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। एकअर्कालाई सिध्याउन हिँडेका शक्तिहरु एक अर्कालाई सिध्याउन सकिँदैन भन्ने महशुस गरेर मिल्न पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा एक अर्काप्रति सम्मानमा आधारित भएपछि यी विषय त्यति ठूला समस्या हुँदैनन्। अँगालो

 मारेपछि पूरै मार्नुपर्यो, माया गरेपछि पूरै गर्नुपर्यो। एकता गरेपछि

 सम्पूर्ण रुपमा गर्नु पर्यो। एकताबाट अर्को पक्षलाई उपयोग गर्ने र शक्ति

 बनाउने भनेर अब कसैले नसोचे हुन्छ।
 नेतृत्वले यो कुरा बुझेको छ र यो जटिल कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ।

एकतामा केहि असहजतापनि छ। एकता महाधिवेशनमा गएर पनि कतिपय विषय टुंगो नलाग्न सक्छन्। विचारको विषयलाई भोटिङ गरेर टुंगो लगाउन मिल्दैन। त्यसैले परिष्कृत गर्ने र नयाँ संश्लेषणसम्म जानेगरी टुंगो लगाउनुपर्छ। स्वयं एमालेभित्रै बहुदलीय जनवाद सम्बन्धि मतभेद अझै टुंगिएको छैन। २४–२५ वर्ष भइसक्दापनि उहाँहरुको कुरा टुंगिएको छैन। त्यसमाथि हामीपनि एकै ठाउँ आउँदा अरु धेरै मुद्धा आउने भए। हामीले ०४८ सालमा महाधिवेशन गरेका थियौं, माओवाद वा माओ विचारधारा भन्ने विषयलाई भोटिङद्वारा टुंगो लगायौं। सिद्धान्त टुंग्याउने हाम्रो त्यो तरिका ठिक थिएन।

भोटिङ नगर्ने भए महाधिवेशनमा बहुदलीय जनवाद र माओवाद कसरी टुंगिन्छ?
यो भोटिङद्वारा टुंगो लगाउने विषय नै होइन। यो इतिहासमा ती विचारले खेलेको भुमिकाको वस्तुवादी ढंगले मुल्यांकन गर्ने विषय हो। अब त हामी समाजवादी क्रान्तिमा छौं। त्यसका लागि कार्यदिशालाई ठोस र मुर्त बनाउनु प¥यो। त्यही अनुरुपको पार्टी बनाउनु प¥यो। पार्टी अनुरुपका कार्यकर्ता र सदस्य बनाउनु प¥यो। यी सबै विषय हामीले हिजो पुँजिवादी क्रान्तिलाई आधार बनाएर टुंगो लगाएका थियौं अब समाजवादी क्रान्तिका लागि नयाँ संरचना बनाउनु प¥यो। त्यतिबेलाका महत्वपूर्ण निश्कर्ष र एजेण्डाहरु जो समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नका लागि महत्वपूर्ण छन्। तीनका शिक्षालाई हामीले समात्छौं। समाजवादी क्रान्तिमा पनि पुँजिवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने सिद्धान्त जरुरी छ भन्ने ठान्ने हो भने त क्रान्तिकारी सिद्धान्तको बुझाइमै समस्या देखिन्छ।

एउटै पार्टी दुई जना अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विषयपनि जटिल भएन र?
पहिलो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमै यो मोडल छैन। अध्यक्ष वा महासचिवको प्रणाली संसारभर प्रचलित छ। हामीले असोज १७ मै दुईजनालाई मुलनेता ठान्यौं। हामीले त्यसैका आधारमा भोट माग्यौं र जनताले समर्थन गरे। त्यसैको वरिपरी यस विषयलाई सम्बोधन गर्नु जनादेश अनुरुप नै हुन्छ। अर्कोकुरा, यो पद्धति अन्य पार्टीले पनि अपनाएका छन्। पद्धतिका हिसाबले एउटा बैठकको अध्यक्षता एकजनाले गर्ने अर्को बैठकको दोश्रोले गर्ने प्रचलन छ। यतिबेला जनवादी केन्द्रीयताको हाम्रो बुझाइलाई मुल रुपमा सहमतिय प्रणाली अनुसार नै लागु गर्नुपर्छ। दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुने भयो, यसो हुँदा स्वभाविक रुपमा संगठनात्मक विषय एउटा अध्यक्षले हेर्ने र सरकार अर्को अध्यक्षले हेर्ने पद्धति बनाउने हो। यसलाई बाँडिदिने हो भन्ने ढंगले पनि बुझ्नु हुँदैन। सरकारमा भएको अध्यक्षले संगठनको जीवनसंग गाँसिनै पर्छ।

प्रधानमन्त्रीपनि आलोपालो गर्ने हो?
प्रधानमन्त्रीपनि आलोपालो गर्ने सहमति हो। प्रधानमन्त्रीको विषयमा लिखित समझदारी त भएको छैन तर असोज १७ मा पार्टी एकता घोषणा गर्दा नै आलोपालो गर्ने भनेका थियौं। एउटै पार्टी भएपछि आलोपालो गर्नुहुँदैन भन्नेहरु पनि छन् तर हामीले हिजो एकता गर्छौँ भनेर भोट माग्दैखेरी यो कुरा गरेका थियौं। एउटै पार्टी बनाएपछि पनि रुपान्तरणको असाधारण परिस्थिती सिर्जना हुँदाको स्थितीमा पनि आलोपालो लागु गरेर जानुपर्छ।

फेरि विचारकै विषयमा फर्कौं, अब एकता दस्तावेजमा यो विषय कसरी आउँछ?
एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया टुंग्याउन दुईवटा कार्यदल बनेका छन्, एउटा वैचारिक राजनीतिक कार्यदल र अर्को सांगठनिक कार्यदल। वैचारिक कार्यदलले सहमति भएका विषयलाई दस्तावेजिकरण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा खेलेको भुमिकालाई सम्मान गर्न हाम्रो आपत्ति होइन। जबजलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ। विश्वका समाजवादी सत्ताहरु ढलिरहेको बेलामा, प्रतिक्रान्ति भइरहेको समयमा प्रतिक्रान्तिको कारण के हो भनेर खोजी गर्दा सत्ता वा पार्टीमा लोकतान्त्रिक प्रकृया अगाडि बढेन भन्ने निश्कर्ष निकाल्नुभयो मदन भण्डारीले। बहुलवादतर्फ जानुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारियो। त्यसको सन्दर्भमा प्रतिक्रान्तिको शिक्षासहितको माक्र्सवाद अथवा एक्काइसौं सताब्दीको जनवाद जस्ता विषयहरु आए जहाँ समाधानका बाटा के हुन् भन्ने बारेमा बहस गरिएको छ। समाजवादी क्रान्तिको कोणबाट पनि जनवादलाई अभ्यास गर्नुपर्ने विषय हो यो। लेनिनले परिकल्पना गरेको जुन सोभियत थियो त्यो ‘डमी’ सोभियत भयो भन्ने हाम्रो पहिले देखिकै विश्लेषण थियो।

त्यसमा सरकारले गरेको कामलाई हेर्ने संयन्त्रपनि जरुरी छ भनिएको थियो। माओले त्यो गर्न सक्नुभएको थिएन। माओपछिको खण्डमा त्यस विषयलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बहस उठेको हो। सत्ता चलाएका मुलुकहरुको लोकतान्त्रिकरणको सन्दर्भमा श्रमजिवी वर्गको बढिभन्दा बढि नेतृत्वमा सहभागीता गराउने खालको संयन्त्र व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेसम्म बहस उठेको थियो। त्यसैले मदन भण्डारीले भनेको वा हामीले बहसमा उठाएका विषयहरुमध्ये कुन कुरा ठिक छन् भन्ने वैचारिक विषय हो। यी भोली छलफलमा लगिनुपर्ने विषय हुन्।

एमालेले उहिल्यै माओविचार छाडेर जबज अगाडि सोरको हो, अहिले तपाईंहरूले भनेर उहिल्यै छाडेको सिद्धान्तमा फेरि फर्कलान र?
मदन भण्डारीले २०४९ सालमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमका रुपमा पेस गर्नुभयो। त्यहाँ दुईवटा पक्ष गाँसिन आइपुग्छन्। २०४६ सालतिर माओवाद वा विचारधारा भन्ने पदावली प्रयोग हुन्थ्यो। उहाँहरुले त्यसलाई स्थगीत गर्नुभयो, माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रुपमा मान्नुभयो। पथप्रदर्शक सिद्धान्त भनेको विगतमा प्राप्त गरेका अनुभव र ज्ञानलाई आगामी यात्रामा पनि त्यही ज्ञान र अनुभवको आलोकमा हिँड्छौं भन्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने प्रचलन छ। माओको योगदानलाई सकारात्मक रुपमा लिने तर पथप्रदर्शक सिद्धान्तकै रुपमा माओवादलाई नराख्ने ठाउँमा उहाँहरु पुग्नुभएको हो। संसारमा माओको योगदालाई हेर्ने विभिन्न धाराहरु छन्। एकथरी माओवादी विरोधी नै छन्। अर्को, माओको योगदान चीनको विशिष्टताको मात्र उपज हो भनेर ठान्नेहरु पनि छन्। समाजवाद निर्माणका लागि माओले दिएको योगदानको विश्वव्यापी महत्व छ भन्नेहरु पनि छन्।

नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने परिकल्पनासहित पुष्पलालहरुले २००६ सालमा स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसले तय गरेको यात्राको कोणबाट हेर्दा बहुदलीय जनवाद नयाँ जनवादकै विकल्पका रुपमा आएको हो। तर, यो कार्यक्रमका दृष्टिकोणले आएको थियो। त्यसैले हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने सामन्तवादविरोधी आन्दोलनमा यसले सकारात्मक भुमिका खेल्यो। नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मोडलमा पुँजिवादी क्रान्ति भयो। अब नेपालमा पुँजिवादी क्रान्ति पुरा भयो। त्यसैले बहुदलीय जनवाद विगतको विषय भयो, जुन हदसम्म जबजले भुमिका खेलेको हो त्यति मान्नलाई कुनै समस्या भएन। जबजलाई उहाँहरुले ०५४ मा सिद्धान्त र २०७० मा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्नुभएको थियो। जबजलाई नेपाली मौलिकतामा जसरी प्रस्तुत गरियो त्यस कुरामा माओवादी सहमत होइन। अर्कोतर्फ, माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध, त्यही जनयुद्धसंगको अन्तरसम्बन्धमा भएको २०६२, ६३ सालको जनआन्दोलनका कारणले नै राजतन्त्र ढलेको हो। जनयुद्धकै बलमा नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको हो। यो पक्षपनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालका उत्पिडीत जनतालाई जगाउन र २०६२, ६३ सालको जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन जनयुद्धले मुख्य भुमिका खेलेको छ र जनयुद्धलाई त्यही ढंगले बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं।